Tuesday, July 16, 2024
HomeUncategorizedसमग्र दृष्टिकोनाची गरज

समग्र दृष्टिकोनाची गरज

भारताने 59 चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात दररोज एक वेगवेगळा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. या निर्णयापुढील आव्हाने वाढू शकतात. जगातील विविध देशांमध्ये आपापल्या राष्ट्रीय सायबर कायद्यांची संरचना तयार असताना भारतात तशी संरचना नसणे अजबच म्हणावे लागते. चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीमुळे एका मोठ्या मुद्याला स्पर्श केला असून, भारताने या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानविषयक कायदेशीर मुद्यांवर समग्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

- Advertisement -

अ‍ॅड. पवन दुग्गल, सायबर कायदेतज्ज्ञ

चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि भारतीय वापरकर्त्यांना अभिनव अ‍ॅप्स वापर करण्यासाठी मिळावेत, यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सरकारने ङ्गअ‍ॅप इनोव्हेशन चॅलेंजफची घोषणा केली आहे. भारतीय अ‍ॅप डेव्हलपर्ससाठी भारतीय बाजारपेठेला केंद्रस्थानी ठेवून अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात आलेले हे पहिलेवहिले पाऊल आहे. चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला, कारण या अ‍ॅप्समुळे भारताची सुरक्षितता, सार्वभौमता आणि अखंडता यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकला असता. या बंदीनंतर आता देशाच्या पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्याही एका देशाच्या अ‍ॅप्सवर एवढ्या मोठ्या संख्येने बंदी घालण्याची घटना स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच घडली आहे. हा निर्णय घेण्याची ताकद भारत सरकारला माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या (2000) कलम 69 ए या नियमामुळे मिळाली.

या नियमानुसार दिल्या गेलेल्या शक्तीचा विचार केल्यास असे दिसून येते की, कोणत्याही माहितीचा स्रोत रोखण्यासाठी या शक्तीचा वापर ठोस आधारावर करता येऊ शकतो. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 नुसार, सूचिबद्ध आधारांमध्ये भारताची स्वतंत्रता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध याबरोबरच सार्वजनिक व्यवस्था किंवा कोणताही शिक्षापात्र गुन्हा रोखणे आदी कारणांचा समावेश आहे. ही एक विस्तृत प्रक्रिया आहे, जी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (सर्वसामान्य व्यक्तींच्या माहितीपर्यंत पोहोचणे रोखण्याची प्रक्रिया आणि सुरक्षात्मक उपाययोजना) नियम 2009 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांतर्गत बनविण्यात आली आहे.

सध्या घालण्यात आलेली बंदी विविध कायदेशीर दृष्टिकोन आपल्यासमोर आणते. सार्वजनिक क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रतिबंध आदेश जारी होण्याच्या प्रक्रियेकडे पाहता, सध्याच्या कायदेशीर आव्हानांचीही चर्चा होत आहे. सर्वांत मोठा प्रश्न असा की, सध्याच्या काळात माहितीचा प्रवाह रोखणे हा प्रासंगिक आणि योग्य उपाय ठरू शकतो का? विसाव्या शतकात अशा प्रकारचे प्रतिबंध प्रभावी ठरत असत. परंतु सध्याच्या एकविसाव्या शतकात इंटरनेट आणि त्याची सर्वव्यापक कनेक्टिव्हिटी याबरोबरच व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचे (व्हीपीएन) झालेले आगमन पाहता आजच्या काळात सरकारकडून लावण्यात येणारे असे निर्बंध हा भ्रामक पर्याय असल्याचे मत मांडले जाते. सध्या जारी केलेल्या बंदीने भारतीय सायबर कायद्यालाच तपासणीच्या चौकटीत उभे केले आहे. एवढेच नव्हे तर भारताची डेटासुरक्षा आणि गोपनीयता यासंबंधी प्रभावी कायद्याची निर्मिती करण्याच्या गरजेवरही प्रकाशझोत टाकला आहे. सायबर सुरक्षेसंदर्भात भारतात कोणताही प्रभावी कायदा अस्तित्वात नाही, हे उघड वास्तव आहे. जगातील विविध देशांमध्ये आपापल्या राष्ट्रीय सायबर कायद्यांची संरचना तयार असताना भारतात तशी संरचना नसणे अजबच म्हणावे लागते.

