नाशिक | यमाजी मालकर
रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत आणि बँकिंग वाढावेत यासाठी ‘नोटबंदी’पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची सुरूवात झाली.
त्याची पुढील पायरी म्हणजे डिजिटल व्यवहारांना एक धोरण म्हणून प्रोत्साहन देण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे त्याचा व्यापक स्वीकार होण्यासाठी सध्याची ‘करोना’ साथ इष्टापत्ती ठरत आहे.
देशातील काळा पैसा कमी होण्यासाठी म्हणजे कर भरणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढण्यासाठी, आर्थिक व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी आणि बँकिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिक देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडला जाऊन व्याजदर कमी होण्यासाठी सरकारने चार वर्षापूर्वी ‘नोटबंदी’चा डोस दिला होता.
‘नोटबंदी’ने काय झाले आणि काय झाले नाही? याची बरीच उलटसुलट चर्चा देशात होऊन गेली आहे. अधिक मूल्यांच्या नोटांच्या 85 टक्के अशा चलनातील अतिरेकी प्रमाणामुळे किती पैसा व्यवहारात फिरत नव्हता याची प्रचिती ‘नोटबंदी’ने दिलीच आहे.
त्या जुन्या नोटांची लपवून ठेवली गेलेली पुडकी अजूनही कोठे ना कोठे सापडत आहेत. यावरून अशा नोटांचा साठा किती होता याची कल्पना येते.
‘नोटबंदी’ नावाच्या धोरणात्मक बदलाने आर्थिक व्यवहार करण्याच्या भारतीयांच्या सवयीत किती सकारात्मक बदल झाला आहे याचे उत्तर काळच देईल, पण तो बदल चांगलाच फलदायी ठरू शकेल याची प्रचिती ‘करोना’ साथीच्या संकटाने दिली आहे.
‘करोना’ विषाणू नेमका कसा संक्रमित होता हे आधुनिक जग गेली सहा महिने खात्रीने सांगू शकत नाही.
केवळ सहवासाने ‘करोना’ साथ पसरू शकते तर ती कागदी नोटांच्या माध्यमातून पसरूच शकते याचा इन्कार आज कोणी करू शकत नाही. त्यामुळेच गेले तीन महिने डिजिटल पेमेंटचे महत्व प्रचंड वाढले आहे.
जे सामान्य भारतीय नागरिक कधी डिजिटल पेमेंट करणार नाहीत, असे आपण म्हणत होतो; त्यातील अनेक जण ते करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आपल्या देशाने केलेला धोरणात्मक बदल स्वीकारताना अनेकांना चार वर्षांपूर्वी खूप त्रास झाला. तो बदल एक विषाणू आपल्याकडून करून घेतो आहे तर!
‘करोना’ संकटामुळे स्वीकार सर्वांना एका व्यवस्थेत बांधणे, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि त्यासबंधीच्या अनेक समस्या असलेल्या देशासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
विशेषतः साधनसंपत्तीच्या मर्यादा असताना त्याचे, त्यातल्या त्यात भेदभावमुक्त किंवा न्याय्य वितरण केले तरच एवढा मोठा समाज गुण्यागोविंदाने जगू शकतो. (‘जनधन’ खात्याद्वारे गरजू नागरिकांना मिळालेली मदत, ‘आधार’च्या मदतीने होणारे धान्य वितरण अशा अनेक योजनांमधून तो अनुभव समाज आज घेतच आहे.)
डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग हे अशा व्यवस्थेचा एक भाग आहे, पण त्याचा लाभ सर्वांना मिळाला पाहिजे, असे प्रयत्न होतात त्यावेळी त्याला विरोध होतो. त्याचे कारण आपल्या रांगेत सर्व जण येवून बसतील, अशी भीती त्याचा लाभ घेणार्‍या काहींना सुरूवातीला वाटू शकते.
त्यामुळेच सामान्य भारतीयांना बँकिंग करायला मिळावे, असे प्रयत्न होताना त्याला विरोध करणारे नागरिक आपल्यात असतात. भरलेल्या रेल्वे डब्यात प्रवेश मिळालेल्याला बाहेरचा माणूस आत येणे नकोसे वाटते; असेच हे आहे, पण बाहेरच्याला दुसरा पर्यायच नसेल तर तो आत येणारच, हे समजून तरी घेतले पाहिजे किंवा तो शिस्तीत आत यावा यासाठीची व्यवस्था मान्य करावी लागेल. बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार ही अशी व्यवस्था आहे.
ती सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाने स्वीकारली गेली पाहिजे होती, पण स्वीकारली जात आहे ‘करोना’ संकटामुळे! 100 कोटी डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट आकडेवारी असे सांगते की, सरकारने डिजिटल व्यवहार वाढीसाठीची जी उद्दिष्टे घेतली होती ती ‘करोना’ संकटात वेगाने पूर्ण होत आहेत. 2021 पर्यंत जीडीपीच्या 15 टक्के डिजिटल व्यवहार व्हावेत, असे उद्दिष्ट भारतीय रिझर्व बँकेने घेतले होते.
ते आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. दररोज 100 कोटी डिजिटल व्यवहार व्हावेत, असे लक्ष्य देशासमोर आहे. मार्चपर्यंत एका महिन्याला 300 अब्ज डिजिटल व्यवहार देशात होत होते.
