बदललेल्या परिस्थितीत मनरेगाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी दोन लाख आठ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, मनरेगासाठी यंदा तरतूद झाली आहे अवघ्या एक लाख एक हजार पाचशे कोटी रुपयांची. ही तरतूद गरजेपेक्षा निम्म्याने कमी आहे. खेडेगावांमध्ये रोजगार मागणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे तातडीने सतर्क होण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये चैतन्य आणण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे ग्रामीण रोजगाराच्या आघाडीवर तातडीने हालचाली करणे क्रमप्राप्त आहे.
सीए संतोष घारे
भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकाधिक संकटात चालली आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात दहा लाख कोटींची घट होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी जे पर्याय आपल्यासमोर आहेत त्यातील कोणते अधिक प्रभावी ठरतील याचा विचार प्राधान्याने केला पाहिजे. या संकटातून कृषी क्षेत्र आपला बचाव करू शकते, अशी उत्साहवर्धक गोष्ट काही दिवसांपूर्वी ऐकायला मिळाली होती. गेल्या वर्षी शेतीचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात झाले आहे, हा याचा आधार होता. परंतु अशी आशा करण्यापूर्वी आपल्या एकंदर अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा किती आहे, हे पाहायला नको का? आकडेवारीवर नजर टाकली असता, आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा अवघा 15 टक्के असल्याचे दिसून येईल. याचाच अर्थ शेतीच्या आधारावर अर्थव्यवस्था वाचवू पाहण्याचे प्रयत्न हे एक दिवास्वप्नच ठरेल. त्यातल्या त्यात उत्साहवर्धक गोष्ट अशी की, इतर क्षेत्रे पुन्हा एकदा उभारी घेण्याच्या प्रयत्नांत लडखडत असल्याचे दिसत असताना त्या तुलनेत शेती क्षेत्र किमान पूर्वीच्या स्थितीत उभे असल्याचे तरी दिसत आहे. परंतु निश्चिंत व्हावे, असे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाचे आकडे आहेत का? सध्याच्या परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि गावांमध्ये वाढत असलेल्या बेरोजगार कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे पाहायला नको का?
गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ ढासळत्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष वेधत आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही सहामाहींमध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती जसजशी ढासळत गेली, त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागालाच बसला, हे आता कुणालाच अमान्य करता येणार नाही. ग्रामीण भागात दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची मागणी घटत चालली आहे, यावरून त्याचा अंदाज स्पष्टपणे मांडण्यात येत होता. सर्वेक्षणांच्या अहवालांनुसार, दैनंदिन वापराच्या वस्तू बनविणार्‍या म्हणजेच एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कंज्युमर गुड्स) कंपन्यांच्या मालाला असलेली मागणी शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत दीडपट अधिक प्रमाणात कोसळली होती. ग्रामीण भागातील व्यक्तींच्या खिशाची परिस्थिती कशी आहे, याचा अंदाज या गोष्टीवरून लावणे अवघड बिलकूल नव्हते. ग्रामीण ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पैसा पोहोचविणे सर्वाधिक गरजेचे आहे, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ नेहमी सांगत होते. उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवरच शेती क्षेत्रालाही पॅकेज मिळायला हवे, अशी मागणी शेतकरी संघटना बर्याच वर्षांपासून करीत आहेत.
