नवी दिल्ली | New Delhi –
कर्ज फेडू न शकल्याने अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलने (एनसीएलटी) अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी)चे मालक अनिल अंबानी यांच्या विरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई पुढे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. Bankruptcy Case Against Anil Ambani
अनिल अंबानी यांनी एसबीआयकडून 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते कर्ज अंबानी फेडू शकले नाहीत. त्यामुळे एनसीएलटीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2016 साली अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इफ्राटेल या कंपन्यांना हे कर्ज दिले होते. या कर्जासाठी अंबानी यांनी 1 हजार 200 कोटी रुपयांची पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती. आता या दोन्ही कंपन्या बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे एसबीआयला मुंबई एनसीएलटीकडे अपील करावी लागली.
नियमानुसार अनिल अंबानी यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची परवानगी द्यावी कारण त्यांनी पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती, अशी मागणी बँकेने केली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन (आरकॉम) आणि रिलायन्स इफ्राटेल (आरआयटीएल) या दोन्ही कंपन्यांना जानेवारी 2017 मध्ये कर्ज देता न आल्याने डिफॉल्ट केले होते. त्याची खाती 26 ऑगस्ट 2016 रोजी नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणून घोषीत केली होती. 2019 साली आरकॉमने सांगितले होत की त्यांच्यावर 33 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. तर बँकेच्या मते आरकॉमवर 49 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या वर्षी एसबीआय बोर्डाने आरकॉमला एक ऑफर दिली होती. ज्यात 50 टक्के सवलत देत 23 हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले होते.
