अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेचा बँकिंग परवान्याचे पुनर्जीवन करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसचिव, उच्च न्यायालयाकडे संचालक मंडळाने दाद मागणे आवश्यक आहे. बँकिंग परवाना पुनर्जीवित करण्यासाठी बँक बचाव समिती सहकार्य करण्यास तयार असली तरी बँकेचे संचालक मंडळ आम्हाला विश्वासात घ्यायला तयार नाही. सभासदांच्या हितासाठी बँक बचाव समिती सहकार्य करण्यास तयार आहे.
याबरोबरच 5 लाखांच्या आतील ठेवी परत मिळण्यासाठी 60 दिवसांत डिपॉझिट गॅरंटी कार्पोरेशनला (डीआयसीजीसी) सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र 5 लाखांपुढील ठेवीदारांचे भवितव्य अंध:कारमय असल्याचा दावा बँक बचाव समितीने केला आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या आठवड्यात अर्बन बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला. या पार्श्वभूमीवर बँक बचाव समितीचे राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अ‍ॅड.अच्युत पिंगळे, मनोज गुंडेचा अ‍ॅड. सागर गुंजाळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बँक बचाव समितीने प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे 200 कोटींचे घोटाळे पचवण्यासाठीच अर्बन बँकेच्या दोषी संचालक व त्यांच्या साथीदारांकडून बँकेचा नियोजन पूर्व खून करण्यात आला, असा थेट आरोप केला आहे
.घोटाळे करण्यासाठीच, सहकार विभागाचे नियंत्रण नको म्हणून बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा दिला गेला, ‘आरबीआय’ने बरखास्त केलेले संचालक मंडळ पुन्हा सत्तेत आले, आर्थिक निर्बंध लावूनही संचालकांच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही, बँक सुरू होण्यासाठी आवश्यक असलेली थकबाकी वसूल करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, त्यामुळे बँकेचा एनपीए 97 टक्क्यांवर गेल्याने बँक बंद झाली. बँकेच्या एकूण खातेदारांपैकी जवळपास 57.32 टक्के खातेदारांची केवायसी पूर्ण नसल्याचे आरबीआयला आढळून आले.
बँकेमध्ये 456 खाती संशयास्पद आहेत, एकूण 1600 कर्जदारांकडे 471 कोटी अडकले आहेत असे नमूद करत ‘आरबीआय’ने वारंवार सूचना इशारे देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची उदाहरणे बँक बचाव समितीने पत्रकार परिषदेत सादर केली. ‘आरबीआय’च्या पत्रात अर्बनने केलेल्या गैरव्यवहारांची, कारभाराबद्दलची उदाहरणे पाहिली तर बँकिंग परवाना पुन्हा पुनर्जीवित होणे अशक्य वाटते, असे मतही अ‍ॅड. गुंजाळ यांनी व्यक्त केले.
ठेवीदारांनी 25 टक्के रक्कम बँकेच्या भागभांडवलात वर्ग केली तर बँकेचे पुनर्जीवन होऊ शकते, असा दावा संचालक मंडळांने केला आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, वारंवार संधी देऊनही संचालक मंडळाने कारभारात सुधारणा न केल्याने आरबीआय व सभासद, ठेवीदारांचा आता संचालकांवर विश्वास राहिलेला नाही असा आरोप राजेंद्र गांधी यांनी केला. अर्बन बँक बुडवणार्‍या दोषी संचालकांवरील कारवाईसाठी आपण अखेरपर्यंत लढा देणार आहे. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे लवकरच दोषी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, घोटाळ्याची संपूर्ण रक्कम वसुलीसाठी पाठपुरावा करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.
‘आरबीआय’ने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला ‘अर्बन’वर आवसायक नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. अवसायक थकबाकी वसूल करून ठेवीदारांचे पैसे परत करेल. मात्र आवसायकाला स्थानिक पातळीवरील माहिती नसल्याने त्याच्या मदतीसाठी अभ्यासू प्रशासक मंडळ नियुक्त करावे, यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती राजेंद्र चोपडा यांनी दिली.
कारवाई नैसर्गिक न्यायतत्वाविरूध्द : कटारिया
रिझर्व्ह बँकेने मुदतवाढ दिली असताना नगर अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश अचानक जारी करणे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरूध्द आहे, असा दावा बँकेचे चेअरमन अशोक कटारिया व संचालक ईश्वर बोरा यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय निबंधक (सहकारी संस्था, दिल्ली) विजय कुमार यांना पत्र पाठवून बँकेवर अवसायक नेमण्याचा आदेश काही काळासाठी स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधार्‍यांच्या सर्व प्रयत्नातून बँक खूप लवकर म्हणजेच पुढील एका वर्षात निर्बंध मुक्त होणार असल्याने हे षडयंत्र रचण्यात आले आहे, असे आम्हाला वाटते व म्हणून बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला आहे, असाही दावा चेअरमन कटारिया यांनी केला आहे.
