पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीवेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नंदीग्राम येथे प्रचारासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे दुखावलेल्या पायाला प्लॅस्टर बांधावे लागले. तरीही विश्रांती न घेता चाकांच्या खुर्चीवर बसून त्यांनी निर्धाराने प्रचार केला. आपल्या दुखापतीला विरोधकच कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. ‘एका पायावर बंगाल जिंकेन आणि दोन पायांवर दिल्ली’ अशी घोषणा त्यांनी भाजपला आव्हान देताना एका प्रचारसभेत त्यावेळी केली होती. पश्चिम बंगाल जिंकून आणि भाजपचा विजयरथ रोखून त्यांनी ती खरी करण्याचा आरंभ केला. निवडणूक एकहाती जिंकून बंगालची सत्ता राखली. आता दिल्ली जिंकण्याच्या निर्धाराने त्यांची पावले पडत आहेत….(Blog on new campaign for win Delhi)
विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर संबंधित राज्याचा मुख्यमंत्री दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान व अन्य पदस्थांची सदिच्छा भेट घेतो. भारतीय लोकशाहीतील हा रिवाज पाळण्यासाठी ममता बॅनर्जी दिल्लीत पोहोचल्या. मात्र त्यांचा दौरा पंतप्रधान भेटीपुरता मर्यादित नव्हता.
एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा त्यांचा इरादा असावा. तसे त्यांच्या दिल्लीतील अन्य भेटीगाठींवरून स्पष्ट झाले. पहिल्या दिवशी पंतप्रधान भेटीचा उपचार पार पडला. दुसर्या दिवसापासून त्यांनी विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या. 2024 च्या लोकसभा निवडणूक तयारीचा जणू श्रीगणेशाच केला. बंगाल निवडणुकीवेळच्या निर्धारानुसार दिल्ली जिंकण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्या देहबोलीतून जाणवत आहे.
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस मजबूत स्थितीत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एनडीएला, विशेषतः भाजपला तोडीस तोड म्हणून विरोधकांची भक्कम महाआघाडी उभारली जावी, तथापि काँग्रेसला सोबत घेतल्याशिवाय विरोधी पक्षांची आघाडी उभी राहूच शकणार नाही याची बॅनर्जी यांना पुरेपूर जाणीव आहे असेही जाणवले. म्हणूनच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठीत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या भेटीला ममतांनी अग्रक्रम दिला. नंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डीएमके नेत्या कनिमोझी आदी प्रमुख नेत्यांच्याही भेटी घेतल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही भेट त्यांनी घेतली.
ती मात्र सगळ्यांना विशेष वाटत असावी. बंगालमध्ये ममतांनी भाजपला धोबीपछाड देऊन सत्ता राखली हे खरे! मात्र त्याआधीच दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात महाआघाडीचा अनपेक्षित प्रयोग केला. सर्वाधिक जागा मिळवणार्या भाजपला रोखून राज्याची सत्ता मिळवली.
भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर रोखण्यासाठी पवार रणनीती आखत आहेत. त्यामुळे पवारांची भेट घेणे ममता यांनाही आवश्यक वाटले असल्यास नवल नाही. संसद अधिवेशनानंतर त्या पवारांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जाते.
दिल्ली भेटीत ममतांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी मुक्त संवाद साधला. भाजपविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संसदेचे अधिवेशन झाल्यावर विरोधी पक्षांतील आम्ही सर्व नेते एकत्र बसू आणि निर्णय घेऊ, असे ममता म्हणाल्या. ‘विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व करणार का?’
या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे त्यांनी चलाखीने टाळले. नेतृत्वाचा मुद्दा त्या वेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहील. विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व कोणीही केले तरी मला अडचण नाही. आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे त्या म्हणाल्या. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी, ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक,
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी आपला नेहमी संवाद असतो, असे सांगून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नेतृत्वपदाचा दावाच सूचित केला असेल का? विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी ममतांनी घेतलेला स्वयंस्फूर्त पुढाकार त्यांची महत्वाकांक्षा प्रकट करीत असेल का?
राष्ट्रीय पातळीवर स्वप्रतिमा त्यांनी नक्कीच उंचावली. व्यक्तिगत आणि तृणमूलचा दबदबा वाढवण्याचा त्यांचा मनसुबाही इतरांना जाणवला असेल. केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांच्या अनेक नेत्यांना राष्ट्रीय राजकारणात विशेष रस आहे. आता तो अधिकच वाढला आहे. वैयक्तिक आणि पक्षाचा प्रभाव देशपातळीवर वाढवण्यासाठी बहुतेक नेते प्रयत्नशील आहेत.
ममतांनीदेखील या शर्यतीत उतरावे ही बाब सर्व नेत्यांना रुचेल का? विरोधी पक्षांनी 2024 ची लोकसभा निवडणूक आतापासूनच गांभीर्याने घेतल्याचे मात्र जाणवत आहे. ऐक्याच्या दिशेने विरोधी पक्षांचे नेते जुळवाजुळव करू पाहत आहेत, पण प्रत्येकांच्या महत्त्वाकांक्षा त्या ऐक्याआड येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचा विचारही त्या सर्वांनी केला असेल का?
मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांचे केंद्र सरकारशी फारसे सख्य नाही. पंतप्रधान मोदींबद्दलची त्यांची आपुलकी बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर बरीच कमी झाली असण्याची शक्यता असेल का? रसगुल्ले वा खास कुर्ते पाठवण्याइतकी ती फारशी मधूर राहिली नसावी. बंगालमधील पराभव मान्य न करता केंद्रीय तपास यंत्रणांना कामाला लावून ममतांना उपद्रव देण्याचा उपद्द्व्याप सुरूच आहे. लोकसभा निवडणुकीला अजून खूप अवधी आहे.
त्याआधी ममतांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येण्याच्या अग्निदिव्यातून जावे लागेल. कारण त्या विधानसभा सदस्य नाहीत. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांवर सतत टीकेचा सूर लावणार्या ममतांची निवडणूक कोंडी करण्याची ही संधी सहजासहजी सोडली जाईल असे आजतरी वाटत नाही.
केंद्रात विरोधी बाकावर बसलेल्या काँग्रेसखेरीज अनेक प्रादेशिक पक्षांची आपापल्या राज्यांत सत्ता आहे. तेथे त्यांचे प्राबल्य आहे. आपापल्या राज्यात वर्चस्व राखून भाजपला रोखले आहे. विरोधी पक्षांची राज्या-राज्यांतील ताकद देशपातळीवर एकवटण्याचा मानस विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांच्या मनात घोळत आहे. गेल्या महिन्यात राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी शरद पवार यांची तीनदा भेट घेतली.
नंतर तृणमूल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा यांनी पवारांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बोलावलेली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक चर्चेचा विषय ठरली. आता ममता बॅनर्जी यांनीही प्रयत्न सुरु केले आहेत. राजकीयदृष्ट्या देशात आजघडीला बलाढ्य आणि मजबूत असणार्या सत्तारूढ भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न नव्याने सुरु झाले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळीसुद्धा असे प्रयत्न झाले होते. मात्र ऐनवेळी विरोधकांत फाटाफूट होऊन फायदा भाजपला झाला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांची मोठी पीछेहाट झाली होती.
जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि 370 कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने काश्मीरमधील राजकीय पक्ष भाजपवर संतप्त आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या प्रयत्नांना काश्मिरी नेत्यांचा कसा प्रतिसाद मिळतो ते पाहणेही महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रापासून बिहार आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सत्तेत असलेले वा नसलेले विरोधी पक्ष एक विचाराने आणि एकदिलाने खरेच एकत्र येतील का?
भाजपला पराभूत करणे एवढे एकमेव उद्दिष्ट विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकेल? पंतप्रधान मोदी यांच्यासारखे समर्थ नेतृत्व भाजपकडे आहे. मोदींच्या तोडीस तोड नेतृत्व विरोधकांनासुद्धा उभे करावे लागेल. सर्वमान्य ठरेल, असा नेतृत्वाचा खंबीर चेहरा पुढे आणावा लागेल.
केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांत घेतलेले राष्ट्रीयत्व कायदा, काश्मीर विभाजन, शेतीविषयक नवे कायदे यांसारखे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. गेले सहा-सात महिने शेतकर्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. करोना रोखण्यासाठी दीर्घकाळ टाळेबंदी, अर्थव्यवस्थेची घसरण, कोट्यवधी लोकांवर कोसळलेली बेरोजगारीची कुर्हाड, आरोग्य सोयी-सुविधांची कमतरता, लसीकरणातील गोंधळ अशा अनेक गोष्टींमुळे केंद्र सरकारविरोधात देशात नाराजीचा सूर दिसून येतो.
तरीही खंबीर नेतृत्व म्हणून पंतप्रधान मोदी यांची देशात व जगात प्रतिमा निर्माण झाली आहे. अर्थात मोदींचा चेहरा प्रत्येक निवडणुकीत आणि लसीकरण दाखल्यासारख्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या सरकारी कागदपत्रांवर पुढे करून भाजपला यश मिळेलच असे नाही. केंद्रसत्ता मिळवण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणारी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी होत आहे.
लोकसभा निवडणूक तयारीच्या दृष्टीने ही निवडणूक भाजपने आतापासूनच प्रतिष्ठेची केली आहे. उत्तर प्रदेशची सत्ता राखण्यासाठी तशी व्यूहरचनाही केली जात आहे. राज्य सरकारकडून प्रसार-प्रचार माध्यमांना जाहिरातींचा भरपूर तोबरा आतापासूनच चालू झाला आहे. भाजपला रोखण्याची भाषा करणारे विरोधी पक्ष आणि भाजपसाठी उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरू शकेल.
मात्र भाजपला विरोध करणार्या आणि भाजपला रोखू पाहणार्या विरोधी पक्षांची तोंडे एका दिशेला वळवण्याची करामत करताना सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे. त्या-त्या पक्षांच्या नेतृत्वाचा कसही ती कसोटी पार करताना कसास लागेल. विरोधी पक्ष ती पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होतील का?
