जात पंचायतींचे समाजातून उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने आदेश जारी केले आहेत. एका जनहितयाचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना तसे आदेश दिले होते. नव्या आदेशानुसार जात पंचायत भरवणे देखील गुन्हा ठरवले गेले आहे. जात पंचायत भरवणारांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत असेही या आदेशात म्हटले आहे. राज्यात सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तथापि कायदे कितीही कडक केले तरी त्यात पळवाटा शोधल्या जातात. त्याला दुदैर्वाने उपरोक्त कायदाही अपवाद नाही. सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही अनेक ठिकाणी जातपंचायती भरवल्या जात असल्याचे वृत्त अधूनमधून माध्यमातही प्रसिद्ध होते. जात पंचायतींची दहशत कायम असल्याचे आढळते. जात पंचायतींच्या अन्यायकारक फतव्यांची अंमलबजावणी न करणारांवर सामाजिक बहिष्कार घातला जातो हे वास्तव आहे.
जातपंचायती समांतर न्यायव्यवस्था चालवतात, अमानुष फतवे काढतात आणि भयावह शिक्षाही ठोठावतात. एका प्रकरणात जातपंचायतीने घटस्फोटाचा दावा एकतर्फी निकाली काढला होता. सासरच्या मंडळींनी विवाहितेच्या माहेरच्यांना नुकसानभरपाई म्हणून फक्त एक रुपया द्यावा असा आदेश दिला होता. माध्यमात देखील हे प्रकरण गाजले होते. जात पंचायतींचे अस्तित्व समाजात कायम असल्याचे हे चपखल उदाहरण. आत्तापर्यंत जातपंचायतींमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला गेला तरच बहिष्कार कायद्यान्वये कारवाई केली जायची.
नवीन आदेशामुळे अशी पळवाट कोणालाही काढता येणार नाही असा आशावाद सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला आहे. या आदेशाचे जनता नक्कीच स्वागत करेल. कोणाचीही फारशी पत्रास न बाळगता, संस्थांचे हित न साधता गावात आणि समाजात नेतेगिरी सिद्ध करणे हा नेतेपणाला नवाच पैलू जडल्याचे आढळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि शासनाच्या आदेशामुळे अशा स्वयंघोषित नेतेगिरीचे पंख छाटले जातील असे जनतेने गृहित धरावे का? कायद्याने सगळे प्रश्न सुटत नाहीत हे वारंवार अनुभवास येते. कायद्याला बगल दिली जात असल्याचा अनुभव लोक घेतात. तसे घडू न देणे ही सामाजिक देखील जबाबदारी आहे.
लोकांची सर्जनशीलता समस्यांकडे सरकारचे वारंवार लक्ष वेधून घेऊ शकेल. जसे की, रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या बाबतीत सध्या तो अनुभव यंत्रणा घेत आहे. राज्यातील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. सरकारी कारभाराचा आणि निकृष्ट रस्त्यांचा अभिनव पद्धतीने लोक निषेध करत आहेत. नाशिकमध्ये रांगोळ्या काढून खड्डे सुशोभित केले गेले. खड्ड्यांवरील कवितांचे संमेलनही भरवले गेले.
डोंबिवलीकरांनी त्याही पुढचे पाऊल उचलले. ‘डोंबिवलीतील खड्डे जगात भारी’ असे वाक्य लिहिलेले टीशर्ट लोकांनी स्वखर्चाने बनवून घेतले. ते घालून आंदोलन केले. सरकार आदेश काढते. माध्यमेही त्याची दखल घेतात. पण फक्त त्यामुळेच परिस्थिती बदलू शकेल का? लोकांनीही ‘जागल्या’ म्हणून भूमिका पार पाडायला हवी. जात पंचायती भरत असल्या किंवा कोठेही काहीही अनुचित फतवे काढले जात असल्याचे आढळले तर सरकारी यंत्रणेला त्याविषयी सूचित करायला हवे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि समाजाची जागरुकताच अनुचित घटनांना पायबंद घालू शकेल.
