वीजटंचाईचा अनुभव घेतलेल्या आपल्या देशात सध्या विजेचे उत्पादन अधिक आणि मागणी कमी, यामुळे वीज क्षेत्र अनेक अडचणींचा सामना करते आहे. मागणी- पुरवठ्याचे हे गणित जुळेल, अशी दर अर्ध्या तासाला लिलावाची पद्धत नुकतीच आली आहे. वीज क्षेत्राचे प्रश्न कमी होण्यास त्याची मदत होणार आहे. शिवाय खुल्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना वाजवी दरात वीज मिळू शकणार आहे.
कोरोना साथीला रोखण्यासाठी जी अभूतपूर्व अशी टाळेबंदी करावी लागली, त्यामुळे अनेक गोष्टी मुळातून बदलून गेल्या आहेत आणि अजूनही बदलत आहेत. याकाळात कधीच बंद न राहिलेली रेल्वे, बस, पोस्ट सेवा बंद राहिली. एवढेच नव्हे तर वीज मंडळाला मीटर रीडिंगही घेता आले नाही. त्यामुळे वीज वितरण मंडळ आणि कंपन्यांनी सरासरी पद्धतीने ग्राहकांना बिले पाठविली असून एप्रिल महिन्यात झालेली वीज दरवाढ आणि ही वाढीव बिले याची एकच गाठ पडली. त्यामुळे ग्राहकांना वीज बिले अधिक आल्याने राज्यातील वीज ग्राहक सध्या संतप्त आहे. या वादाचा काय निकाल लागेल तो लागेल.
पण देशाच्या वीज क्षेत्रात गेल्या महिन्यापासून एक अतिशय मोठा सकारात्मक बदल झाला आहे, तो या प्रासंगिक वादापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे. तो बदल म्हणजे शेअर बाजारात शेअर्सचे किंवा कमोडिटी बाजारात जसे वस्तूंचे दर सेकंदाला व्यवहार होतात, तसे दर अर्ध्या तासाला विजेचे लिलाव पद्धतीचे व्यवहार गेल्या महिन्यापासून देशात सुरु झाले आहेत. या बदलाचे व्यापक चांगले परिणाम नजीकच्या भविष्यात वीज क्षेत्रात आपल्याला पाहायला मिळतील.
वाढते औद्योगिकीकरण, शेतीसाठी लागणारी वीज आणि सर्व नागरिकांचा वाढता दैनंदिन वीज वापर पाहता विजेची मागणी भविष्यात सातत्याने वाढत राहणार आहे. विजेचा वापर वाढणे, हा विकासाचा एक निकष आहे. अमेरिकेसारख्या देशात विजेचा वापर प्रचंड आहे, त्या तुलनेने भारतात तो अजून मर्यादित आहे, पण आधुनिक राहणीमान लक्षात घेता त्यात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. देशामध्ये विजेशिवाय एकही गाव राहू नये, यासाठी सध्या जोरदार प्रयत्न चालू असून त्यात मोठे यश आले आहे.
काही वर्षांपूर्वीचा वीज पुरवठा आणि सध्याचा पुरवठा यातही मोठा फरक पडला आहे. वीज पुरवठा खंडीत होणे किंवा अनेक दिवस वीजच नसणे, अशा अडचणी तुलनेने कमी झाल्या आहेत. याचे कारण वीज पुरवठ्यात सातत्य ठेवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आता उभ्या रहात आहेत. तेवढेच महत्वाचे म्हणजे विजेचे उत्पादन वेगाने वाढते आहे. अर्थात, वीज उत्पादनाच्या या खुल्या स्पर्धेने काही प्रश्नही निर्माण केले आहेत. त्यामुळेच भूतान, नेपाळ, बांगला देशाला वीज निर्यात केली जाते आहे. पण तरीही उत्पादन अधिक आणि वापर कमी अशी वेळ आपल्या देशात पाहायला मिळते आहे. वीजटंचाईचा अनुभव घेणार्‍या भारतासाठी हे नवे आहे. याचा अर्थ अशाही परिस्थितीत जर कोठे सुरळीत वीज पुरवठा होत नसेल तर तो प्रश्न वीज व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे, असेच आता मानले पाहिजे.
मागणीनुसार पुरवठा करणे शक्य
वीज साठवता येत नाही, हा विजेच्या मागणी पुरवठ्यातील एक मोठीच अडचण आहे. शिवाय वीज वितरणातील गळती आणि राजकीय कारणासाठी दिल्या जाणार्‍या सवलती, यामुळेही काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पण विजेचे उत्पादन करणार्‍या कंपन्या आणि तिचे वितरण करणार्‍या कंपन्या यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करणार्‍या कंपन्या – या व्यवहारात गेल्या महिन्यापासून एक स्वागतार्ह बदल झाला आहे. तो बदल म्हणजे आता मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित दर अर्ध्या तासाला बदलता येणार आहे.
