देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत कोठारी आयोगानुसार 10+2 असं होतं म्हणजे त्यात दहावी किंवा बारावी बोर्ड परीक्षांना असाधारण महत्व होते. त्याऐवजी आता 5+ 3+ 3 +4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल. त्यात पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे – पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी.दुसर्‍या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्षे – इयत्ता तिसरी ते पाचवी.तिसर्‍या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे – सहावी ते आठवी.चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्षे – नववी ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेत देण्यावर भर असेल. सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश केला जाणार आहे. नवीन धोरणानुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून विद्यापीठासारखी सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आलं आहे. तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे. दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार. सध्या दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा तीन शाखा उपलब्ध असतात. याच तीन शाखांचा विचार विद्यार्थ्यांकडून प्रामुख्याने केला जातो.
एका शाखेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्याला दुसर्‍या शाखेतला एखादा विषय आवडत असेल, तर तो शिकता येत नाही. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अशाप्रकारे दुसर्‍या शाखेचा, अभ्यासक्रमातला विषय शिकता येईल. उदाहरणार्थ विज्ञान शाखेत शिकत असताना विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स, लोककला असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.
उच्च शिक्षणादरम्यान प्रमाणपत्र, पदविका व संशोधनासह पदवी घेण्याची मुभा असणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात एम.फील. पदवी कायमची बंद केली आहे. तसेच कायदा आणि वैद्यकीय महाविद्यालय वगळता सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचं संचालन एकाच संचालकांकडून करण्यात येणार आहे.
नवे शैक्षणिक धोरणांची उद्दीष्टे सफल होण्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणीं तोंड द्यावे लागेल. मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहु नये. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, कॉन्व्हेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्येही मातृभाषेतून शिक्षण दिले जावे. लाखो विद्यार्थ्या व्यावसायिक कौशल्य घेऊन बाहेर पडतील तेव्हा त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली तरच फायदा होईल. सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता साधण्यासाठी व ’लिबरल’ शिक्षण पद्धत राबविताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्ररुपात शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि शिक्षकांद्वारे शिक्षणाचे संचलन तसेच नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना यांचा समावेश केला आहे. उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने संशोधन करणारी विद्यापीठे, शिक्षकांना प्रशिक्षित करणारी विद्यापीठे आणि पदवी प्रदान करणारी महाविद्यालये अशी रचना केली आहे.
नावीन्यपूर्ण संशोधनामुळेच देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दरात वाढ होऊ शकते. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यापीठ व महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होऊ शकेल. फक्त असे अनुदान मिळवण्यासाठी काही विशिष्ट पातळीवरील’ देवाण- घेवाण’ बंद झाले तर, हा निधी संशोधनासाठीच खर्च झाला तर, शिक्षकांनी पूर्ण वेळ व योग्य प्रशिक्षण घेतले तर, शिक्षक किंवा प्राध्यापक भरती करताना त्यांच्या गुणवत्तेचाच विचार केला तर, शिक्षण संकुलात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व कौशल्याधिष्टीत हित जोपासली जावीत यासाठी सोई सुविधा पुरविल्या तर, राजकारण व शिक्षणक्षेत्र यात ’सोशीयल डिस्टनशिंग’ ठेवले तर व शासनाने कमकुवत दुव्यांवर बारकाईने लक्ष दिले तरच नवे शैक्षणिक धोरण प्रभावी ठरेल अन्यथा जसा गोधंळ नोटबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेत झाला, तसा शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ शकतो. असा गोंधळ टाळण्यासाठी शासन, प्रशासनासह सर्व जाणकार नागरिकांनी नैतिकतेच्या बळावर जबाबदारी पेलुन आपल्या स्वप्नातील नवीन भारत तयार होण्यास हातभार लावला पाहीजे
प्रा.डॉ.पी.एस.लोहार ,(8806832020) (लेखक हे चोपडा महाविद्यालयात वरीष्ठ प्राध्यापक तथा विद्यापीठात अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत)
