छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर अधिक असल्यासह इतर गैरप्रकाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर आली असून याप्रकरणी प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या.
या प्रकरणात खंडपीठाने प्रतिवादी एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष तथा ऊर्जामंत्री यांच्यासह राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून ७ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक, अभियंता अजित देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका अँड. गिरीश नाईक थिगळे यांच्यामार्फत दाखल केली. त्यात म्हटल्यानुसार शेतकऱ्यांना न कळवताच अश्वशक्तीचा वापर अधिक दाखवून अनेक विभागांत देयके काढली गेली. कृषीसाठी ३५ हजार ५६४ मिलियन युनिट (दशलक्ष) वापर केल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १७ हजार मिलियन लच्या ती ताप होऊ शकत नाही. म्हणजे २० हजार मिलियन युनिटचा वापर अधिक दाखवला. त्यामुळे वीज मीटरशी आधार कार्ड जोडावे, वीजदर अधिक असल्याने त्याचा उद्योग जगतावर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांचे वीज दरसुद्धा शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच खूप जास्त आहेत. अधिकच्या वीजदरामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यांत जात आहेत. प्रतिवादींकडून सहायक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया, अँड. पी. पी. उत्तरवार व अँड. ए. एस. बजाज यांनी काम पाहिले.
माहितीच्या आधारे मांडले मुद्दे
याचिकेत वीज नियामक आयोगाने नियुक्त केलेल्या वर्किंग ग्रुप ऑफ एग्रिकल्चर कंझमशन स्टडी या अभ्यास गटाने ११ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या अहवालाचा आणि भारतातील ४२ वीज वितरण कंपन्यांचे दर महावितरणचे कर्मचारी दिवाकर उरणे यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत. त्यामध्ये ४४ लाख कृषीपंपधारकांपैकी केवळ १७ टक्के शेतकऱ्यांकडेच मीटर असून महावितरणने ६५ टक्के शेतकर्‍यांकडे मीटर असल्याचे नमूद केले आहे.
वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये एक लाख ९६ हजार ३२८ मिलियन युनिट विजेची विक्री आली, तर एक लाख ४४ हजार २५३.३२ मिलियन युनिट विजेची खरेदी केली. त्यातून २७ हजार १९४३३ मिलियन युनिटचा तोटा दाखवण्यात आला, त्याचा अर्थ २४ टक्के तोटा असताता १४ टक्के दाखवण्यात आला आहे. वीज दरवाढीबाबत बेकायदेशीर सूचना जारी केली, त्याची चौकशी करावी. कृषी वीज वापर अभ्यास गट यांनी दिलेला १९ मार्च २०२० च्या अहवालाची विशिष्ट कालमयदित अंमलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांची बदनामी टाळावी, सर्व मीटर आधार कार्डशी जोडावेत, नवीन वीजदर वाढीला रोखावी, असे याचिकेत नमूद आहे.
