तेलंगणामध्ये भाजपचा नवा शत्रू!

तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्ष (टीआरएस), भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेस यांच्यातला संगीत खुर्चीचा त्रिकोणी खेळ अनेक वळणांवरून जात आहे. टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी आता राज्याच्या राजकारणातून राष्ट्रीय राजकारणाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजप विरोधातल्या विविध पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी ते मोठ्या योजना आखत आहेत. टीआरएस केंद्राविरुद्ध तर भाजप तेलंगणामधल्या राज्य शासनाविरुद्ध आंदोलने करत असून या गोंधळात काँग्रेसला मात्र काय करावे हे सुचत नाही.

विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध करत आहे; परंतु काँग्रेसचा फारसा प्रभाव पडत नाही. वर्चस्वाच्या आणि आंदोलनांच्या मैदानी खेळात टीआरएस आणि भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस खूपच मागे पडली आहे. धान खरेदीवरून केंद्राविरुद्ध टीआरएसचा दीर्घकाळ चाललेला लढा आता तीव्र झाला आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीतल्या भाजपच्या कामगिरीनंतर काहीकाळ हा लढा थांबला होता; परंतु आता दररोज वाढणार्‍या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी टीआरएसच्या हाती केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी आयते कोलित मिळाले.

दुसरीकडे तेलंगणामधल्या वीज दरवाढीबाबत भाजपने निदर्शने केली. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात पाळेमुळे पसरण्याची संधी देऊ नका, असे केसीआर यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्पष्टपणे बजावले आहे. भाजपच्या काही नेत्यांच्या मते, राजकीय सर्वेक्षणानुसार आणि जीएचएमसी निवडणुकीतल्या आश्चर्यकारक विजयानुसार भूतकाळातल्या सहा टक्क्यांवरून मतदान आता वीस टक्के झाले आहे.

दुसरीकडे, 2019 च्या निवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकावर राहिलेला काँग्रेस पक्षही सत्तेत येण्याची आशा बाळगून आहे. राजकारणातील समीकरणे वेगवेगळी असतात आणि दोन अधिक दोन म्हणजे चार असे कधीच होत नसते. ते कमी-जास्त असू शकते. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भाजप आणि टीआरएस यांच्यातल्या संबंधांमध्ये 360 अंशात झालेला हा बदल एक मोठा धक्का होता. सुरुवातीच्या स्तुतीनंतर केसीआर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. केसीआर यांनी केंद्रातून भाजपला हद्दपार करण्याचा इशारा दिला आहे. या टीकेचे कारण वेगळ्या हेतूने असले तरी ते काळानुसार बदलले आहे.

एकेकाळी टीआरएसला आशा होती की विरोधी मतांमध्ये फूट पडली तर राजकीयदृष्ट्या त्यांना फायदा होईल. पण यथावकाश केसीआर भाजपविरोधात गेले. केंद्र सरकार राज्यांना विश्वासात घेत नाही, संघराज्य व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असा केसीआर यांचा आरोप आहे. शेतीविषयक कायदे आणि केंद्राने जाहीर केलेल्या कृषी वीज जोडणीच्या मीटरला विरोध करण्यास केसीआर यांनी सुरुवात केली. त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीगाठी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी केलेल्या चर्चेमुळे त्यांनी भाजपचा रोष ओढवून घेतला. सुरू केलेले सुरू ठेवण्याशिवाय आणि पुढे नेण्याशिवाय केसीआर यांच्याकडे अन्य पर्याय नाही.

तेलंगणा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी केंद्र आपल्या अधिकारांचा वापर करत असेल तर केसीआर जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार, यात कोणतीही शंका नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आणि आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत टीआरएसला पराभूत करण्याचा निर्धार केल्यामुळे केसीआर निवडणुका आणि राजकारणी रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्याने भाजप आणि काँग्रेसचा सामना करण्याची तयारी करत आहेत.

