दिल्ली । Delhi
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस असून, बिहारच्या विधानसभा मतदार याद्यांच्या गहन तपासणी (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – SIR) प्रक्रियेवरून संसदेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या निषेध आंदोलनामुळे लोकसभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले.
आज सकाळी संसद सुरु होताच विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये उतरले. काळ्या कपड्यांचे प्रदर्शन करत त्यांनी सरकारचा निषेध केला. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना शांत राहण्याचे आवाहन करत सांगितले की, “संसद हे रस्त्यावरचे व्यासपीठ नाही. नागरिक संपूर्ण देशभरात हे पाहत आहेत.” मात्र, विरोधकांनी आपल्या घोषणाबाजीचा सूर कायम ठेवला, परिणामी लोकसभेचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत, नंतर २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
संसदेच्या प्रवेशद्वारावरही विरोधी पक्षांनी आंदोलन करत सरकारवर टीका केली. यावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना (ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत, आणि अभिनेत्री व खासदार जया बच्चन उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राहुल गांधी व अखिलेश यादव यांनी गळ्यात काळे कपडे टाकून निषेध नोंदवला.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत SIR संबंधित घटनात्मक व निवडणूक प्रक्रियेवर चर्चा घेण्यासाठी ठरावाची नोटीस दिली आहे. या मुद्द्यावर संसदेत चर्चेची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विरोधकांनी केवळ बिहारपुरतेच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यांतील मतदार याद्यांवरील प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राहुल गांधी म्हणाले, “महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही मतदार याद्यांमध्ये घोळ झाला आहे. हे सर्व पुराव्यानिशी आम्ही न्यायालयात सादर करू. बिहारमध्ये देखील अशाच प्रकारे निवडणूक आयोग चुकीची प्रक्रिया राबवत असल्याची शक्यता आहे.”
निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ रोजी बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) जाहीर केले. हे काम २५ जून ते २६ जुलै २०२५ दरम्यान होणार आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२३ मध्येही बिहारमध्ये अशीच प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
आयोगानुसार या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करणे व अनधिकृत नावे – जसे की परदेशी नागरिक, मृत व्यक्ती अथवा स्थलांतरित नागरिक – यांची नावे यादीतून काढून टाकणे हा आहे. विशेष म्हणजे २०२३ मध्ये ज्यांचे SIR झाले आहे, त्यांना पुन्हा कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही. यामुळे एकूण ८.२७ कोटी मतदारांपैकी सुमारे ६० टक्के म्हणजेच ४.९६ कोटी मतदारांना कागदपत्र पडताळणीपासून सूट दिली आहे.
बिहारच्या मतदार याद्यांवरील गोंधळ आता संसद आणि संसदबाहेरही पेटला आहे. विरोधकांनी या मुद्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले असून, निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आगामी काळात या मुद्यावर संसदेतील चर्चेचा स्तर वाढण्याची शक्यता असून, त्याचे राजकीय परिणामही मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतात.
