राज्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळून येवू लागल्याने लॉकडाऊन सुरु होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात शेतीची कामे, शेतमाल खरेदी-विक्री मार्केट सुरु राहतील. शेती, शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल असे काहीच होणार नाही असे अनेकदा सरकारने जाहीर केलेले असले तरी प्रत्यक्षात तसे कृतीतून घडलेच नाही.
थांबलेली कांदा तसेच फळांची निर्यात व विक्री तसेच नावापुरतीच असलेली मालवाहतूक यातून शेतकरी हिताकडे केलेली डोळेझाक स्पष्टपणे दिसून येते.
शेतकर्‍यांना, शेतीमाल विक्रीला कोणताही अडथळा येणार नाही असे जवळपास प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती अजिबात नाही. शेतीमालाची वाहतूक व विक्री सरकारने कितीही सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात झालेलीच नाही. शहरांमध्ये पुरेशा अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तू पोहचत राहिल्या म्हणजे शेतकर्‍यांना काहीच अडचणी नाहीत असे नव्हे.
शेतकर्‍यांना कोणताही अडथळा लॉकडाऊनमुळे नव्हता व पुढेही नसेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद साधताना अनेकदा सांगितले मात्र शेतकर्‍यांचा शेतीमाल विशेषतः द्राक्ष, केळी, भाजीपाला, टरबूज, काकडी आदी माल वाहतूकच होत नाही किंवा वाहतुकीस असलेल्या अडथळ्यांमुळे शेतातच सडण्याची वेळ आली. मुख्यमंत्री म्हणतात तसा शेतीमालाला काहीच अडथळा नसता तर हा शेतीमाल स्थानिक पातळीवर नगण्य भावात विकण्याची शेतकर्‍यांवर वेळच आली नसती. बहुसंख्य जिल्ह्यांच्या सीमा सिल केलेल्या. त्यात वाहतुकीवर अघोषित बंदी अशा परिस्थितीत माल शहरांपर्यंत घेवून जाणे सामान्य शेतकर्‍यांना शक्यच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घोषणेप्रमाणे आदेश निघत नाहीत.
घोषणा व अंमलबजावणी यांचा ताळमेळच दिसत नाही. अत्यावश्यक गरजांसाठी बाहेर पडलेल्यांनाही अनेकदा पोलिसांच्या काठ्या खाव्या लागण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जो आदेश आहे तो त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या घटकापर्यंत पोहचवला जातच नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी होवूच नये म्हणून त्यात सुस्पष्टता ठेवली जात नसावी असे वाटू लागते.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला कांदा निर्यात उठवण्याचा निर्णय झाला. त्याला 15 मार्चचा मुहूर्त सरकारने जाहीर केला. परंतु त्याचवेळी आलेल्या कोरोनामुळे निर्यातच काय देशातही कांदा विक्री थांबली. कांद्याचे सर्व मार्केट बंद झाले. जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा मार्केट आजही बंदच आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी कांदा मार्केट सुरु झाले असले तरी कांद्याची वाहतूक अन्य जिल्ह्यात होण्यास अडथळे असल्याने व्यापारी कमीत कमी भावात कांदा खरेदी करत आहेत. त्यामुळे हजाराच्या खाली कांदा गेला आहे.
लॉकडाऊन असले व पुढे वाढविले जाण्याचा विचार असला तरी कांदा, द्राक्षासह अन्य शेतीमालाची निर्यात सुरु राहिल याची व्यवस्था करुन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायला हवा. सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता मार्केट सुरु राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधीत बाजार समित्यांवर टाकल्याने अनेक बाजार समित्या सुरु राहिल्या नाहीत. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून शेतमाल खरेदी-विक्री सुरु राहण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे आहेत.
द्राक्ष, केळीसह अन्य फळे व कांद्यासह अन्य शेतीमालाच्या निर्यातीवर कोरोना लॉकडाऊनचा परिणाम होणार नाही यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झालेच नाहीत. बाजार भरवायला बंदी घातली मग शेतीमाल पिकवायचाच नाही का? त्या मालाचे काय? छोट्या सामान्य शेतकर्‍यांनी काय करायचे? शेतकर्‍यांच्या झालेल्या या नुकसानीचे काय? याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही.
अत्यावश्यक सेवा म्हणून किराणा वस्तूंची दुकाने सुरु ठेवायला परवानगी दिली गेली. लॉकडाऊनचा व्यवसायावर काहीच परिणाम न झालेले किराणा व औषध दुकानेच आहेत. किराणा व्यावसायिकांनी जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याची पर्वणी म्हणून या काळाचा विचार केलेला दिसतो. यात गोरगरीबांचेच हाल होत आहेत. अधिक दर घेणार्‍यांवर कारवाईच्या फक्त घोषणाच आहेत. प्रत्यक्षात कृती नाहीच.
शेतकर्‍यांच्या नुकसानीबाबत कोणीच बोलायला तयार नाहीत. लॉकडाऊन वाढवायला सरकारलाही चांगले वाटत नाही परिस्थितीची गरज म्हणूनच निर्णय घेतला जातो मात्र हे करताना कोणाचे कसे नुकसान होते, केलेल्या घोषणा, दिलेल्या सवलतींचा खरेच लाभ होतो का? याचा विचारच केला जात नाही. कोरोना लॉकडाऊन आहे सहन करावे लागेल असे म्हणत सर्व गप्प आहेत.
लॉकडाऊन काळात घरी बसावे लागलेल्यांचे नुकसान वेगवेगळ्या मार्गाने भरुन निघेलही मात्र शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान कधीच भरुन येणारे नाही. त्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
-अशोक पटारे
7972680066