दरम्यान, आधीच आर्थिक संकटाशी झगडत असलेल्या सरकारसमोर कोरोनाचे संकट अचानक उभे ठाकले. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रचंड प्रयत्न करावे लागत आहेत. सरकारला आपल्या कुवतीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी लागत आहे. उदाहरणार्थ, काही दिवसांपूर्वी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे भरभक्कम पॅकेज जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागासाठी या पॅकेजमधील किती वाटा राखून ठेवण्यात आला होता, हे पाहणे गरजेचे ठरते. वीस लाख कोटी रुपयांमधील ग्रामीण बेरोजगारांसाठी कायदेशीर योजनेसाठी अर्थात मनरेगासाठी 40 हजार कोटी रुपये स्वतंत्रपणे देण्यात आले आहेत. ही रक्कम मोठी वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वीच अर्थसंकल्पात सरकारने मनरेगा कायदा लागू करण्यासाठी 61 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. म्हणजेच, चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदीच्या घोषणेनंतर मनरेगावर खर्च करण्यासाठी आता एक लाख एक हजार पाचशे कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक रक्कम या योजनेसाठी दिली गेल्याचा प्रचार या निमित्ताने जरूर करण्यात आला; परंतु अर्थव्यवस्थेवरील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावे आणि गावातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने ही रक्कम पुरेशी आहे का, याचे आकलन करणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षी मनरेगासाठी अर्थसंकल्पात साठ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. नंतर सुधारित आकडेवारी प्रसिद्ध झाली, त्यात हा आकडा 71 हजार कोटी करण्यात आला. अर्थात गेल्या वर्षी यापैकी 68 हजार कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. मनरेगा कायद्यांतर्गत या रकमेतून पाच कोटी 48 लाख ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला, असा सरकारचा दावा आहे. मनरेगा कायद्यांतर्गत गावातील बेरोजगार कुटुंबांना वर्षाकाठी शंभर दिवस रोजगार देण्याची तसेच त्यांना प्रतिदिन 182 रुपये मजुरी देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारवर आहे. परंतु मनरेगाच्या गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीचे आकलन केले असता असे लक्षात येते की, साडेपाच कोटी बेरोजगार कुटुंबांना जर प्रतिदिन 182 रुपये दराने शंभर दिवस काम मिळाले असते, तर त्यासाठी मोजाव्या लागणार्या मजुरीचा खर्च कमीत कमी एक लाख 40 हजार कोटी रुपये यायला हवा होता. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या संख्येने बेरोजगार कुटुंबांना काम देण्यासाठी केवळ 68 हजार कोटी रुपयेच खर्च कसा आला, याची पडताळणी करणे आवश्यक ठरते.
वास्तविक, गेल्या वर्षी साडेपाच कोटी कुटुंबांना रोजगार देण्यात आल्याचे नोंदविण्यात तर आले, परंतु त्यांना शंभर दिवस काम मिळाले नाही. गेल्या वर्षी मनरेगा या कायदेशीर योजनेअंतर्गत वर्षाच्या 365 दिवसांपैकी सरासरी अवघे 48.39 दिवस म्हणजे सुमारे पन्नास दिवसच काम पुरविण्यात आले. सर्व बेरोजगार कुटुंबांनी वर्षाचे शंभर दिवस रोजगार मागितलाच नाही, असा तर्क सरकारी अधिकारी देऊ शकतील; देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये बेरोजगारीची जी स्थिती आहे, ती पाहता हा तर्क कुणाला पटणारा नाही. ही होती गेल्या वर्षीची कहाणी. यावर्षी मनरेगा अंतर्गत दिली जाणारी प्रतिदिन मजुरी 182 रुपयांवरून वाढवून 202 रुपये करण्यात आली आहे. हिशोबासाठी सोयिस्कर म्हणून दोनशे रुपये गृहित धरता येईल. म्हणजेच, गेल्या वर्षी जेवढ्या कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत रोजगार दिला गेला, तेवढ्याच लोकांना यावर्षी शंभर दिवस रोजगार देण्यासाठी एक लाख 54 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल. यावेळी मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध रक्कम आहे केवळ एक लाख एक हजार पाचशे कोटी रुपये! त्यामुळे यावर्षीही शंभर दिवस रोजगार पुरविण्याची शक्यता निकालात निघते. परंतु यावर्षीचा अनुमानित हिशोब एवढ्यावरच संपत नाही.
यावेळी ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती प्रमाणापेक्षा अधिक बदललेली आहे. लॉकडाउनच्या काळात शहरातून गावांत पोहोचलेल्या मजूर आणि कामगार कुटुंबांची संख्या कमीत कमी दोन कोटी भरते. म्हणजेच गेल्या वर्षी काम मागणार्या साडेपाच कोटी कुटुंबांमध्ये यावर्षी दोन कोटी कुटुंबांची भर पडली आहे. अतिरिक्त दोन कोटी ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार देण्याचा खर्च यावर्षी सुमारे 54 हजार कोटी रुपयांनी वाढेल.
मनरेगा कायद्यांतर्गत या खर्चात मजुरांना दिल्या जाणार्या मजुरीव्यतिरिक्त प्रशासकीय खर्च, मजुरांसाठी औजारे असा खर्चही अंतर्भूत केला जातो. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत मनरेगाची कायदेशीर जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी दोन लाख आठ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे आणि यावर्षी मनरेगाच्या खात्यात जमा रक्कम आहे अवघी एक लाख एक हजार पाचशे कोटी रुपये! म्हणजे गरजेपेक्षा केवळ अर्धीच रक्कम उपलब्ध आहे. त्यामुळे तातडीने सावध होण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये चैतन्य आणण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे ग्रामीण रोजगाराच्या आघाडीवर तातडीने हालचाली करणे क्रमप्राप्त आहे.
