Friday, October 18, 2024
Homeजळगावभुसावळ जिल्हा होणार !

भुसावळ जिल्हा होणार !

मुंबई / जळगाव ।

जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन भुसावळ जिल्हा निर्माण करण्याच्या हालचाली राज्यस्तरावर सुरु झालेल्या असून यासोबतच कल्याण, मीरा-भाईंदर, उदगीर, महाड आणि किनवटसह 22 नव्या जिल्ह्यांची आणि 49 नव्या तालुक्यांची निर्मिती करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन आणि त्रिभाजन करण्याचा प्रस्तावच मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने ठेवला आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात नवे जिल्हे आणि तालुक्यांची भर पडणार आहे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारदेखील अनुकुल असल्याचे मंत्रालयातील सुत्रांच्या माध्यमातून समजते आहे.

- Advertisement -

जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन भुसावळ जिल्हा निर्माण करावा यात भुसावळ, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, यावल, रावेर या सहा तालुक्यांचा समावेश करावा असा प्रस्ताव या समितीने मांडला आहे. जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करतांनाच काही नवीन तालुक्यांचादेखील समावेश यात करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव, जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी व यावल तालुक्यातील फैजपुरला तालुक्याचा दर्जा दिला जाण्याची शक्यता आहे.

ठाणे जिल्ह्यातून पालघर या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती केल्यानंतर आता ठाण्यातून कल्याण आणि मीरा-भाईंदर हे दोन नवे जिल्हे निर्माण करण्यात येणार आहे. पालघरमधून जव्हार जिल्ह्याची निर्मितीचीही शिफारस करण्यात आली आहे. तर नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण जिल्ह्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय अहमदनगर जिल्ह्यातून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर असे तीन जिल्हे निर्माण करण्याची शिफारस समितीने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

याशिवाय बुलडाणा जिल्ह्यातून खामगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद, अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर, भंडारा जिल्ह्यातून साकोली, चंद्रपूरमधून चिमूर, गडचिरोलीतून अहेरी, लातूरमधून उदगीर, बीडमधून अंबेजोगाई, नांदेडमधून किनवट, सातारा जिल्ह्यातून माणदेश, पुण्यातून शिवनेरी, रत्नागिरीतून मानगड आणि रायगडमधून महाड आदी जिल्हे निर्माण करण्याची शिफारस या समितीने केल्याचं सूत्रांनी सांगितले.

2018 मध्ये समितीची स्थापना

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 2018 मध्ये नवे जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. वित्त, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव, विविध पक्षांचे नेते आणि विभागीय आयुक्त या समितीत होते.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या