अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगरसह राज्यात खासगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवणार्‍या पशुसेवकांना, तसेच गोठीत रेतमात्रा प्रयोगशाळा व विर्यमात्रा वितरकांना यापुढे कृत्रिम रेतन करण्यासाठी व वितरणासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. तसेच त्यांनी केलेल्या कृत्रिम रेतनाची माहिती भारत सरकारच्या पशुधन प्रणालीवर ऑनलाईन भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने काढले असून महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियम) अधिनियम 2024 मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
नगर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गावोगावी सध्या 1 हजार 500 ते 1 हजार 800 खासगी पशुसेवक कार्यरत असून त्यांना आता कृत्रिम रेतन सुविधा देण्यापूर्वी जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या कार्यालयाकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याबाबतचे सविस्तर आदेश पशुसवंर्धन विभागाने महाराष्ट्र गोजाती प्रजनन (विनियम) अधिनियम 2024 मध्ये प्रसिध्द केलेले आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात दुधाळ जनावरांना कृत्रिम रेतन करणार्‍यांना नोंदणीची सक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवर पशूसंवर्धन उपायुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली गो प्रजनन विनियम प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. याठिकाणी सहायक उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याच्या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याठिकाणी खासगी पशूसेवक यांना कृत्रिम रेतनाची माहिती भरणे आणि त्यापूर्वीच या कामासाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी पशूसंवर्धन विभागाने वर्षासाठी ठरवून दिलेले शुल्कही संबंधीतांना भरावे लागणार आहेत.
नोंदणीकृत प्रयोग शाळेतून
विर्यमात्रा कांडी बंधनकारक
जिल्ह्यात सुमारे 15 लाखांहून अधिक दुधाळ जनावरे आहेत. या जनावरांचे कृत्रिम रेतन करण्यासाठी यापूर्वी कोणत्याही प्रयोग शाळेतून पशूसेवक विर्यमात्रा कांडी खरेदी करत. या विर्यमात्रा कांडीच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह होता. या विर्यमात्रा कांडीचा परिणाम जनावरांच्या पैदासीसह दूध उत्पादनावर होत होता. यामुळे पशूसंवर्धन विभागाने आता सरकारकडे नोंदणी असणार्‍या प्रयोग शाळेतून विर्यमात्रा कांडी खरेदी करण्याचे आदेश काढले आहेत. नगर जिल्ह्यात राहुरीला महात्मा कृषी विद्यापिठाच्या आवारात राष्ट्रीय डेअरी डेव्हल्पमेंट बोर्डची (एनडीडीबी) प्रयोग शाळा कार्यरत आहे. त्याठिकाणाहून कृत्रित रेतनासाठी विर्यमात्रा कांडी खरेदी करावी लागणार आहे, किंवा शासनाने मान्यता दिलेल्या गोठीत रेत प्रयोगशाळेतूनच निर्मित झालेल्या वीर्य मात्रा वापरता येणार आहेत.
सिध्द वळूचे विर्य उपयोगाचे
दुधाळ जनावरांचे कृत्रिम रेतन करण्यासाठी उच्च दूध उत्पादन क्षमता असणारे वळू गरजेचे आहेत. या वळूंचे विर्य हे लैंगिक संसर्गजन्य आजारांपासून मुक्त असने गरजेचे आहे. तसेच ज्या वळूची वंशावळ माहित आहे, अशा वळूचे विर्य हे कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक असल्याचे पशूसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात आले.
पदवीधारकांच्या सेवेबाबत प्रश्न
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पशूवैद्यकीय सेवा देणार्‍याबाबत मोठा प्रश्न आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पशूवैद्यकीय सेवा कोणी द्यावी आणि कोणी देवू नयेत, हा वादाचा विषय राहिलेला आहे. ज्यांनी पशूसेवा विषयात पदवी घेतलेली आहे. त्यांच्या नोंदणी महाराष्ट्र व्हेटेनरी कौन्सील यांच्याकडे झालेली आहे. त्यांना पशूवैद्यकीय सेवा देता येवू शकते. मात्र, ज्यांनी दोन वर्षाच्या पशूसेवेची केवळ पद्वीका (डिप्लोमा) केलेला आहे, त्यांच्यावतीने देण्यात येणारी ही सेवा नियमबाह्य असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे पशूवैद्यकीय सेवेच्या नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
यापुढे जिल्ह्यात जनावरांच्या कृत्रिम रेतनासाठी खासगी पशूसेवा देणार्‍या पशूसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक आहे. ही नोंदणी केलेल्या पशूसेवा देणार्‍या व्यक्तींना कृत्रिम रेतन सेवा देता येणार आहे. यासाठी जल्हा पातळीवर पशूसंवर्धन उपायुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली गोजातीय प्रजनन विनियम प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. याठिकाणी सहायक उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याच्या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
– डॉ. सुनील तुंबारे, पशूसंवर्धन उपायुक्त, नगर.
