संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner
माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एक तालुका एक परिवार’ ही संकल्पना घेऊन राज्यात विकसित ठरलेल्या संगमनेर तालुक्याचा विकास मोडण्याचा कुटील डाव सत्ताधार्यांनी आखला असल्याचा आरोप होत आहे. तालुका विभाजन करून संगमनेरमधील जनतेला त्रास देण्यासाठी पालकमंत्री व प्रशासनाने आश्वी बुद्रुक येथे अप्पर तहसील कार्यालय नियोजित केले आहे. या निर्णयाविरुद्ध तालुक्यातील तरुणांसह प्रत्येक गावात मोठा संताप निर्माण झाला असून अनेक गावांमधून निषेध सभा घेत अप्पर तहसील कार्यालयास कडाडून विरोध करण्यात आला आहे.
संगमनेर तालुका विभाजनाबरोबर आश्वी बुद्रुक येथे जोर्वे, पिंपरणे, संगमनेर खुर्द, समनापूर या महसूल मंडळांचा आश्वी बुद्रुक येथे होणार्या अप्पर तहसील कार्यालयात समावेश केला आहे. हा अध्यादेश कळताच संपूर्ण तालुक्यामध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली. याबाबत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून संगमनेर तालुक्याची मोडतोड सहन करणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला आहे. यानंतर गावागावांमधून या निर्णयाविरुद्धच्या निषेध सभा झाल्या.
चंदनापुरी, जोर्वे, सुकेवाडी, सावरगाव तळ, निमज, खांजापूर, वडगाव पान यांसह विविध गावांमध्ये निषेध सभा झाल्या. तातडीने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी ग्रामसभा व सर्व ग्रामस्थांनी केली आहे. या सर्व ग्रामसभांना तरुणांसह महिला व नागरिक यांची मोठी उपस्थिती होती. तरुणांनी समाज माध्यमांवर याविषयी संताप व्यक्त केला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय लादल्यास संगमनेर तालुका पेटून उठेल आणि मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल असा एकमुखी ठराव गावागावांमधून घेण्यात आला. तसेच मराठा महासंघ, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, लोकसेवा संघ, संगमनेर तालुका विकास आघाडी यांसह विविध पुरोगामी संघटना यांनी कडाडून विरोध केला असून हा निर्णय रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून ‘सौ शहरी – एक संगमनेरी’ या उक्तीखाली संगमनेरकर एकवटले असल्याने आगामी काळामध्ये मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
चंदनापुरी गावाला संगमनेर हे अत्यंत जवळ आहे. दळणवळणाची मोठी सोय आहे, मात्र फक्त राजकीय उद्देश ठेवून या गावासह परिसरातील गावांना आश्वी बुद्रुक या अप्पर तहसील कार्यालयात जोडण्याचा सत्ताधार्यांनी घातलेला घाट ही राजकारणातील कूटनीती आहे याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून हा निर्णय रद्द न केल्यास रास्ता रोको करण्यात येईल.
– भाऊराव रहाणे, सरपंच-चंदनापुरी
प्रशासनाच्या सोयीच्या नावाखाली तालुका तोडण्याचा डाव आहे. पालकमंत्र्यांनी नियोजित तालुका डोक्यात ठेवून आगामी काळात त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला या नवीन होणार्या तालुक्यात आमदार पद मिळावे याकरिता ही कूटनिती वापरली आहे आणि ही सर्वश्रूत आहे. हा सत्ताधार्यांच्या सोयीचा डाव असून तातडीने निर्णय रद्द न केल्यास संपूर्ण गाव उपोषण करेल.
– सुरेश थोरात (काँग्रेस नेते)
याबाबत आमदार अमोल खताळ हे लवकरच सविस्तर भूमिका पत्रकार परिषदेतून मांडणार आहेत. त्यामुळे ते नेमके काय बोलणार याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
