Thursday, May 15, 2025
Homeनगरऑगस्टमध्ये पावसाचा जोर; नगर जिल्ह्याचाही समावेश

ऑगस्टमध्ये पावसाचा जोर; नगर जिल्ह्याचाही समावेश

हवामान खात्याचा अंदाज

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

- Advertisement -

राज्याच्या विविध भागात जोरदार पाऊस कोसळत आहे. या पावसामुळं अनेक भागात जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पुढील तीन दिवस म्हणजे 31 जुलैपर्यंत राज्यात पावसाचा जोर कमी होणार आहे. नगर, नाशिक, पुण्यासह मराठवाडा सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर अशा 15 जिल्ह्यांत मध्यमच पावसाची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतर 1 ऑगस्टपासून या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाच्यावतीने वर्तवण्यात आला आहे.

दरम्यान, रविवारी दुपारी नगर आणि परिसरात दोन तासांहून अधिक काळ मध्यम ते भीज स्वरूपाचा पाऊस झाला. सायंकाळपर्यंत पावसाची रिमझिम सुरू होती. श्रीरामपूर शहर व परिसरातही रिपरिप होती. गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात अनेक भागात पावसाची रिमझिम सुरू आहे. यामुळे खरीप हंगामील पिके जोमात असली तरी त्यावर रोगांचा प्रादूर्भाव दिसत आहे.

हवामान खात्याच्या माहितीनुसार पुढील आठवडाभर मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांत तर मध्यम पावसाची शक्यता आहे. यासह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातील नगर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव सहित संपूर्ण विदर्भातील अशा 15 जिल्ह्यांत आठवडाभर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मुंबईसह कोकणातील 7 जिल्ह्यांत अतिजोरदार पाऊस थांबवण्याची शक्यता दिसत नाही. मराठवाड्यातील जायकवाडी व इतर लघु-प्रकल्पांतील धरणे वगळता या चालू आठवड्यात इतर सर्व धरणांत पडणार्‍या पावसामुळे वाढ हाणेार आहे.

मराठवाड्यातील लघु प्रकल्प व जायकवाडीत समाधानकारक साठा करणार्‍या, तसेच महाराष्ट्रातील शेत जमिनीची पूर्णपणे भूक शमवणार्‍या व विहिरींना पाणी-पाझर फोडणार्‍या जोरदार पावसाची संपूर्ण महाराष्ट्राला अजूनही प्रतिक्षा आहे. कदाचित शेतकर्‍यांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत यासाठी वाट पहावी लागू शकते. यासाठी ऑगस्ट महिन्यांतील मान्सूनचे वर्तन पाहावे लागणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

राष्ट्रपती

President Droupadi Murmu: ‘न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळेची मर्यादा घालता येते का?’; राष्ट्रपती...

0
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू...