मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीमध्ये २० टक्के स्वीकृत सदस्य नियुक्त होतील. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याची संधी न मिळालेल्या किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ग्रामीण भागात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती विविध सामाजिक क्षेत्रांत उत्तम काम करतात. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत महिला आरक्षण किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक अनुभवी तसेच अभ्यासू व्यक्तींना निवडणूक लढवता येत नाही. अशा परिस्थितीत, या तज्ज्ञ लोकांच्या अनुभवाचा फायदा ग्रामीण विकासासाठी व्हावा, या हेतूने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी दिली जावी, असा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांच्या प्रस्तावाला आजच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. आता यासंदर्भातील कायदा याच अधिवेशनात मंजूर केला जाई, अशी शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे २० टक्के स्वीकृत सदस्य निवडले जातील. प्रत्येक जिल्हा परिषदेत किमान ५ तर पंचायत समितीमध्ये किमान २ सदस्य निवडणे बंधनकारक राहील. प्रत्येक जिल्ह्यांत आणि तालुक्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीचे गण निर्माण केले जातात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत किमान ५ तर जास्तीत ७ स्वीकृत सदस्य नेमले जाऊ शकतात. दुसरीकडे, पंचायत समितीमध्ये किमान २ आणि जास्तीत जास्त ४ स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील.
