देशाची लोकसंख्या (Population) ही त्या देशाची ताकद असते, असे म्हटले जाते. लोकसंख्येचा आकार किती याचाही देशाच्या (Country) विकासावर आणि इतर गोष्टींवर परिणाम होतो. एखाद्या देशाची लोकसंख्या जास्त असेल तर त्या देशाचा विकास संथगतीने होतो. अशा देशांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहतात. लोकसंख्येला जगवण्यापासून ते नैसर्गिक स्त्रोतांचा योग्य वापरापर्यंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांच्या विकासाला वाढत्या लोकसंख्येमुळे आळा बसला आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ञ माल्थसच्या मताप्रमाणे कोणत्याही देशाची लोकसंख्या नेहमी भूमितीय गुणोत्तराने वाढत जाते. याउलट अन्नपदार्थांची निर्मिती अंक गणितीय गुणोत्तराने वाढू लागते. याचाच अर्थ लोकसंख्यावाढीचा वेग अन्नधान्य वाढीच्या वेगापेक्षा नेहमी जास्त असतो. त्यामुळे देशात बेकारी, दारिद्र्य, उपासमार, अन्नधान्य टंचाई, भाववाढ यांसारख्या समस्या निर्माण होतील. निसर्गाने असे काही अडथळे लोकसंख्या वाढीच्या मार्गात निर्माण केले आहे की, माणसाने हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर जगाची लोकसंख्यावाढ अनियंत्रितपणे होईल.
भारताची लोकसंख्या (India Population) जून २०२४ मध्ये १,४४०,८३९,१४९ लाखांवर गेली आहे. भारत जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था (Economy) बनला आहे. चीनला मागे टाकत भारताने लोकसंख्येत पहिल्या स्थानी उडी मारली आहे. चीन जगात दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.७६ टक्के आहे. लोकसंख्या वृद्धीदर घटलेला असला तरीही भारतात लोकसंख्येत वाढ होणे सुरुच आहे. सन २०० ते सन २०१५ या १५ वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या लोकसंख्येत जवळपास ६ कोटीने भर पडली आहे. या कालावधीत लोकसंख्येतील वार्षिक शेकडा वाढ दीड ते दोन टक्के आहे. सन २०२० ते सन २०२४ या चार वर्षाच्या कालावधीत लोकसंख्येतील वार्षिक शेकडा वाढ एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे. परंतु लोकसंख्या वाढताना दिसते. लोकसंख्येचा आकडा किमान ३० ते ३५ वर्षे वाढत राहणार आहे. याविषयी तज्ज्ञांनी विविध पद्धती वापरून काही अनुमान काढले आहे.
जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार सन २०५५-२०६० सालापर्यंत लोकसंख्या वाढत राहील. ती सुमारे १६५ कोटींपर्यंत पोहचेल. नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशनने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार २०११ ते २०३६ दरम्यान २५ वर्षांत भारताची लोकसंख्या वाढून १५२ कोटी २० लाखांपर्यंत जाईल. भारताची लोकसंख्या अतिरिक्त आहे हे जवळपास मान्य झाले आहे. अशा स्थितीत देशासमोर काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आजघडीला भारतात बेरोजगारीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे ही समस्या विक्राळ रुप घेऊ शकते. रोजगाराच्या अभावामुळे विषमता आणि दारिद्र्य वाढून सामाजिक शांततेचा भंग होण्याचीही शक्यता असते. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर उत्पादक वयोगटातील तरुण बेरोजगारांना रोजगार मिळायलाच हवा. कारण त्यांच्या आजच्या कमाईवर आणि गुंतवणुकीवर देशाची उद्याची आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे. बेरोजगारीच्या चक्रातून जितके लवकर बाहेर येऊ तितका आपला भविष्यकाळ आशादायी असेल. भौगोलिक क्षेत्र स्थिर असताना देशाच्या लोकसंख्येत जसजशी वाढ होत जाते तसतशी लोकसंख्येची घनता वाढत जाते.
