भारतीय रेल्वेचे कल्याण करायचे असेल तर पीपीपीशिवाय पर्याय नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजट मांडताना स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षात रेल्वेने काही क्षेत्रात चांगले काम करुनही यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाधानकारक तरतूद झालेले दिसून येत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भारतीय रेल्वेसमोरील गंभीर आव्हाने पाहता ते दूर करण्यासाठी 2030 पर्यंत सुमारे 50 लाख कोटीहून अधिक गरज भासणार असल्याचे सांगितले होते.
यंदाच्या बजेटमध्ये पायाभूत रचना विकसित करण्यासाठी 103 लाख कोटी रुपयांच्या योजनांचा उल्लेख करण्यात आला. त्यात निवास, सुरक्षित जलपान, स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा, जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक संस्था, आधुनिक रेल्वे स्थानकं, विमानतळं, बस टर्मिनल, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंगबरोबरच सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सरकारकडून राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण देखील आणले जाणार आहे. यात अन्य गोष्टींबरोबरच केंद्र राज्य आणि अन्य नियामकाच्या भूमिकेला उजाळा मिळेल.
त्याचबरोबर 18,6000 कोटी खर्चाची 148 किलोमीटर लांबीच्या बंगळूर उपनगरी योजनेसाठी भारत सरकार 20 टक्के इक्विटी प्रदान करणार आहे. नव्या अर्थसंकल्पानुसार 2024 पर्यंत देशात शंभर आणखी विमानतळांचा विकास केला जाणार असून विमानांच्या सध्याच्या संख्येत भर टाकत 600 वरुन त्याची संख्या 1200 केली जाणार आहे. 2020-2021 च्या परिवहन पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने 1.70 लाख कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात रेल्वेच्या हिश्श्याकडे 72,216 कोटी रुपये आणि रस्ते परिवहनच्या हिश्श्यात 91,823 कोटी रुपये येत आहेत. यावरूनच अंतर्गत स्रोतांच्या विकासासाठी रेल्वेकडे फारसा वाव दिसत नसल्याचे दिसून येतो. या काळात रेल्वेचे सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या 498 योजनांसाठी भरभक्कम पैसे हवे आहेत. त्यात 188 नवीन मार्गासह एकूण 49,069 किलोमीटर योजनांसाठी 6.75 लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे.
एकूणात भारतीय रेल्वेची वाटचाल अडखळत होत असून सध्याचे बजेट पाहता भविष्यात ठोस योजना आणि दिशा दिसून येत नाही. दुसरीकडे भारतीय रेल्वेच्या सेवेचा दर्जाही खालावत चालला आहे. कारण अपुर्या कर्मचारी संख्येमुळे प्रवाशांना सुविधा पुरविण्यात रेल्वे असमर्थ ठरत आहे. सध्या रेल्वेमध्ये मंजूर 15.24 लाख पदांच्या तुलनेत 12.17 लाख कर्मचारी आहेत.
रेल्वेच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांनी नेहमीच विरोध केला आहे. तरीही अनेक योजना रेल्वेने पीपीपीच्या माध्यमातून राबविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र फारसे हाती लागले नाही. रेल्वेची सर्वाधिक नाचक्की ही खानपान सेवेमुळे होत आहेत. याबाबत सर्वाधिक तक्रारी रेल्वेमंत्रालयाकडे येत आहेत तरीही त्यात सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे. रेल्वे डबे आणि कोचिंग डब्यांची साफसफाई करण्यासाठी खासगी कंपनीशी करार करुन कंत्राटी पद्धतीने काम करुन घेतले जात आहे. त्याचेही अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाहीत.
