आरबीआयने नुकतेच सादर केलेले नवीन पतधोरण विविधांनी महत्त्वपूर्ण वाटते. आरबीआयच्या भात्यात नेहमीच एक महत्त्वाचा बाण असतो आणि तो म्हणजे व्याजदरकपातीच्या संकेताचा. व्याजदर कमी झाल्यास सर्व वस्तू स्वस्त होतील, असा त्याचा अर्थ काढला जातो. खर्च कमी झाला तर मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा येईल, असे मानले जाते. परंतु हा बाण आपले ध्येय भेदण्यात अपयशी ठरत असल्याचे आरबीआयच्या लक्षात आले आहे. कारण गेल्या वर्षभरात 135 बेसिस पॉइंटने व्याजदरात कपात करुनही ग्राहकांना त्याचा फारसा लाभ झाला नाही आणि बाजारातील उलाढालही अपेक्षेप्रमाणे दिसली नाही. म्हणजेच व्याजदर दहा टक्के असेल तर तो 8.65 टक्क्यांर आणूनही फायदा पदरात पडलेला नाही. त्यामुळे आरबीआयने आता नवीन वाट चोखाळण्याचे ठरविले आहे.
आरबीआय आता दीर्घ रेपो रेट म्हणजेच एक वर्षापासून ते तीन वर्षासाठी रेपो रेट कर्ज जारी करणार आहे. याचे विस्ताराने आकलन करायचे झाल्यास मोठे कर्ज आरबीआयकडून व्यावसायिक बँकांना देण्यात येते. रेपो कर्ज हे मुळातच कमी कालावधीसाठी असतात किंवा काही दिवसांसाठी असतात. आता त्याची कालमर्यादा वाढवून ती एक वर्ष आणि तीन वर्ष करण्यात आली आहे.
आता कमी कर्जावर फंड मिळाले तरी हा पैसा व्यावसायिक बँका अन्य बँकांना कर्जाऊ रुपात देऊ शकतात. म्हणजेच बँका अधिकाधिक कर्ज देण्यास उत्साही राहतील आणि सर्व गोष्टींसाठी कर्ज उपलब्ध राहिले तर बाजारात विक्रीचा माहोल राहिल. म्हणूनच आरबीआयचे नवीन धोरण हे बाजाराला बुस्ट देणारे ठरु शकते. याला आपण सीआरआर म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेशोचा रचनात्मक वापर असेही म्हणू शकतो. 31 जानेवारी 2020 ते 31 जुलै 2020 यादरम्यान बँकांकडून जे रिटेल कर्ज, ऑटो कर्ज, हौसिंग कर्ज आणि लघु उद्योगासाठीचे कर्ज दिले जातील ते सीआरआर मुक्त राहतील. उदाहरणदाखल जर बँकेचे डिपॉझिट शंभर रुपये असेल तर त्यातील चार रुपये सीआरआरसाठी जातील आणि बँकेकडे 96 रुपये शिल्लक राहतील. परंतु आरबीआयच्या घोषणेनंतर शंभर रुपयातील 20 रुपये हे ऑटो कर्ज, हौसिंग कर्ज आणि लघु उद्योग कर्ज म्हणून गेले तर उर्वरित 80 रुपयांवरच सीआरआर आकारला जाईल. म्हणजेच 3.20 रुपये जातील. म्हणूनच खासगी आणि व्यावसायिक बँका वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज, गृहकर्ज आणि लघु उद्योगांना अधिकाधिक कर्ज देण्याबाबत उत्सुक राहतील, जेणेकरून सीआरआर कमी राहिल. हा नवीन विचार बाजारात सकारात्मकता आणेल, असा आरबीआयचा कयास आहे. आरबीआयच्या मते, ऑक्टोबर-डिसेेंबरमध्ये ग्राहक महागाई दर घसरून 3.2 टक्क्यांवर पोचेल. त्याचवेळी यंदा कांद्याचे पिक वाया जाणार नाही, यासाठी आपण देवाकडे प्रार्थना करायला हवी, अन्यथा केवळ कांद्याने बाजाराचा वांदा होण्याची शक्यता अधिक राहू शकते.
एकूणात व्याजदर कमी करणे सर्वांनाच शक्य नाही. त्यामुळे आरबीआयकडून असे उपाय शोधले जातात की, जेणेकरून मंदीचा सामना करणार्या लहानसहान उद्योगांना दिलासा मिळेल. ऑटो सेक्टरमधील मंदी अजूनही कमी झालेली नाही. चीनी मोटारीचा बाजारात बोलबाला आहे तर भारतीय, जपानी गाड्यांना फारशी मागणी नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच ऑटो सेक्टरने विशेषत: भारतीय ऑटो कंपनीने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आरबीआयचे व्याजदर धोारण एका मर्यादेपर्यंत मदत करु शकते. अर्थात गुणवत्तेबाबत कंपन्यांनाच मार्ग शोधावा लागेल.