त्यांच्या टीआरएसने आता धान खरेदीचा मुद्दा परत चर्चेत आणला आहे. आपल्या मंत्र्यांना केंद्र सरकारबरोबर चर्चेसाठी दिल्लीला पाठवले असल्याचे केसीआर यांनी सांगितले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्याच्या मंत्र्यांशी थोडे कठोरपणे वागले. गोयल यांनी केंद्र तांदूळ खरेदी करणार नाही, केसीआर यांनी तांदूळ स्वत: विकत घ्यावा आणि खावा किंवा पुन्हा सत्तेत आल्यावर विकत घ्यावा, असा सल्ला दिल्याने केंद्र आणि राज्य संघर्ष आणखी वाढला आहे.

राज्यातल्या रब्बी/येसंगी धान खरेदीच्या मुद्यावरून केंद्रातल्या भाजप सरकारविरोधातला संघर्ष तीव्र करण्याचा एक भाग म्हणून तेलंगणा राष्ट्र समितीने (टीआरएस) केंद्र आणि राज्यातल्या भाजपच्या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. धान खरेदीच्या मुद्यावर केंद्राप्रती असंतोष व्यक्त करण्यासाठी शेतकर्‍यांना घरांवर काळे झेंडे फडकावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्र रब्बीमध्ये उत्पादित केलेले संपूर्ण धान खरेदी करते परंतु आता केंद्राने धान खरेदी करायला तयार नसल्याचे कळवले आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय यांनी धान खरेदीच्या प्रश्नात केंद्राचा दोष नाही, असे कळवले आहे. हा प्रश्न संयमाने हाताळताना टीआरएसवर टीकेची झोड उठवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरवाढीमुळे भाजप बॅकफूटवर गेला आहे. त्यामुळे त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी तेलंगणातल्या वीज दरात वाढ करण्याचा मुद्दा भाजपने हाती घेतला आहे. वर्चस्वाच्या या संघर्षात अजूनही टीआरएसचा वरचष्मा आहे.

या दोन दिग्गजांच्या साठमारीमध्ये काँग्रेस पक्षाची मात्र कोणीही दखल घेत नाही. एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीविरोधात काँग्रेस देशव्यापी आंदोलनाचे नियोजन करत असताना केंद्र आणि राज्याविरोधात तेलंगणात आंदोलन करण्याचा इशारा प्रदेशाध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी यांनी दिला आहे. काँग्रेसमध्ये वर्चस्वासाठी अंतर्गत भांडण, एकीकडे कोमातीरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांची टिप्पणी, जग्गा रेड्डी यांची पक्षाच्या नेत्यांवर उघड टीका आणि व्ही. हनुमंत राव यांचा सवता सुभा यामुळे काँग्रेसपुढे अस्तित्वाची लढाई आहे.

केसीआर हे राजकीय परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी वेळोवेळी सर्वेक्षण करतात. त्यानुसार स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना सतर्क करतात. त्याचा फायदा त्यांना होत आहे. इथल्या निवडणुकीला अजून दोन वर्षे शिल्लक आहेत. सध्या तरी तेलंगणा राष्ट्र समितीला आव्हान देण्याची भाजप आणि काँग्रेसची ताकद दिसत नाही. दुसरीकडे तेलंगणा जनसमिती पक्षाच्या नेत्यांच्या गुप्त बैठकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षामध्ये या पक्षाचे विलिनीकरण होण्याची शक्यता बळावली आहे.

काहीकाळापूर्वी भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये पक्षाचे विलिनीकरण होणार असल्याची चर्चा होती. तथापि, अलीकडील अहवालांनुसार, तेलंगणा जनसमितीच्या नेत्यांना आम आदमी पक्षाकडून पक्ष विलिनीकरणाची ऑफर मिळाली आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला दक्षिणेकडील एका राज्यात पाय पसरण्याची संधी मिळाली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्त विजय मिळवल्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने इतर राज्यांमध्येही पक्षाचा पाया मजबूत करण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळेच हे विलिनीकरण अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत लवकरच हैदराबादला होणार असल्याची चर्चा आहे.