Sunday, June 23, 2024
HomeUncategorizedकंगना प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा मर्यादाभंग

कंगना प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा मर्यादाभंग

शिवसेना आणि कंगना राणावत हे वास्तविक एकाच विचारधारेशी संबंधित. हिंदुत्ववाद हा त्यातला समान दुवा. असं असताना दोघांमध्ये पराकोटीचा वाद का व्हावा आणि दोघांनीही मर्यादाभंग करणारी वक्तव्यं का करावीत, असा प्रश्न सामान्यांना पडला असला, तरी त्याचं उत्तर भाजप आणि शिवसेनेनं गेल्या वर्षभरात स्वीकारलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये आहे. परिणामी, दोन्ही पक्ष मर्यादाभंग करुन मोकळे झाले…

- Advertisement -

– भागा वरखडे,ज्येष्ठ पत्रकार

चित्रपट कलावंतांना राजकीय मतं असू नयेत, असं कुणी म्हणणार नाही; परंतु थेट राजकारणात न येता राजकीय कुंपणावर बसून इतरांना लक्ष्य केलं की वाद होणारच. बॉलीवूडमधले अनेक कलाकार कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी, विचारधारेशी संबंधित असतात. त्यातले काही तर उघड उघड राजकीय भूमिका घेतात. कंगना राणावतही त्यापैकीच एक. ती हिंदुत्त्ववादी विचारांची. शिवसेना जोपर्यंत भाजपसोबत होती, तोपर्यंत शिवसेनेच्या भूमिका तिला त्रासदायक वाटल्या नाहीत. तसंच तिनं शिवसेनेला जोपर्यंत अंगावर घेतलं नाही, तोपर्यंत महापालिका गेल्या तीस वर्षांपासून ताब्यात असूनही कंगनाच्या कार्यालयाचं बांधकाम बेकायदेशीर आहे, हे शिवसेनेला दिसलं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची तिची अनेक छायाचित्रं प्रसिद्ध झाली. अनेक विषयांवर ती सडेतोड मत मांडते. तिची मतं चुकीची की बरोबर हा वेगळा मुद्दा; परंतु ती अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरेपूर उपयोग करुन घेते. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून महाराष्ट्र-बिहार, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार असं चित्र तयार झालं असताना कंगनानं त्यात उडी घेतली. ही उडी भाजपच्या बाजूनं होती, हे वेगळं सांगायला नको. राजकारण सुरू झालं, ते इथून. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र पोलिसांवर बिहार, केंद्र सरकार तुटून पडलं.

केंद्र सरकारनं सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे तो मान्य करणं आवश्यक होतं. मुंबई पोलिस आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायला कुठे कमी पडले, यावर विधिज्ज्ञांनी चर्चा करून झाली आहे; परंतु कंगनानं थेट मुंबई पोलिसांना माफिया म्हटलं. वादाची ठिणगी तिथे पडली. एकानं शेण खाल्लं म्हणून दुसर्यानेही खावं, असा प्रकार सुरू झाला, तो तिथून. तिच्यावर टीका सुरू झाली. टीकेला प्रत्युत्तर द्यायचा तिला अधिकार आहे; परंतु तिने मुंबईची स्थिती पाकव्याप्त काश्मीरशी केली. टीका अंगलट आल्यानंतर तिनं सावरासावर केली; परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. तिचं समर्थन करणार्‍या भाजपलाही त्यामुळे बॅकफुटवर यावं लागलं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी 106 जणांनी बलिदान दिलं. त्यामुळे शिवसेना संतप्त होणं स्वाभावीक असलं तरी त्यावेळी काँग्रेसमुळे हे बळी गेले, हे आता काँग्रेसबरोबर सत्तेत असल्यामुळे शिवसेना विसरली. शिवसेना आणि कंगना यांच्यात आणखी एक साम्य आहे, ते म्हणजे दोघेही आक्रमक. माघार घ्यायचीच नाही आणि शब्दही जपून वापरायचे नाहीत, हा दोघांमधला समान दुवा. ‘अरे’ ला ‘का रे’ केलं की वाद वाढत जातात, याचं भान दोघांनाही नाही. खासदार संजय राऊत यांच्यामागे शिवसेनेनं ताकद उभी केली असली तरी याच राऊत यांच्या अनेक वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे शिवसेनेची अडचण झाली, हे वास्तव आहे.

शिवसेना आणि कंगना यांच्यातला वाद इतका टोकाला गेला की त्यात कायद्याचा बळी गेला आणि राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही अडचण झाली. शिवसेना आणि कंगनाच्या वादात राष्ट्रवादीची फरफट झाली. त्यातच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं वक्तव्यही वादाला खतपाणी घालणारं ठरलं. कंगनाच्या कार्यालयाच्या आणि सदनिकेच्या बेकायदशीर बांधकामाबाबत शिवसेनेला आता जाग आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्या वांद्रे परिसरात राहतात, तिथून जवळच बेहरामपाडा ही प्रचंड मोठी अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. तिथे अनेक बेकायदेशीर धंदेही चालतात. ही बेकायदेशीर झोपडपट्टी तसंच शहरातली अनधिकृत प्रार्थनास्थळं हटवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. शिवसेनेची सत्ता असतानाही मुंबई महापालिका त्याला हात लावू शकली नाही.