दिवसभरात असे 48 लिलाव होतील. त्यात वीज उत्पादन करणार्‍या 80 आणि विकत घेणार्‍या 43 कंपन्या भाग घेऊ शकतील. हे लिलाव पूर्वी एका दिवसाच्या अंतराने होत होते. त्यामुळे नेमक्या मागणीनुसार विकत घेण्याऐवजी सरासरी पद्धतीने ती विकत घेतली जात होती आणि त्यात काही मोठा बदल झाला तर मागणी बदलण्याची लवचिकता राहत नव्हती. पण नव्या पद्धतीने त्यात लवचिकता आली आहे. दिवसाच्या अंतराने लिलावाची पद्धत (जवळपास 90 टक्के) असल्याने त्याचे करार मदार करण्यात वीज वितरण कंपन्यांची शक्ती खर्च होत होती. या नव्या बदलामुळे वीज वितरण कंपन्यांचे वर्षाला 550 कोटी रुपये वाचतील, असा अंदाज आहे.
ग्राहकांना वाजवी दरांत वीज
आपल्या देशात इंडिया एनर्जी एक्स्चेंज आणि पॉवर एक्स्चेंज इंडिया लिमिटेड, अशा दोन कंपन्या सध्या या लिलावाचे व्यवस्थापन करतात. आज ग्राहकांना वीज तीन रुपये प्रती युनिट मिळत असली तरी या दोन एक्स्चेंजवर तिचा लिलाव 1.55 ते 2.08 रुपये प्रती युनिट होतो आहे. या खुल्या स्पर्धेचा परिणाम म्हणजे प्रती युनिट 10 पैसे असाही एक लिलाव गेल्या महिन्यात झाला आहे. याचा अर्थ एवढाच की वीज क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेमुळे वीज व्यापार, वितरण आणि वापर यात पारदर्शकता येणार आहे. हे ग्राहकांच्या दृष्टीने अतिशय फायद्याचे आहे. कारण या स्पर्धेतून त्याला योग्य दरांत वीज मिळणार आहे.
ग्रीन एनर्जीचा वापर वाढण्यास सोपे
ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका लक्षात घेता सौर, पवन, जल उर्जेचे महत्व वाढत चालले आहे. पण ती वीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना वीज विकताना अडचणी येत आहेत. ही अडचणही या नव्या लिलाव पद्धतीने दूर होणार आहे. औष्णिक वीज मागणीनुसार उत्पादित करण्यास मर्यादा आहेत, पण सौर आणि पवन उर्जा निर्मिती लवचिक आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीनुसार तिचा वापर केला जाऊ शकतो. दर अर्ध्या तासाच्या लिलाव पद्धतीने ग्रीन एनर्जीचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकणार आहे. 2016 मध्ये ग्रीन एनर्जीचा भारतातील वापर साधारण 5 टक्के होता, तो आता 10 टक्क्यांवर गेला आहे, यावरून ही वाढ लक्षात येवू शकते. वीज लिलावाचे व्यवस्थापन करणार्‍या (इंडिया एनर्जी एक्स्चेंज) आणि ग्रीन एनर्जी निर्मिती करणार्‍या कंपन्या (अदानी ग्रीन एनर्जी, स्टर्लिंग – विल्सन सोलर) गेले काही महिने शेअर बाजारात उत्तम कामगिरी करत आहेत, हा त्याचाच परिणाम आहे.
वीज क्षेत्र संघटीत होण्यास वेग
वीज या मुलभूत क्षेत्रातील या बदलाकडे आपल्याला अनेक दृष्टीने पाहता येईल. त्यातील प्रमुख काही असे- 1. वीज उत्पादन, वितरण आणि वापर याच्या व्यवस्थापनात नजीकच्या भविष्यात चांगले बदल होतील. 2. ग्रीन एनर्जीची विक्री प्रक्रिया यामुळे सुलभ होईल आणि तिच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. 3. वीज क्षेत्रात वितरण आणि वापर यातील नासाडी कमी झाल्याने नैसर्गिक संसाधनांचे जतन होईल. 4. वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना वीज वाजवी दरांत मिळेल. 5. गेले काही वर्षे सर्वच क्षेत्र संघटीत होत आहेत. या बदलामुळे वीज क्षेत्रही संघटीत होते आहे.
(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आहेत.)
* टीप : लेखकाने प्रस्तुत लेखात मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. त्या मतांशी ‘देशदूत’चे संपादक सहमत असतीलच असे नाही.