एप्रिलमध्ये लॉकडाऊनमुळे ते कमी झाले, पण आता ते वेगाने वाढत आहेत. अर्थात, याची प्रचीती बाजारात गेले की लगेच येते. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत, त्या नागरिकांच्या फोनमध्ये भीम, पेटीएम, गुगल पे, फोनपे, योनो, अ‍ॅमेझान, जीओ यातील एखादे तरी अ‍ॅप असतेच.
सुरूवातीला विशिष्ट अ‍ॅप ग्राहक आणि दुकानदाराकडे असावे लागायचे, पण आता तशीही गरज राहिलेली नाही. ‘युनिफाईड पेमेंटस इंटरफेस’ (यूपीआय) तंत्रामुळे हे व्यवहार फारच सोपे झाले आहेत. भारतातील रोखीचा वापर हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे, पण ‘करोना’ संकटात ज्या अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत त्यात चलनाचा वापर कमी होत आहे. हा असाच सकारात्मक बदल आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाला मोठे बळ
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची गरज आहे याविषयी कोणाचेच दुमत नाही, पण त्या शुद्धीकरणाच्या दिशेने जाण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणजे बँकिंग वाढवणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
मात्र हे मान्य करण्यास अजूनही अनेक जण तयार नाहीत. आश्चर्य म्हणजे त्यासाठी नेमके काय करायला हवे हेही सांगायला ते तयार नसतात. अर्थात आधुनिक जगातील बदल आता कोणासाठी थांबणार नाहीत हे त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. 2014 च्या दरम्यान केवळ 40 टक्के नागरिक बँकिंग करत होते. त्यांची संख्या आता 80 टक्के झाली आहे. केवळ सहा वर्षांतील हा बदल अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाला मोठे बळ देणार आहे.
आपल्या देशातील बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार अजूनही चीनसारख्या देशाच्या तुलनेत बराच मागे आहे हेही नमूद केले पाहिजे. चीन जे करू शकतो ते भारत का करू शकत नाही, अशी चर्चा अनेकदा केली जाते, पण भारत करू शकत नाही याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात अर्थव्यवस्था संघटित करणे आणि तिचे शुद्धीकरण करणे ही प्राथमिक पायरी आहे.
तीच न चढता चीनसारख्या देशाची बरोबरी करण्याच्या गोष्टी शोभणार्‍या नाहीत. या पायरीला आपल्यातीलच काही जण भांडवलशाही म्हणतात आणि ती कशी सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष करते हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात, पण असे म्हणणे हे अर्धसत्य आहे हे आतातरी समजून घेतले पाहिजे.
भारताच्या क्षमतेवर ‘त्यांचा’ विश्वास
अर्थव्यवस्था संघटित होते आहे आणि ती तशीच होत रहाणार हे ज्यांना मान्य नाही त्यांनी गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडींकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले पाहिजे. आपल्याच देशातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीचे बाजारमूल्य 12 लाख कोटी रुपये झाले आहे. ते होण्यात तिच्यात फेसबुक, गुगलसारख्या जागतिक कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा आहे.
या जागतिक कंपन्या कोट्यवधी रुपये रिलायन्समध्ये ओतत आहेत याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. एकेकाळी इंधन व्यापारावर चालणारी ही कंपनी आता जीओ सेवेतून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी झाली आहे.
याचा अर्थ 136 कोटी भारतीय नागरिक नजीकच्या भविष्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार करणार, स्मार्ट फोन वापरणार, इंटरनेटचा वापर करणार आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढणार याची या जागतिक कंपन्यांना खात्री आहे. म्हणूनच ‘करोना’च्या अभूतपूर्व संकटात आणि अस्थिरतेतही त्यांना भारताच्या क्षमतेवर विश्वास आहे. तो विश्वास सर्व भारतीयांना का नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
डिजिटल व्यवहारासाठीची तंत्रे, फेसबुकसारखे सोशल मिडिया आणि गुगलसारखी सर्वव्यापी व्यासपीठे ही आज खासगी कंपन्या जगाला पुरवत आहेत. त्याचे काही बरे-वाईट परिणाम असूच शकतात. मात्र जेव्हा तीच व्यासपीठे वापरून काही नागरिक आपले आयुष्य संपन्न करून घेत असतील तर ती व्यासपीठे सर्वाना वापरायला मिळाली पाहिजेत, असे म्हणणेच समन्यायी आहे.
या व्यासपीठांचा स्वतः पुरेपूर वापर करून इतरांनी केला तर मात्र ज्यांना त्रास होतो, त्यांनी स्वतःला तपासून घेण्याची गरज आहे. बँकिंगअभावी वर्षानुवर्षे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांना आर्थिक पत मिळू शकली नाही.
तसेच देशाची अर्थव्यवस्था चालण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले पतसंवर्धनही होऊ शकले नाही. एक प्रकारे देश वर्षानुवर्षे कमी रक्तावर जगतो आणि त्यामुळेच मागे राहत आहे, पण आता तसे होणार नाही. सामान्य नागरिक आता सर्वव्यापी तंत्रज्ञानावर स्वार होऊन जगाकडे पाहू लागला आहे. त्यामुळे त्याला आता कोणी रोखू शकणार नाही.
(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आहेत.)
टीप : लेखकाने प्रस्तुत लेखात मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. त्या मतांशी ‘देशदूत’चे संपादक सहमत असतीलच असे नाही.