मुंबईत 97 हजार अनधिकृत बांधकामं असल्याचं सांगितलं जातं. त्यावर महापालिका कारवाई करू शकली नाही. तक्रारी आल्या तरच महापालिका कारवाई करते, असं चित्र पुढे आलं आहे. अर्थात सेलिब्रिटी म्हणून कंगनाच्या बांधकामावर प्रथमच कारवाई होते, असं नाही. यापूर्वी शाहरूख खानसह अन्य सेलिब्रिटींच्या बांधकामावरही मुंबई महापालिकेचा हातोडा पडला आहे. कंगनाचं बांधकाम बेकायदेशीर असेल, तर त्यावर कारवाई करण्यास कुणाचीही हरकत असण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु त्यासाठी कायदेशीर मार्ग अनुसरले आहेत का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानंच दिलेल्या एका निकालानुसार अवैध बांधकाम पाडण्याअगोदर एक नोटीस द्यावी लागते. संबंधिताला म्हणणं मांडण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिलेली असते. या काळात म्हणणं मांडलं नाही, तरी लगेच कारवाई करता येत नाही. आणखी एकदा अंतिम नोटीस द्यावी लागते. तोपर्यंत संबंधितानं नोटिशीला उत्तर देणं किंवा न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणणं अपेक्षित असतं. त्यापैकी काहीच झालं नाही तर महापालिका बेकायदेशीर बांधकाम पाडू शकते. कंगनाच्या बाबतीत यापैकी काहीही घडलेलं नाही. अवघ्या एका दिवसाच्या नोटिशीवर म्हणणं मागवणं आणि घराचा मालक नसताना घरात घुसणं तसंच बांधकामावर हातोडा चालवणं गैरच असतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं नेमकं त्यावर बोट ठेवलं.

कंगनानं शिवसेनेशी उघड उघड शत्रुत्त्व स्वीकारलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राऊत यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. त्याची किंमत तिला मोजावी लागली, तरी प्रशासनाच्या कारवाईला कायदेशीर आधार नव्हता, हे सिद्ध झालं. कंगनाच्या खार इथल्या सदनिकेबाबतही मुंबई महापालिकेनं दोन वर्षांनी न्यायालयात म्हणणं दाखल केलं. या इमारतीतही बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचा आरोप आहे. कंगनानं तिची बाजू घेणार्‍या शरद पवार यांनाच या वादात ओढलं. इमारतीचं बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर जितका दोष ते करणार्‍याचा असतो, तितकाच दोष ते खरेदी करणार्‍यांचाही असतो. इतरांकडे एक बोट दाखवलं की आपल्याकडे चार बोटं असतात, याचा तिला विसर पडला.

ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतली की नंतर राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे पहावं लागतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यापूर्वी घेतलेल्या भूमिका पाहता ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख कमी आणि भाजपचे कार्यकर्ते जास्त अशी स्थिती आहे. कंगना प्रकरणामुळे राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था लगेच खालावली असा अर्थ होत नाही. उठसूठ केंद्राला अहवाल पाठवणं ही आपली घटनात्मक जबाबदारी आहे, असाही त्याचा अर्थ नाही. मुख्यमंत्री निवडीच्या वेळी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी भाजपला आणि अन्य पक्षांना दिलेला वेळ तपासून पाहता त्यांच्या पक्षपातीपणावर बोट ठेवता आलं होतं. तसंच विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडीप्रसंगी घेतलेल्या भूमिकेबाबतही त्यांचा पक्षपातीपणा चांगलाच चर्चिला गेला होता. मुंबई महापालिकेनं अभिनेत्री कंगना राणावतच्या वांद्य्रातल्या कार्यालयाच्या बांधकामाचा भाग पाडण्याबाबत दाखवलेल्या घाईबाबत राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खरं तर त्यांना तो अधिकार आहे का, हा प्रश्न आहे. उच्च न्यायालय हे प्रकरण हाताळत असताना इतर कुणीही भाष्य करता कामा नये; परंतु झालेल्या राज्यपालांनी कंगनाची वक्तव्यं आणि बांधकामाचा भाग पाडल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीविषयी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजेय मेहता यांना बोलावलं. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कंगना राणावत प्रकरणाची अयोग्य पद्धतीनं हाताळणी केली, अशा शब्दात मेहता यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली.

वादग्रस्त व्यक्तिमत्वामुळे कंगनाला बॉलीवूडमधलं कुणीही साथ द्यायला तयार नाही, तरी तिची बेधडक राजकीय वक्तव्यं चालूच आहेत. त्यामुळे तर राज्याच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बांधावरून उड्या मारण्यापेक्षा कंगनाला थेट राजकारणात येण्याचं आव्हान दिलं. आपल्यापेक्षा मोठ्या माणसाचा आपण आदरातीर्थी उल्लेख करतो; परंतु कंगना अजूनही मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख करत असेल, तर तिचं चुकतं आहे, हे मान्य करायला हवं.

महापालिकेच्या कारवाईनंतर सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची वेळ आली आहे, असं तिनं म्हटलं. हे वक्तव्य राजकीय नाही, असं कोण म्हणू शकेल? परिणामी, कायद्याची- नीतीनियमांची बूज न राखता केल्या गेलेल्या वर्तनाबद्दल कंगना आणि शिवसेना या दोन्ही बाजुंनी मर्यादाभंग केला आहे, असं म्हनता येईल.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या