‘जात वैधता प्रमाणपत्र कधीही काढता येईल. भविष्यकाळातील इच्छित उद्देशाकरताही ते काढून ठेवता येईल. त्याची मागणी नोंदवताना संबंधित उद्देश अस्तित्वात असलाच पाहिजे असे कोणतेही बंधन जात प्रमाणपत्र कायद्याने घालून दिलेले नाही’, असे स्पष्ट प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केले आहे. यासंदर्भात खंडपीठासमोर एक याचिका दाखल झाली होती. एका विद्यार्थिनीला भविष्यकाळात शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाचे लाभ घ्यायचे आहेत. त्यासाठी तिने जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्राची मागणी केली होती.
तथापि, तिचा उद्देश वर्तमानकाळात नसल्याचे सांगून समितीने तिचा दावा फेटाळला होता. त्याविरोधात तिने याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वरील निकाल दिला. हा निकाल विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा ठरू शकेल. जातवैधता प्रमाणपत्र अनेक उद्दिष्टांसाठी काढले जाते. बारावीच्या परीक्षेनंतर जातीच्या आधारावर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दावा दाखल करावा लागतो. आतापर्यंत प्रमाणपत्राचा उद्देश वर्तमानकाळात अस्तित्वात असेल तरच प्रमाणपत्र दिले जायचे, अन्यथा दावा फेटाळला जायचा. त्यामुळे बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांची हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी झुंबड उडते. हजारोंच्या संख्येने दावे दाखल होतात. अर्जाला अनेक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्जामध्ये काही उणिवा राहिल्यास ते प्रकरण दक्षता समितीकडे पाठवले जाते. या सगळ्या प्रक्रियेत खूप वेळ जातो. प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्याचे प्रवेश टांगणीला लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
जातपडताळणी समित्यांचा कारभार अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. राज्यातील जातपडताळणी समित्यांच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिकमधील जातपडताळणी समिती बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर खंडपीठाने अमरावती समितीविरुद्ध फौजदारी दावा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर खंडपीठाच्या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकेल. त्यांची ससेहोलपट थांबेल. जातवैधता प्रमाणपत्र ते आधीच काढून ठेऊ शकतील. खरे तर ते विद्यार्थ्यांना घरपोच का दिले जाऊ नये? बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थी पुढच्या प्रवेशप्रक्रियेच्या गडबडीत असतात. हा काळ त्यांच्यासाठी ताणतणावाचा असतो. अशा वेळी या प्रमाणपत्रासाठी त्यांना शासकीय कार्यालयाच्या खेट्या का मारायला लावल्या जातात? न्यायालयाच्या स्पष्टोक्तीमुळे जात वैधता समितीच्या कारभारावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
कायद्यात तरतूद नसताना कोणत्या आधारावर या समित्या दावे फेटाळतात? केवळ नागरिकांच्या अडवणुकीसाठीच असे नियम बनवले जातात का? न्यायालयाच्या हे लक्षात आले हे जनतेचे नशीब म्हणायचे. न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे एक अनिष्ट तरतूद रद्द होईल. तथापि अशा किती तरतुदी अस्तित्वात असतील. सरकारी सेवेत बसलेले झारीतील शुक्राचार्य स्वार्थासाठी कायद्यात नाही ते धुपाटणे नागरिकांच्या मागे लावतात. समाजाभिमुख दृष्टिकोनाची हमी देणारे सरकार यात लक्ष घालेल आणि जनतेच्या अडचणी दूर करेल अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?
