स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी (Anniversary of Independence) काळात भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नव्या संसद भवनाच्या लोकार्पणाचा नवा अध्याय जोडला जाणार आहे. बहिष्काराचे अस्त्र उगारणार्‍या विरोधकांचे म्हणणे ऐकून व त्यांचे समाधान करून या सुवर्ण क्षणांचे साक्षीदार होण्यास त्यांना राजी करण्यात सरकारला यश आले असते तर उद्याचा समारंभ सर्वसमावेशक ठरला असता…
भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने उद्याचा दिवस (28 मे) संस्मरणीय ठरणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळात नव्या संसद भवनाचे (New Parliament House) (सेंट्रल व्हिस्टा) (Central Vista) लोकार्पण उद्या होत आहे. 1,250 कोटी रुपये खर्च करून ही देखणी, अत्याधुनिक आणि भव्य इमारत उभारण्यात आली आहे. सध्याच्या संसद भवनासमोरच त्रिकोणी आकाराची ही चार मजली नवी इमारत उभी राहिली आहे. इमारतीत लोकसभेच्या 888 आणि राज्यसभेच्या 384 सदस्यांची आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशाच्या अनेक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण क्षणांचा साक्षीदार ठरलेल्या जुन्या संसद भवनाचे काय होणार? या प्रश्नाचे उत्तरही केंद्र सरकारने दिले आहे. जुन्या संसद भवनात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातील, ‘म्युझियम’ म्हणून त्याचे जतन केले जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘स्वप्न प्रकल्प’ असलेल्या नव्या संसद भवनाचे लोकार्पण त्यांच्याच हातून होणार आहे. एखादे मोठे स्वप्न पाहणे व ते अल्पावधीत पूर्ण होणे ही तशी दुर्मिळ गोष्ट! पंतप्रधान मोदींनी पाहिलेले स्वप्न अवघ्या दोन-अडीच वर्षांत पूर्णत्वास जात आहे. त्यांच्या आयुष्यातील हा दुर्मिळात दुर्मिळ क्षण ठरावा.
एनडीए सरकारच्या (NDA Government) कारकीर्दीला येत्या 30 मेस नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात जी काही ठळक विकासकामे व प्रकल्प पूर्णत्वास गेले त्यात नव्या संसद भवनाची निर्मिती महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मानली जाईल. त्याचे लोकार्पण आपल्याच कारकीर्दीत होणे ही सरकारसाठी गौरवाची बाब आहे. मात्र या आनंदसोहळ्याला विरोधाची आणि बहिष्काराची दृष्ट लागली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भारताच्या प्रथम नागरिक आहेत. त्यांना डावलून नव्या संसद भवनाच्या लोकार्पणाचा घाट केंद्र सरकारने घातल्याचा आक्षेप काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जदयू, आआपा, डावे पक्ष मिळून 19 पक्षांनी ठेवला आहे. लोकार्पण राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या हातून होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांना कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे सांगून पंतप्रधान मोदींच्या हातून लोकार्पण करण्यास विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदाचा हा अवमान असल्याचे विरोधी पक्षांना वाटते. त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय 19 पक्षांनी एका संयुक्त निवेदनातून जाहीर केला आहे. लोकार्पण राष्ट्रपतींच्या हातून व्हावे, असाही आग्रह या पक्षांनी धरला आहे. विरोधी पक्षांनी बहिष्कारास्त्र उपसल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे.
विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोधच करतात, नेहमी विरोधी भूमिकाच घेतात, अशी टीका सत्ताधार्‍यांकडून केली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची ही टीका चुकीची नाही, असे मानले तरी देशाशी अथवा जनतेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना केंद्र सरकार विरोधकांना किती महत्त्व देते? त्यांना किती विश्वासात घेते? एखाद्या निर्णयाला अथवा मुद्याला विरोधकांचा विरोध असेल तर त्यामागची त्यांची भूमिका काय? ती किती रास्त आहे? याचा विचार कधी केला गेला का? विरोध होईल असे संदिग्ध निर्णय घेऊन विरोधी पक्षांना विरोध करण्याची संधी केंद्र सरकार का देते?
संसदेचे कोणतेही अधिवेशन सुरू होण्याआधी केंद्र सरकार सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावते. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून सहकार्याचे आवाहन करते. यानिमित्त सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र येतात. त्यांच्यात चर्चा होते. नव्या संसद भवनाचा लोकार्पण कार्यक्रम ठरवण्याआधी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी होती. बैठकीत सर्व नेत्यांची मते आणि सूचना जाणून घेता आल्या असत्या. चर्चा करून सर्वानुमते अंतिम निर्णय घेता आला असता. दोन महिन्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापनदिन साजरा होणार आहे. हा दिवस लोकार्पणासाठी अधिक औचित्यपूर्ण ठरला असता. सर्व पक्षनेत्यांच्या साक्षीने लोकार्पण समारंभ होऊन तो सर्वसमावेशक झाला असता. सरकार आणि विरोधक एकत्र आल्याचे दुर्मिळ चित्र देशवासियांना पाहावयास मिळाले असते. त्याचे श्रेयही सरकारलाच मिळाले असते. विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराची नामुष्की टाळता आली असती.
दिल्लीतील प्रशासकीय नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार आआपा सरकारला असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र आठवडाभरातच केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून आआपा सरकारचा अधिकार पुन्हा काढून घेतला. हा वाद ताजा असताना संसद भवन लोकार्पणाचा नवा वाद उभा ठाकला आहे. लोकार्पणावरून विरोधी पक्ष राजकारण करत असल्याचे सरकारमधील प्रमुख नेते सांगत आहेत, पण राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींना लोकार्पण कार्यक्रमापासून दूर का ठेवण्यात आले? याबद्दल मात्र सरकार अथवा भाजप नेते काहीच का बोलत नाहीत? देशवासियांनाही ते जाणून घेण्याची उत्सुकता असेल. आमचा कार्यक्रमाला विरोध नाही, असे विरोधक म्हणतात. राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींना कार्यक्रमाचे निमंत्रण का दिले गेले नाही? एवढाच त्यांचा सवाल आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळात भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नव्या संसद भवन लोकार्पणाचा नवा अध्याय जोडला जाणार आहे. बहिष्काराचे अस्त्र उगारणार्‍या विरोधकांचे समाधान करून या सुवर्ण क्षणांचे साक्षीदार होण्यास त्यांना राजी करण्यात सरकारला यश आले असते तर उद्याचा समारंभ सर्वसमावेशक ठरला असता. सत्ताधारी आणि विरोधकांत चांगला सुसंवाद असल्यास तो लोकशाहीला पोषक ठरतो. सध्या मात्र या दोन घटकांत विसंवादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निकोप लोकशाहीला ही स्थिती अजिबात पोषक नाही.
