अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मागील पंचवार्षिकला मंजूर, मात्र खर्च न झालेल्या रक्कमेसह दलित वस्ती सुधार योजनेचा पुढील पाच वर्षाचा आरखडा तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाने गेल्या पंचवार्षिकला दलित वस्ती सुधार योजनेत 775 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी दिली होती. त्यापैकी 450 कोटींचा निधी तालुका स्तरावर वाटप करण्यात आला होता. यात शिल्लक असणार्‍या 325 कोटींसह आता दलित वस्ती सुधार योजनेचा 2023-24 ते 2027-28 चा पंचवार्षिक आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
दरम्यान, नगर जिल्ह्यात लोकसंख्येनूसार 4 हजार 290 दलितवस्त्या राज्य सरकारकडून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी नागरिकांना प्रामुख्याने रस्ते, पाणी यासह अन्य सुविधा देण्यात येत असून अनेक ठिकाणी रस्त्यांची मागणी संपल्याने आता याठिकाणी आता साईट पट्ट्यामध्ये पेव्हिंग ब्लॅक बसवण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणार्‍या अनुसूचित जाती व नवबौध्द यांच्या वस्तीमध्ये सुविधा देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्यावतीने दलित वस्ती सुधार कार्यक्रम राबवण्यात येतो. या योजनेत सरकारकडून मान्यता दिलेल्या दलित वस्त्यांमध्ये लोकसंख्याच्या प्रमाणात पाणी पुरवठा योजना, गटारी, पेव्हिंग ब्लॅक, एलईडी लाईट, विजेचा रोहित्र आणि समाज मंदिर बांधण्यासाठी निधी देण्यात येतो. यासाठी दलित वस्ती सुधार योजनेचा पाच वर्षाच्या आरखड्याल मान्यता देण्यात येवून त्यानूसार तालुकानिहाय निधीचे वाटप करण्यात येते.
जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाने 2018-19 ते 23-24 या पंचवार्षिकसाठी 4 हजार 290 दलित वस्त्यांसाठी 775 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता दिली होती. यातील 450 कोटी रुपयांचा निधी गेल्या पाच वर्षात संबंधीत वस्त्यांमध्ये देण्यात आलेला असून शिल्लक राहिलेला 325 कोटी रुपयांचा निधी आणि पुढील पाच वर्षाची मागणी यानूसार या योजनेचा 2023-24 ते 2027-28 दलित वस्ती सुधार योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी येत्या 15 ऑगस्टच्या जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामसभेत काम सुचवून त्यास मंजूरी दिल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडे हा आरखडा येणार आहे. याठिकाणी दलित वस्ती आणि तालुकानिहाय एकत्रिक कामांचा आराखडा तयार करून त्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
गेल्या पंचवार्षिक आराखड्यात नगर 70 कोटी 30 लाख, राहुरी 50 कोटी 62 लाख, श्रीरामपूर 54 कोटी 4 लाख, राहाता 69 कोटी 16 लाख, नेवासा 77 कोटी 96 लाख, शेवगाव 54 कोटी 6 लाख, पाथर्डी 48 कोटी 72 लाख, जामखेड 30 कोटी 96 लाख, कर्जत 61 कोटी 70 लाख, श्रीगोंदा 60 कोटी 38 लाख, पारनेर 43 कोटी 90 लाख, अकोले 28 कोटी 52 लाख, संगमनेर 75 कोटी 24 लाख आणि कोपरगाव 49 कोटी 54 लाख निधी देण्यात आला होता.
साधारणपणे दर पाच वर्षांनी आर्थिक वर्ष संपल्यावर येणार्‍या 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभेत दलित वस्ती सुधार योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याच महिन्यांच्या अखेरीसह गाव आणि वस्तीनिहाय आराखडा जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडे सादर होतो. त्या ठिकाणी मान्यता दिल्यानंतर सप्टेंबरपासून दर पंचवार्षिकच्या आरखड्यानूसार दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांना निधी देण्यात येतो. यात 10 ते 25 लोकसंख्या असणार्‍या अनुसूचित जाती व नवबौध्द यांच्यासाठी चार लाख रुपयांचा निधीचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात राज्य सरकारच्यावतीने 2018-19 मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द यांच्या लोकसंख्येनूसार 4 हजार 290 दलित वस्त्यांना मान्यता देण्यात आली होती. आता वस्त्यांमध्ये यंदा वाढ होणार आहे. अनेक तालुक्यात स्थालांतर यामुळे दलित वस्त्यांची संख्या वाढणार असून त्याठिकाणी मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप होणार आहे.