याखेरीज, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ङ्गजस्टिस पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकारफ या खटल्याच्या निकालात घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत गोपनीयतेचा अधिकार हा व्यक्तीचा मौलिक अधिकार असल्याच्या वास्तवाला मान्यता दिलेली असूनसुद्धा, भारतात गोपनीयतेसंदर्भात अद्याप कोणताही प्रभावी कायदा अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. एवढेच नव्हे तर, डेटा संरक्षण कायद्याविषयीचे प्रस्तावित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 भारतीय संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या विचाराधीन असून, अद्याप ते प्रलंबित आहे. चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीमुळे एका मोठ्या मुद्द्याला स्पर्श केला असून, भारताने या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानविषयक कायदेशीर मुद्द्यांवर समग्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

सायबर सुरक्षितता किंवा डेटा गोपनीयता या विषयावर सक्षम कायद्याचा अभाव असल्यामुळे भारताला माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 या उपलब्ध मूळ सायबर कायद्यावर अवलंबून राहण्यावाचून गत्यंतर नाही. डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षा या विषयांना समर्पित कायद्याची कमतरता भारताच्या कायदेशीर दृष्टिकोनांवर परिणाम करते आणि वर्तमानात भारताचे विविध विषयांमधील पर्याय मर्यादित करते.

यासंदर्भात भारताला लवकरात लवकर आणि अत्यंत सक्रियतेने काम करण्याची गरज भासणार आहे. भारताला सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम आदी देशांच्या अनुभवांमधून धडा घेण्याची गरज आहे. या देशांनी सायबर सुरक्षितता आणि त्याच्या विविध पैलूंना समर्पित असणारी कायदेशीर चौकट विकसित केली आहे आणि या विषयावरील समग्र कायदेशीर यंत्रणा उभी केली आहे. अर्थात, भारत आपली सायबर कायदेविषयक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने पुढे चालला असताना आपण अन्य देशांची कायदेशीर चौकट जशीच्या तशी स्वीकारता कामा नये. यासंदर्भात विविध देशांमधील अनुभव अभ्यासून त्यांच्या अनुभवांवर आधारित ही चौकट भारतीय संदर्भांमध्ये उभी करणे आवश्यक आहे. दुसर्या शब्दांत, हा कायदा भारतीयांना जास्तीत जास्त अनुकूल असायला हवा.

नवनवीन तंत्रज्ञान केवळ विकसित होत नसून, ते राष्ट्रीय विकासात मध्यवर्ती भूमिका साकारत आहे, याची दखल भारताने घेतली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेगाने विकास होत आहे. या वाटचालीत नवनवीन कायदेशीर आणि धोरणात्मक आव्हाने समोर येऊ लागली आहेत. भारतासारख्या देशाने यासंदर्भात विशेष विचार करण्याची गरज आहे. ब्लॉकचेनच्या आगमनाने आणि भारतात बिटकॉइनचा अधिकाधिक वापर सुरू झाल्याने क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठीही भारताला प्रभावी कायदेशीर चौकट उभारावी लागणार आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज या तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणांचा उपयोग भारतात मोठ्या संख्येने लोक करू लागले असून, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज इकोसिस्टिममध्ये सायबर सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघन होत असल्याने भारताला आपल्यापुढील विशिष्ट कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशी आव्हाने लवकरात लवकर योग्य प्रकारे निपटून काढावी लागणार आहेत.

2020 या वर्षातील बदलती परिस्थिती विचारात घेता आणि राष्ट्रीय लॉकडाउनदरम्यान भारताने मोठ्या प्रमाणावर जे धडे घेतले आहेत, ते पाहता व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 मध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्याची माहिती देण्याची नितांत गरज आहे. याखेरीज आजच्या संदर्भात हे विधेयक अधिक प्रासंगिक आणि अनुकूल बनविण्यासाठी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 ची समीक्षा करून त्यातही मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जाण्याची गरज आहे. भारताने 59 चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात दररोज एक वेगवेगळा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. या निर्णयापुढील आव्हाने वाढू शकतात. येणार्या काळात एक सार्वभौम राष्ट्र या नात्याने भारताने या आव्हानांकडे डोळसपणे पाहायला हवे. भारतीय राष्ट्र आणि डिजिटल व मोबाइल परिस्थितकी तंत्र यात आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण भारताला करायचे आहे.

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिल असून इंटरनॅशनल कमिशन ऑन सायबर सिक्युरिटी लॉचे अध्यक्ष आहेत)

- Advertisment -

ताज्या बातम्या