महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अपुरा पाऊस झाल्याने दुष्काळाचे सावट गडद बनल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाची दाहकता फक्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित न राहता समाजातील सर्वच घटकांवर त्याचा कमी-अधिक परिणाम होणार आहे. दुष्काळी स्थितीत समाजातील सर्वच घटकांनी सरकारसह हातात हात घालून या संकटाचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे.
करोनानंतर सर्व सुरळीत झाले असे वाटले असतानाच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अपुरा पाऊस झाल्याने दुष्काळाचे सावट गडद बनल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठराविक काही वर्षांनंतर निसर्ग मानवाची विविध संकटांच्या रूपाने परीक्षा घेत आहे का? असे वाटणे स्वाभाविक आहे.
अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, महामारी ही संकटे यापूर्वी अनेकदा आपण अनुभवली आहेत. प्रत्येक वेळी त्याची तीव्रता मात्र कमी-अधिक झाल्याचे अनुभवास आले. मागे करोना महासाथीच्या रूपाने एक नवे संकट संपूर्ण मानवजातीसमोर उभे ठाकले होते. त्या संकटात कधीही भरून न निघणारी मोठी हानी झाली. अनेकांचे घर रिकामे झाले, अनेकांना वारसदार तर अनेकांच्या घरात पालक राहिले नाहीत. मात्र ‘जीवन चलने का नाम…’ या वाक्याप्रमाणे जीवन सुरू राहिले. आता मात्र दुष्काळाच्या रूपाने एक नवे संकट उभे ठाकले आहे. त्यातून न डगमगता आपल्याला बाहेर पडावे लागेल, अशी खूणगाठ प्रत्येकाने बांधणे आवश्यक आहे. पुढील काही दिवसांत पाऊस पडेलही; मात्र आज ज्या स्थितीतून राज्यातील काही जिल्हे जात आहेत ती परिस्थिती सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे.
राज्यातील जवळपास 10 ते 15 जिल्ह्यांत तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ जाणवत आहे. काही भागात पाऊसच पडला नसल्याने शेतकर्‍यांनी खरिपाची पेरणी केलेली नाही. मात्र ज्या भागात अगोदर पाऊस पडला तेथे अनेक शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या होत्या. त्यांचा खर्च आता वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही भागातील पिके पूर्णपणे जळीपडले आहेत. काही भागात ती जळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र अशी पिकेदेखील फार काळापर्यंत तग धरतील किंवा तग धरला तर खूप उत्पादन देतील, अशी आशा अजिबात राहिलेली नाही.
त्यामुळे आर्थिक नुकसान न टाळणारे आहे. विहिरींनी पाण्याचा तळ गाठला आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागात पावसाचे पुनरागमन झाल्याने धरणांची पाणीपातळी वाढली आहे. मात्र ती समाधानकारक नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर मोठे जलसंकट उभे राहणार आहे. दुष्काळाची दाहकता फक्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित न राहता समाजातील सर्वच घटकांवर त्याचा कमी-अधिक परिणाम होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या दुष्काळी स्थितीत समाजातील सर्वच घटकांनी सरकारसह हातात हात घालून या संकटाचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारी यंत्रणेने दुष्काळाचे पंचनामे करण्याची तातडीने गरज आहे. त्याशिवाय दाहकता आणि वास्तव परिस्थितीचा अंदाज घेणे अशक्य आहे. या पंचनाम्यात जनावरांची संख्या, विहिरी, बोअर यांचे प्रमाण, त्यांच्यातील पाणीसाठा, धरणांतील साठा याची माहिती अगोदर गोळा करणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना तत्काळ परतावा देण्याचे आदेश करण्याची तत्परता सरकारने दाखवावी. कारण यातून सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही. मात्र शेतकर्‍यांना निश्चित काही प्रमाणात आधार येईल. कृषी विभाग आणि तत्सम विभागाद्वारे पशुधन जगवण्यासाठी पुढील वर्षभरासाठी मुरघासाचा पुरवठा कसा होईल याचाही अभ्यास झाला पाहिजे.
मुरघास वापरल्यास हिरवा चारा नसला तरी चालू शकतो. त्यामुळे शक्य असल्यास शेतकर्‍यांनीदेखील मुरघास तयार करून ठेवावा. महाराष्ट्रशिवाय इतर काही राज्यांतून तसेच महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमधून मुरघास तयार करण्यासाठी मका पिकाची लागवड केली पाहिजे. त्यापासून मुरघास बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. पशुधन जगवण्यासाठी रासायनिक खतांच्या अनुदान पद्धतीच्या धर्तीवर पशुखाद्य आणि पेंडी यांना अनुदान देण्यात यावे. चारा छावण्या राबवून पशुधनाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने विशेष उपक्रम हाती घ्यावा. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.
सध्या विहिरी आणि बोअरवेल मधील पाण्याचा अतिउपसा करणे शेतकर्‍यांनी टाळले पाहिजे, अजून पुढे पाऊस पडणार आहे का? नाही याचा हवामान खात्याकडून निश्चित असा अंदाज येत नसल्याने त्याबाबत सावधानता बाळगण्यात हित आहे.
दुष्काळाचा विषय निघाला की, 1972 चा दुष्काळ सगळ्यांना आठवतो. त्या दुष्काळात धान्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. तो आज होणार नाही हे नक्की; मात्र त्यावेळेपेक्षा आजच्या गरजांचा विचार करता रोख स्वरूपातील पैशाची चणचण भासणार असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून पीएम किसान फंडच्या धर्तीवर प्रत्येक महिन्याला शेतकर्‍यांना ठराविक रक्कम देता येते का याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ही मदत तात्पुरत्या स्वरूपात आणि फक्त दुष्काळासाठी आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून खर्च करावी.
