यापुढचे महायुद्ध पाण्यावरून होईल असे तज्ज्ञ म्हणतात. २०५० पर्यंत जगात पाण्याची मागणी आहे त्यापेक्षा पन्नास टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका संघटनेने व्यक्त केली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी उपलब्ध करायचे कसे हा प्रश्न सर्वच देशांसमोर आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, उपलब्ध पाण्याचा विवेकाने वापर करणे आणि ठिकठिकाणचे पाण्याचे प्राचीन-ऐतिहासिक स्रोत जपणे हे काही उपाय तज्ज्ञ सुचवतात.
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक बारवांचे संवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आल्याचे संबंधित मंत्र्यांनी जाहीर केले. बारव म्हणजे पायऱ्यांची विहिर. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पारंपरिक बारव आढळतात. ज्यांची सद्यस्थिती अजिबात चांगली नाही. कचऱ्याने भरलेली, पाणी प्रदूषित झालेली गावातील बारव आणि हांडेभांडे डोक्यावर घेऊन पाण्यासाठी भटकंती करणारी बायकापोरे हे अनेक गावातील सामान्य दृश्य आहे. नाशिक जिल्ह्यातही बारव आहेत. पाण्याचे अन्य स्रोत उपलब्ध होऊ लागल्याने त्यांचा वापर थांबला आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणच्या बारव दुलर्क्षित आणि अस्वच्छ आहेत.
कचरा टाकून त्यांची कचराकुंडी बनली आहे. काही बारव गाळाने भरलेल्या आहेत. याच बारवांचा शोध घेऊन त्यांचे संवर्धन करण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. तो साध्य झाला तर लोक सरकारला दुवा देतील. यानिमित्ताने राज्यातील बारवांचा शोध लागू शकेल. त्यांची नेमकी संख्या सरकारला कळू शकेल. त्यांचे संवर्धन झाले तर स्थानिक परिसरात लोकांना पाण्याचा कायमचा स्रोत उपलब्ध होईल. पाणीटंचाईची समस्या काहीशी निकालात निघू शकेल. हे काम सोपे नाही. रोहन काळे आणि त्याचे मित्र हेच काम करतात. ते ‘महाराष्ट्र बारव मोहीम’ राबवतात. करोना टाळेबंदीच्या काळापासून त्यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत सुमारे १६०० बारवा शोधल्या आहेत. त्यांचे नकाशे बनवले आहेत. दस्तऐवज तयार केले आहेत. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी लोकांना एकत्र करत आहेत. अनेकदा जवळचे पैसे संपले. खूप पायपीट केली.
पायाला भिंगरी लावल्यासारखा प्रवास केला. सुरवातीला घरच्यांची बोलणीही खाल्ली पण तरी देखील बारावी शोधण्याचा ध्यास रोहन ने सोडला नाही. एकीकडे रोहन सारखे तरुण तर दुसरीकडे अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची नकारात्मक मानसिकता अशी परिस्थिती आढळते हा. ‘हे माझे काम आहे’ या भावनेचा अभाव आढळतो. हे सरकारचे काम आहे ही भावना प्रशासनात खोलवर रुजलेली असावी. प्रशासनातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून बारव शोधणे आणि संवर्धन करणे हेच कदाचित मोठे आव्हान ठरू शकेल का? त्यावर सरकार कसे मात करेल यावर या मोहिमेचे भवितव्य अवलंबून आहे. काही सरकारी विभाग आणि सुमारे तीस हजार लोक महाराष्ट्र बारव मोहिमेशी जोडले गेले आहेत. जेवढे लोक जोडले जातील तेवढे हे काम यशस्वी होईल असे रोहन काळे म्हणतो. कायमचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या बारव स्वच्छ ठेवणे आणि त्यांची जपणूक करणे ही सरकार आणि समाज यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. कारण ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
