सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची कार्यपद्धती हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा राहिला आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी त्यांचे काम कसे करावे याचे धडे त्यांना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही शिकवले आहेत. ‘सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी, अधिकारपद प्राप्त करण्यासाठी माणसे रात्रंदिवस अभ्यास करतात. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. पण एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की त्यांच्या दृष्टीकोनात बदल होतो. माझे कोण काय वाकडे करु शकते’ असे त्यांना वाटायला लागते. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे’ असा सल्ला मंत्रीमहोदयांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना दिला आहे.
मंत्र्यांनी हा सल्ला देऊन जनतेच्या दुखर्‍या नसेवर नेमके बोट ठेवले आहे. सरकारी यंत्रणा जनतेला नेहमीच गृहित धरते, हे मंत्रीमहोदयही जाणून असतील. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या काम करण्याच्या (की टाळण्याच्या?) मानसिकतेचा अनुभव लोक पदोपदी घेतात. कोणत्याही छोट्या मोठ्या कामासाठी लोकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावण्याचा जणू शिरस्ताच बनला आहे. शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले दाखले मिळवण्यासाठी सुद्धा लोकांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात.
तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. तरीही दाखले वेळेत मिळतील याची शाश्वती त्यांना नसते. जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचीही तीच रडकथा लोक वर्षानुवर्षे अनुभवतात. काम कोणतेही असो, ‘साहेब जागेवर नाहीत..साहेबांकडे गेलो होतो..लंचटाईम आहे..’हे परवलीचे शब्द बनलेले असतात. ऑनलाईनच्या जमान्यात ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ याची भर पडली आहे इतकाच काय तो बदल. तात्पर्य, मंत्र्यांनी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना कामासंदर्भात मार्गदर्शन केले त्याबद्दल जनता त्यांना धन्यवादच देईन.
तथापि हा धडा फक्त सरकारी यंत्रणेपुरताच मर्यादित का असावा? ‘माझे कोण काय वाकडे करु शकते’ ही मानसिकता फक्त यंत्रणेतच मुरली असावी का? राजकीय कार्यकर्ते, नेत्यांचे बगलबच्चे, लोकप्रतिनिधी, नामदार यांचा कारभार नेहमी नियमाला धरुनच सुरु असतो का? राजकीय कार्यकर्ते, नेत्यांचे बगलबच्चे दादागिरी करतात. त्यांनी कितीही धुडगूस घातला तरी त्यांच्या केसालाही कोणी धक्का लावू शकत नाही असा त्यांचा समज कसा बळावतो? वरदहस्ताशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेलाही हात घालण्याची हिंमत कोणी तरी करु शकेल का? आमदारकी, नामदारकी मिळाली की यंत्रणेतील प्रत्येकाने, अगदी मंत्रालयाच्या गेटवरील कर्मचार्‍यांनी देखील त्यांना ओळखावे आणि सलाम ठोकावा अशीच त्यांची अपेक्षा नसते का? जनतेने एकदा मत दिले की पुढची पाच वर्षे लोकांना गृहित धरले जात नाही का? लोकप्रतिनिधी हरवला आहे, असा फलक लावण्याची वेळ जनतेवर अधूनमधून का येते? राज्यात सगळीकडेच बेबंदशाही सुरु असावी का? याबाबतीत मंत्रीमहोदयांनी पुढचे पाऊल उचलावे अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
सरकार चालवण्याशी संबंधित सर्वच घटकांनी नियम पाळावेत, त्यांच्या त्यांच्या मर्यादेत राहून काम करावे असे धडे त्यांनाही शिकवावेत ही जनतेची अपेक्षा गैर म्हणता येईल का?
