नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महानगरपालिकेचा प्रभाग रचनेचा आराखडा जाहीर झाल्याने निवडणूक होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातील (Zilla Parishad Elections) प्रशासकीय हालचाली सध्यातरी थंडावलेल्याच असल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार याबाबत निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे…..(nashik zilla parishad and panchayat samiti seats will be increased)
नववर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारी 2022 पासून पुढील दोन-तीन महिने महापालिका (NMC), जिल्हा परिषद (Zilla Parishad Election), पंचायत समित्या (panchayat samiti) या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा फड रंगणार असल्याचे गृहित धरून प्रमुख राजकीय पक्ष तसेच इच्छुक तीन-चार महिने आधीपासूनच कामाला लागले होते.त्यातच सरकारने महापालिकेचे 11 तर जिल्हा परिषदेचे जवळपास 9 सदस्य वाढविण्याचा निर्णय घेतला. पण, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी साकडे घातल्याने निवडणुकांचे नेमके काय होणार याबाबत साशंकता आहे.
मात्र आता राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका नको या शासनाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली असल्याने आता निवडणुकांबाबत न्यायालयात 7 फेब्रवारी रोजी होणार्‍या सुनावणीनंतरच काय तो निर्णय होणार आहे.अशा परिस्थितीत पालिकेच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा जाहीर झाला. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक लढविणार्‍या इच्छुकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झालेली दिसून आली.
आराखडा जाहीर झाल्याने पालिकेची निवडणूक होणार हे निश्चित झाले, पण, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याबाबत मात्र अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मध्यंतरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणा कामालाही लागली होती. त्यातच गट आणि गण वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि त्यामुळे सीमा निश्चितीच्या कामाल वेळ लागणार होता. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायचे, यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही सूचना व मार्गदर्शन प्राप्त न झाल्याने प्रभाग रचनेचे काम सध्यस्थितीत थंडावले आहे. त्यामुळे इच्छुक आणि राजकीय पक्षही बुचकाळ्यात पडले आहेत.
सदस्य संख्या वाढणार
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या जागा वाढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagatsingh Koshyari) यांनी मान्य केले असून, तसे राजपत्र जारी करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील जागा वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसारे नाशिक जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 73 वरून 84 होणार असून, पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 146 वरून 168 इतकी होईल.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यामुळे ओबीसींशिवाय निवडणुका घेण्यास सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्याने त्याची सुनावणी अद्याप बाकी आहे.
अशा परिस्थितीत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढविण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यपालांची अनुमती मिळणे बाकी असल्यामुळे या संदर्भातील हालचाली मंदावल्या होत्या.राज्यपाल मंजुरी देतील अथवा नाकारतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच राज्यपालांनी विधिमंडळाने पारित केलेल्या अध्यादेशाला मान्यता दिली आहे.
