दिल्ली । Delhi
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आरक्षण आणि क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे. या निर्णयाला आरक्षण बचाओ संघर्ष समितीकडून तीव्र विरोध केला जात असून अनेक संघटनांकडून आज (२१ ऑगस्ट) भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने देशातील सर्व व्यापारी संघटनांना दिवसभराच्या आंदोलनादरम्यान बाजारपेठा बंद ठेवण्याची विनंती केली आहे.
हे हि वाचा : मंगलदास बांदल यांना ईडीकडून अटक, घरात सापडले कोट्यावधींचं घबाड
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक इंदिरा साहनी प्रकरणातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निकालाला कमजोर करतो. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक अधिकार धोक्यात आल्याचे आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने म्हटले आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी संसदेचा नवीन कायदा लागू करण्याची मागणीही काही संघटनांनी केली आहे.
आज देशातील अनेक ठिकाणे शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था या बंदमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. बंदला पाठिंबा द्यायचा की नाही हा शालेय प्रशासनाचा निर्णय आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी त्यांच्या शाळा, महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्थेला कॉल करुन शाळा सुरु आहे की नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. तसेच आज सरकारी कार्यालये, बँका आणि पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
हे हि वाचा : गृहमंत्रीजी, माझी पोलीस सुरक्षा तातडीने हटवा; सुप्रिया सुळेंनी का केली विनंती?