ज्याचा शेतकर्‍यांना मोठा आधार होईल. दुष्काळाच्या काळात सर्व निवडणुका सरकारने पुढे ढकलाव्यात. त्यामुळे सरकारी खर्चात मोठी बचत होईल. याशिवाय सरकारी कार्यक्रम आणि दौरे त्यावरील होणारा अनाठाई खर्च देखील टाळणे अपेक्षित आहे. सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा प्राधान्याने विचार करून त्यांना जगवण्यासाठी तरतुदी करणे आवश्यक आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणार्‍या वस्तूंचे प्रमाण आणि पुरवठा वाढवण्याची देखील गरज आहे.
शेतकरी वर्गाने पशुधन आणि बहुवर्षीय फळ पिकांसाठी लागणार्‍या पाण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब किमती असल्याने त्याचा काटकसरीने वापर झाला पाहिजे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, स्प्रिंकलर, मटका सिंचन यासारख्या पद्धतींचा जास्तीत जास्त वापर झाला पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. फळपिकांसाठी अच्छादन तसेच बाष्प प्रतिरोधक तंत्राचा वापर करणे गरजेचे आहे. शहरी भागात होणारा पाणीपुरवठा आणि त्यांची नासाडी यावर शासनस्तरावर बंधने घातल्यास धरणातील पाणीसाठा इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरता येईल.
शहरी भागातील नासाडी थांबवावी. पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र पाणी वाया गेल्यावर परत उपलब्ध होऊ शकत नाही. म्हणून वेस्टेज वॉटर री-सायकल करून त्याचा परत वापर करता येईल का? यावर या क्षेत्रातील तज्ञांचा विचार घेणे खूप आवश्यक आहे.समुद्राला मिळणारे पाणी नवीन तंत्रज्ञान वापरून ते समुद्राला न जाता धरणांमध्ये टाकता येईल का याच्या दृष्टीने देखील अभ्यास करण्याची गरज आहे. गाव पातळीवर पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जिल्हा पातळीवर नियोजन करावे लागेल.
करोनाकाळात ज्या प्रकारे लग्न समारंभ केले त्याचप्रकारे अत्यंत कमी खर्चात आणि कमी लोकांमध्ये जनतेने समारंभ करणे आवश्यक आहे. साखरपुडा, हळद, प्री-वेडिंग, फुलका, वरात, दारुगोळा, मोठे वर्षश्राद्ध, मोठे दहावे या प्रकारांवर गाव पातळीवर ठराव करून बंदी घालावी. मोठे मोठे धार्मिक विधी, कथा, प्रवचने,हरिनामसप्ताह यावर बंधने घालून ही लोकवर्गणी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम इत्यादी ठिकाणी देण्यात यावी कारण मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा आहे. एक गाव एक गणपती ही संकल्पना राबवणेदेखील आवश्यक आहे. सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पाच लाखापर्यंतच्या मोफत उपचाराला तत्काळ कार्यान्वित करून त्याची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे, त्यामुळे किमान आरोग्याच्या खर्चातून सर्वसामान्यांना सुटका मिळू शकेल.
महसुलाची बाकी, शेतसारा, वीज बिल, यांची माफी करून थकित कर्ज वसुली थांबवून त्यावर पुनर्गठन, व्याजमाफी, कर्जमाफी यासारखी योजना राबवत शेतकर्‍यांना आधार देण्यात यावा. सर्वसामान्य जनतेसाठी ज्यांची रोजीरोटी रोजच्या कामावर आहे अशांसाठी रोजगार हमी योजना राबवून अनेक सरकारी कामे करता येतात. त्या प्रकारे त्यांचा प्रपंचदेखील चालतो. दुष्काळाच्या काळात डाळी, धान्य, भाजीपाल्याची कमतरता पडून त्याचे दर वाढू शकतात. त्या दृष्टीने आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे ठरणार आहे.
पैसा पाणी याबरोबर विजेचे संकटदेखील मोठ्या प्रमाणात येऊ शकते. त्यामुळे सोलर यंत्रणेवर अधिकाधिक सवलती देऊन त्याचा वापर वाढवण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळाच्या काळामध्ये पर्यटन, फिरणे, हौसमौज या गोष्टींनादेखील आवर घालण्याची वेळ येऊ शकते. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर अनेक व्यवसायिकांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे त्यांनीही व्यवसायात योग्य तो बदल करणे आवश्यक आहे. दुष्काळाच्या काळात गुन्हेगारी प्रवृत्ती देखील वाढू शकते. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेने सक्षमतेने या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
दुष्काळातल्या या सर्व नियोजनाबरोबर सर्वात महत्त्वाचे नियोजन आहे ते आपल्या मनस्थितीचे! हा दिवस आणि ही वेळ निघून जाणार आहे. त्यामुळे आपण फक्त तग धरून राहण्यासाठी आपली मानसिकता टिकवण्याची आणि धैर्याने तोंड देण्याची आवश्यकता आहे. आत्महत्या, नैराश्य या बाबी आपल्यापर्यंत फिरकणार नाही याची देखील काळजी घ्यावी लागेल. दुष्काळ येईल जाईल. मात्र गेलेला जीव परत कधीच येणार नाही. म्हणून स्वतःची काळजी घेऊन संयम राखण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकारचे दुष्काळ आणि आपत्ती येऊ नये यासाठी वृक्षरोपण, वृक्ष संवर्धन या बाबींकडे अधिकाधिक लक्ष देऊन त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरच येणार्‍या काळामध्ये या प्रकारच्या आपत्ती करू शकतील.
– सचिन आत्माराम होळकर
