नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 2023-24 या वित्तीय वर्षाच्या 46 कोटींच्या अर्थसंकल्पास जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षीच्या सुधारीत 35 कोटींच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल याच प्रशासक असल्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर प्रमुख अधिकारी स्तरावर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक उत्पन्नात जमीन महसूल उपकर 1 कोटी, जमीन महसूल वाढीव उपकर दीड कोटी, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान 2 कोटी, मुद्रांक शुल्क अनुदान साडेसात कोटी आणि पाणीपट्टीवरील उपकर असे 12 कोटी 60 लाखांचे उत्पन्न होण्याचे गृहित धरण्यात आले आहे.
त्यातही यंदाच्या वर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत मुद्रांक शुल्कात सुमारे 3 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात राजकीय स्थित्यंतर झाल्याने कामांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे बँकामध्ये अडकून पडलेल्या रकमांचे अतिरिक्त सुमारे 6 कोटींच्या व्याजरुपी उत्पन्नाची भरदेखील गंगाजळीत झाली आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ शक्य झाली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
असा होणार खर्च
जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करण्यात येणार आहे. त्यात मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी समाजकल्याणमार्फत सुमारे 2 कोटी 55 लाख रुपये, महिला बालकल्याणसाठी 1 कोटी 55 लाख, दिव्यांग कल्याण एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के अर्थात 1 कोटी 57 लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्ती सुमारे 20 टक्के 6 कोटी 17 लाख, जिप प्राथमिक शाळा दुरुस्ती 1 कोटी 57 लाख तसेच प्रत्येक विभागांसाठी तरतुदीनंतर शिल्लक रक्कम 32 कोटी 74 लाख 84 हजार रुपये आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांना 1 कोटी 35 लाखांचे ट्रॅक्टरसाठीचे अनुदान, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती 6 कोटी 27 लाख, संगणक यंत्र खरेदी आणि यंत्रसामुग्री खरेदी 1 कोटी 35 लाख यासह अन्य अशा प्रकारे एकूण 46 कोटी 15 लाख 84 हजारांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
