आश्वी |वार्ताहर| Ashwi
संगमनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने आश्वी व परिसरात सुरू केलेले शासकीय वाळू डेपो 2 ते 3 महिन्यांपासून बंद पडले आहेत. पैसे भरुनही वाळू मिळत नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या वाळूपेक्षा अवैध वाळू बरी, असे म्हणण्याची वेळ आश्वीकरांवर येऊन ठेपली असून शासकीय वाळू मिळेल का आम्हाला? अशी हाक आता लाभार्थी मारू लागले आहेत. संगमनेर तालुक्यात प्रवरा नदीचे विस्तीर्ण पात्र आहे. महसूल प्रशासनाला गौण खनिजाचे उत्पन्न अधिक मिळते. दरम्यान, राज्यातील महायुती शासनाने शासकीय दरात वाळू विक्रीचा नवीन फंडा अंमलात आणला. 600 रुपये ब्रास वाळू अशी घोषणा झाल्याने सर्वसामान्यांकडून शासकीय वाळू डेपोचे स्वागत झाले. आश्वी परिसरात महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलने वाळू डेपोचा प्रारंभ केला.
हे वाळू डेपो सुरू होताच अनेक भानगडी वाढल्या. वाळूची वाहने आश्वी व परिसरातून वाहतूक करीत असल्याने ग्रामस्थांचा संघर्ष वाढला होता. 5 किलोमीटर पेक्षा कमी अंतर असले तरी 5 ते 6 हजार रुपये वाहतूक दर आकारला जात असल्याची चर्चा होती. मात्र ठेका चालकांनी ही बाब फेटाळून लावली होती. आता ताबडतोब ग्राहकांना वाळू देणे अवघड होत आहे. कोणीही थोडे थांबण्यास तयार नसल्यानेच खोटे-नाटे आरोप होऊ लागल्याने वाळू मिळण्यावरून संघर्ष होऊ लागला आहे. वाहतुकीसह शासकीय मूल्य अदा केल्यानंतर सर्वसामान्यांना एका डंपरमध्ये अडीच ब्रास वाळू दिली जात होती.
याबाबत ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या. वाहतूक दर अधिक असल्याने वाळू ठेकेदारांकडे दर वाहतुकीची विचारणा झाली. वाळू वाहतूक दराबाबत स्पष्टता मिळाली नाही. शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर वाळू वाहतुकीचा दर प्रतिकिलोमीटर 31 ते 68 रुपये असा होता, परंतु प्रत्यक्षात ठेकेदाराकडून वाळू वाहतुकीस 1 हजार रुपयांदरम्यान दर आकारला जात होता. याबाबत तक्रारदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधल्यानंतर महसूलने ठेकेदार व ग्राहकांचा समन्वय साधत योग्य दर ठरवला जाईल, असे आश्वासन दिले गेले. परंतु अजून दराची माहिती मिळाली नाही. ठेका व्यवस्थापकाकडून वाळू वाहतूक केली जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
शासनाच्या महाखनिज पोर्टलवर प्रवरा नदीपात्राच्या वाळू डेपोतून शासकीय वाळू मिळावी यासाठी 700 ते 800 नागरिकांनी नोंदणी केली. शासनाची वाळू मिळण्यासाठी सुमारे 20 लक्ष रुपयांचा महसूल भरण्यात आला, परंतु तब्बल दोन-अडीच महिन्यांपासून आश्वी व परिसरात शासकीय दरात वाळू खरेदी योजनेला हरताळ फासल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्राहक नोंदणी झाल्यावर वाळू मिळावी म्हणून आश्वीकडील प्रवरा नदीपात्राकडे चकरा मारत आहेत. ठेका व्यवस्थापक दोन दिवसांत वाळू पोहोच करण्याचे आश्वासन देतात, परंतु प्रत्यक्षात वाळू मिळत नाही.
आश्वी ग्रामस्थांच्या वाळू वाहतुकीबाबत तक्रारी आहेत. 5 ते 6 हजार रुपये वाहतूक दर आकारल्याने ग्रामस्थांनी डेपो चालवण्यास विरोध केला. आश्वीमधील प्रवरा नदीपात्रात शासकीय वाळू डेपो बंद आहे. याबाबत बैठक घेऊन लवकर शासकीय दरात वाळू वाटप सुरू होईल.
– धीरजकुमार मांजरे, तहसीलदार, संगमनेर
ग्राहक आश्वीला मारताहेत चकरा
आश्वी व परिसरातील गावांमध्ये गोरगरीब, आदिवासी, मागासवर्गीय समाजाला शासकीय घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यांना 15 दिवसांनंतर पावसाळ्याचे दिवस असल्याने आपल्या निवार्‍याची तातडीने सोय व्हावी म्हणून चिंता लागली आहे. यासाठी घर तातडीने उभे राहावे म्हणून ते आता आश्वीला चकरा मारत आहेत.
