मालेगाव | प्रतिनिधी | Malegaon
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेअंतर्गत बँकांच्या दुर्लक्षामुळे मालेगाव शहराची तिसऱ्या क्रमांकावरून घसरण झाली आहे. सदर योजनेअंतर्गत बँकांकडे दाखल असलेले 3746 कर्जाच्या प्रस्तावाचे बँकांनी तत्काळ वाटप करावे. ज्या बँक या योजनेकडे दुर्लक्ष करतील त्यांच्याविरुद्ध शासन स्तरावर कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल, असा इशारा आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनी येथे बोलताना दिला.
मनपा सभागृहात केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भय निधी योजनेअंतर्गत बँकांकडे प्रलंबित कर्ज प्रस्ताव व स्वनिधीपासून समृद्धी उत्सव अंतर्गत आढावा बैठक आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी मार्गदर्शन करताना कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांना आयुक्त गोसावी यांनी वरील इशारा दिला. उपायुक्त अनिल पारखे,सहाय्यक आयुक्त सचिन महाले, हरीश डिंबर,शहर अभियान व्यवस्थापक रोहित कन्ननोर यांच्यासह शहरातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
महानगरपालिकेस 9460 पथविक्रेतांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावरून उद्दिष्ट प्राप्त झाली आहे. शहरातील 10701 पथविक्रेत्यांनी कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले असता यापैकी 8385 पथ विक्रेतांना कर्ज मंजूर करण्यात येऊन 7226 लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. शहरातील विविध बँकांकडे 3746 कर्ज अर्ज गत तीन महिन्यांपासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
तसेच 1254 प्रस्ताव मंजूर असून बँकांनी कर्जाचे वाटप केलेले नाही. बँकांनी या योजनेकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे मालेगाव शहराची सदर योजनेत तिसऱ्या क्रमांकावरून घसरण झाली आहे याकडे बँक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधत आयुक्त गोसावी पुढे म्हणाले पंतप्रधानांच्या महत्त्वकांक्षी योजनेमधील ही एक योजना असल्याने बँकांनी गरीब फेरीवाले यांना त्वरित कर्ज वाटप करावी व या योजनेच्या लाभापासून कोणताही फेरीवाला वंचित राहू नये यासाठी आठ दिवसाच्या आत बँकांकडे असलेल्या पीएम स्वनिधी अंतर्गत 3746 कर्ज प्रस्तावाचे वाटप बँकांनी करावे अशी सूचना केली.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
ज्या बँक सदर योजनेकडे दुर्लक्ष करतील अशा बँकांविरुद्ध शासन स्तरावर कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल असा इशारा आयुक्त गोसावी यांनी यावेळी बोलताना दिला. बैठकीस उपस्थित असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात सर्व कर्ज प्रस्तावाचे वाटप करण्याचे आश्वासन आयुक्तांना दिले.
