मुंबई | Mumbai
बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेंचा एन्काऊंटर करण्यात आला. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अंत्यविधीला विरोध होत असून दफन करण्यासाठी जागा मिळत नसल्याची तक्रार त्याच्या पालकांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता अक्षय शिंदे याच्या पालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. नुकतेच याबद्दल हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने सोमवारपर्यंत अक्षय शिंदेंचा मृतदेह दफन करा असे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. तसेच यासाठी राज्य सरकार जागा देणार असल्याचेही वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे.
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा तीन दिवसांपूर्वी पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत एन्काउंटर झाला. अक्षयचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी नातेवाईकांना सोपवण्यात आला आहे. यावेळी प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्यामुळे मृतदेह दफन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्याच्या मृतदेहाला दफन करण्यास बदलापूरमधील स्थानिक आणि मनसेने विरोध केला आहे. तीन ठिकाणी अक्षयचा मृतदेह दफन करण्यास विरोध झाला आहे. या प्रकरणी कोर्टात आज सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी पोलिसांनी कडक आदेश दिले आहे. सोमवारपर्यंत अक्षयचा मृतदेह दफन करण्याची कारवाई करा, जर दोन दिवसात मृतदेह दफन केला तर सोमवारी कोर्टाला माहिती द्या, असेही कोर्टाने सांगितले.
या सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी याप्रकरणी बाजू मांडली. स्थानिक पोलीस हे अक्षय शिंदे यांच्या आई वडिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत आहेत. मात्र अक्षय शिंदेच्या बाजूने असणारे वकील हे कोर्टाच्या बाहेर जाऊन चुकीची माहिती माध्यमांना देत आहेत. राज्य सरकारकडून अक्षय शिंदेच्या आई वडिलांना पूर्णपणे सहकार्य केले जात आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
यावर न्याय‍धीशांनी याबद्दल पोलीस खबरदारी घेतील. त्यांना यासंदर्भातील सूचना आम्ही पूर्वीच केली आहे, असे सांगितले. यानंतर सरकारी वकिलांनी आम्ही मृतदेहला दफन करण्यासंदर्भात आम्ही जागा उपलब्ध करून देऊ, असे कोर्टात सांगितले. त्यावर न्याय‍धीशांनी सरकारला सहकार्य करा ते यासंदर्भात जबाबदारी घेत आहेत, असे आदेश दिले.
दरम्यान, अक्षयच्या मृतदेहाची अवहेलना होत असून त्याचा मृतदेह दफन करण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत मृतदेह दफन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अक्षय शिंदेचा मृतदेह दफन करण्यासाठी राज्य सरकार जागा उपलब्ध करून देणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
