Monday, April 7, 2025
Homeब्रेकिंग न्यूजBadlapur Encounter: अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई उच्च न्यायालयाचे 'त्या'...

Badlapur Encounter: अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘त्या’ पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

मुंबई | Mumbai
बदलापूर येथील अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. हे एन्काऊंटर प्रकरण आता पोलिसांनाच भोवले आहे. अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे सरकारला आदेश दिले आहेत. कोर्टाने संबंधित पोलिसांना निलंबित करण्याचाही आदेश दिला आहे. तसेच एक विशेष पथक गठीत करुन प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेचे सह पोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या देखरेखीखाली ही समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरवर अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एन्काऊंटरमध्ये जे पोलीस अधिकारी उपस्थित होते, त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. एन्काऊंटरवेळी जे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यात यावा असेही आदेश देण्यात आले आहे.

- Advertisement -

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. असीम सरोदे म्हणाले, “अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस हे सॉफ्ट टारगेट आहेत. पोलिसांवर कोणी दबाव आणला, त्यांच्यावर दबाव आणून कोणी एन्काऊंटर करायला लावला? याची माहिती घ्यावी लागेल. याचे संदर्भ कुठे जातात त्यांची चौकशी करावी लागेल. त्यावेळी एन्काऊंटरचे फोटो काही नेत्यांनी लावले होते त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, असेही वकील असीम सरोदे म्हणाले.

विशेष म्हणजे अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास आता सीआयडीकडून विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. मुंबई गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात एसआयटी बनवण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. एसआयटीमध्ये अधिकारी निवडण्याचे अधिकारही सहपोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सीआयडीला दोन दिवसात या प्रकरणाचे सर्व कागदपत्र एसआयटीला देण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता यावे, म्हणून सरकारने ही मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळली असून सरकारला आता वरिष्ठ न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागता येणार आहे.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या