सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना Public Ganeshotsav Mandals आणि लोकांना सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे वेध लागले आहेत. बाजारात सजावटीच्या आणि रोषणाईच्या सामानाची दुकाने सजवली जात आहेत. घरच्या घरी रोषणाई करणार्या घरांमध्ये हळूहळू सजावटीची तयारी सुरु झाली आहे. याच्या जोडीला गेली काही वर्षे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा जागर सुरु आहे.
गणेशोत्सवाच्या काही काळ आधी त्याला पूरक चर्चा सुरु होते. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता उत्सव कसे साजरे करायचे हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी सामाजिक संस्था समाजजागृतीची मोहित हाती घेतात. शाडू मातीच्या गणेशमूर्तींचा गणेशोत्सवात वापर केला जावा यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जाते. अनेक सामाजिक संस्था शाडूमातीपासून गणेशमूर्ती कशी तयार करायची याच्या कार्यशाळाही घेतात. असे असले तरी दरवर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवरून मतमतांतरे व्यक्त होतात.
यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नाही. यंदाही नागपूरच्या मूर्तिकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मूर्तीकारांकडे असलेल्या पीओपीच्या मूर्तींची विक्री करायला परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. गेल्या वर्षी करोना साथीचा काळ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे पर्यावरणाला हानिकारक साहित्यापासून बनवल्या जाणार्या (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) Plaster of Paris गणेशमुर्तींवरील बंदीला एक वर्षापूर्ती मर्यादित काळाची स्थगिती दिली गेली होती.
सार्वजनिक सण साजरे करण्यावर गेल्या वर्षी उत्सवविषयक घातलेली बंधने आजही कायम आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर मूर्ती शिल्लक राहिल्या याकडे औरंगाबाद मधील मूर्तिकारांनी राज्य सरकारचे नुकतेच लक्ष वेधले होते. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींचे विघटन होत नाही. त्यामुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण होते. या प्रकारच्या मूर्तींच्या वापरावर सरकारने बंदी घालावी यासाठी पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण करणार्या संघटनांनी आग्रह धरला होता. न्यायसंस्थेकडे धावही घेतली होती. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2012 साली आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2020 मध्ये राज्यात प्लास्टरच्या मूर्ती बनवणे व विक्रीवर बंदी घातली आहे. 2012 मध्ये अशाप्रकारे मूर्ती बनवणार्या मुर्तीकारांना काही अटी घालून मूर्ती विकण्याची मुभा दिली होती. त्यावेळी मूर्तिकारांनी भविष्यात प्लास्टरच्या मूर्ती बनवून त्यांची विक्री करणार नसल्याची हमी दिली होती याची आठवण नागपूर खंडपीठाने मूर्तिकारांना करून दिली. 2020 मध्ये राज्य सरकारने अचानक बंदी घातली हा मूर्तिकारांचा मुद्दाही न्यायसंस्थेने फेटाळला. पाण्यात विरघळतील अशा साहित्यापासून मूर्ती बनवण्याचा पर्याय मूर्तिकारांसमोर खुला असल्याचे न्यायसंस्थेने स्पष्ट केले.
प्लास्टरच्या मूर्तींमुळे होणारे जलप्रदूषण दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही याकडे नागपूर खंडपीठाने लक्ष वेधले. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. करोनामुळे विस्कळीत झालेले समाजजीवन अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही. रोजगार आणि हातावरची कामे कमी झाली आहेत. लाखो लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लोकांना दोन वेळच्या जेवणाची देखील भ्रांत आहे. छोटे छोटे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. सार्वजनिकरित्या सण साजरे करण्यावर काही निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात रस्त्यावर वस्तूंची विक्री करून चार पैसे गाठीला बांधणार्या लोकांच्या आशा मावळल्या आहेत. मूर्तिकारांच्या मागणीची अशी दुसरी बाजू न्यायसंस्थेने लक्षात घेतलेली असावी.
निदान या काळात एकांगी विचार योग्य ठरणार नाही असेही कदाचित न्यायसंस्थेला वाटले असावे. म्हणून पुन्हा एकदा काही अटी घालून प्लास्टरच्या मूर्ती विकण्यास न्यायसंस्थेने मुभा दिली असावी. गणेशोत्सवादरम्यान प्लास्टरपासून बनवलेल्या पूजेच्या गणेशमूर्तींची विक्री मूर्ती म्हणून करता येणार नाही. तसेच या मूर्तींचे कुठेही विसर्जन करता येणार नाही असा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यावर मूर्तिकार कोणता तोडगा काढतात तो काही काळात स्पष्ट होईलच. तथापि यावर्षापुरता प्लास्टरच्या मुर्तीकारांचा प्रश्न सुटला असे म्हणता येईल का? जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर आहे. त्यामुळे पाण्यात विरघळतील अशा मूर्ती तयार करण्याचा विचार मूर्तिकारांनी सुद्धा करायलाच हवा आणि जबाबदार नागरिकांची भूमिका घेऊनच पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यास हातभार लावावा अशी अपेक्षा अयोग्य ठरू नये.