भारतात लोकसंख्येची घनता सन १९०१ साली फक्त ७७ होती. सन १९६१ साली ती १४२, १९८१ साली २१६, २००१ साली ३२४, २०११ साली ३८२, २०१५ साली ४४५, २०२० साली ४७० तर सन २०२३ साली लोकसंख्येची घनता ४८१ इतकी झाली आहे. जगातील एकूण भूभागापैकी भारताच्या वाट्याला फक्त २.४ इतका भूभाग आला आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.७६ टक्के इतकी आहे. थोडक्यात, भारताच्या लोकसंख्येच्या घनतेत वेगाने वाढ झालेली आढळते. लिंगगुणोत्तर दर पाहिला तर साधारणत: १०५ मुलांमागे १०० मुली हे नैसर्गिक प्रमाण असून ते योग्य मानले जाते. भारतात १९५० व १९६० च्या दशकात हे प्रमाण असेच होते. परंतु ‘मुलगाच हवा’ या धारणेतून स्त्रीभ्रूणहत्यांचे प्रमाण भारतात वाढत गेले, अशी माहिती एका नवीन अभ्यासात समोर आली आहे. २०१५ ते सन २०१७ मध्ये जन्माच्या वेळी भारतातील लिंगगुणोत्तर दर १,००० पुरुषांमागे ८९६ पर्यंत होते. २०१७ ते २०१९ लिंगगुणोत्तरात ९०४ वरून २०१८ ते २०२० मध्ये तीन अंकांनी वाढून ९०७ वर पोहोचले.
२०२३ मध्ये भारताचे लिंग गुणोत्तर १,००० पुरुषांमागे १,०२० स्त्रिया होते.ग्रामीण भागात १,००० पुरुषांमागे १,०३७ स्त्रिया आहे. शहरी भागात १,००० पुरुषांमागे ९८५ स्त्रिया आहेत. भारतात केरळमध्ये लिंगगुणोत्तर सर्वाधिक असून दर १,००० पुरुषांमागे १,०८४ स्त्रिया इतकी सुधारणा झाली आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे निर्माण होणारे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण! नैसर्गिक संसाधनांत जमीन, पाणी, जंगल आणि खनिज यांचा समावेश आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे या संसाधनांचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होतो. परिणामी कृषि उत्पादकता आणि पाण्याची कमतरता यांच्यासह पर्यावरणाच्या स्थितीतही घसरण होण्याची शक्यता वाढते. पायाभूत सुविधा वाढत्या लोकसंख्येमुळे रहिवास, परिवहन, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज भासते. मोठ्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कामात सामावून घेण्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळण्यात आव्हानात्मक बनते.
मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात शिक्षण आणि कौशल्य विकास हा मुद्दा आव्हानात्मक ठरू शकतो. कारण लोकांना सुशिक्षित करणे, कुशल बनवणे यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांची संख्या त्या प्रमाणात असावी लागते. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळू शकत नाही. कौशल्य हे नोकरी मिळवण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण महत्त्वाचे आहे. म्हणजे परंपरागत व्यवसायाबरोबरच आणखी नवीन उद्योग निर्माण होतील आणि त्यात येणारी पिढी सहभागी होईल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढत आहे. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने लोकांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. यातून विषमता अजून वाढीस लागते. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न अशा स्थितीत जास्त करावे लागतील. एकूणच लोकांच्या जीवनशैलीचा स्तर, आरोग्य आणि कुशल शिक्षण यांची सांगड घालण्याची गरज आहे. त्यातून विषमता कमी होण्यास मदत होईल. पर्यावरणाशी संबंधित आव्हान म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येचा थेट परिणाम पर्यावरणावर दिसून येत आहे.
जंगलतोड, वायू प्रदूषण आणि जल प्रदूषण या समस्यांमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आव्हानात्मक विषय ठरू शकतो. वाढत्या लोकसंख्येशी संबंधित आणखी एक मुद्दा हा सामाजिक आव्हानांचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नियोजनशून्य शहरीकरण आणि विषमता यांच्यात वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत गुन्हेगारीमध्येही वाढ होऊ शकते. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखणे कठिण होऊ शकते. लोकसंख्या वृद्धी दर कमी असूनही भारताची लोकसंख्या वाढ काही वर्षे सुरू राहील. त्या दिशेने आपला प्रवास पूर्वीच सुरू झाला आहे. हा प्रवास कसा होणार हेही साधारण ठरलेले आहे. प्रवासाची ही प्रक्रियाही अटळ आहे. त्याबाबत आता एकदम काही करता येणार नाही. जे चक्र फिरते आहे ते मध्येच थांबवता येणार नाही. लोकसंख्या वाढल्यामुळे झालेले परिणाम आणि त्यामुळे वाढणारी चिंता यापलीकडे आता जायला हवे. कारण लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी खूप काही करायला हवे असे नाही तर विविध गटात विभागलेल्या सर्व लोकांसाठी, त्यांना अधिक चांगले जीवन देण्यासाठी काय करता येईल हे पाहायला हवे. आपले लक्ष आता तिकडे केंद्रित करायला हवे. अशा स्थितीत सरकारला प्रभावी धोरण स्वीकारावे लागेल.
व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
