कोण्या एका कवीने ‘पाण्या तुझा रंग कसा’ अशी विचारणा करत त्याचे गुणधर्म सांगितले होते. नगरकरांना मात्र आता ‘पाण्या तुझा भाव किती’ असे विचारण्याची वेळ आली आहे. त्याचे कारण म्हणजे महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करण्यासाठी दिलेला प्रस्ताव. असे अनेकदा प्रस्ताव आले आणि गेले, मात्र महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे असल्याने आणि आपल्या शिस्तीच्या बडग्याने त्यांनी अनेकांना सरळ केले असल्याने ‘आर्थिक शिस्त’च्या नावाखाली ते बडगा उगारू शकतात, अशी शक्यता असल्याने यावर खल अधिक होत आहे.
वास्तविक महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव दिला असला, तरी तो सादर करताना ‘नकार’च मिळणार, याचीही खात्री अधिकार्‍यांना होती. सभेने मंजुरी दिली तरच आर्थिक शिस्त लावायची, अन्यथा नाही, अशी जणू खुणगाठच प्रशासनाने बांधून घेतलेली असल्याने त्याची सवय लोकनियुक्त मंडळालाही झाली आहे. प्रस्ताव येत असतो आणि तो फेटाळयाचा असतो, असा जणू नियमच झाला आहे. मात्र तो फेटाळताना त्याची कारणे सांगायला चढाओढ होत असतो. त्यात प्रमुख कारणे म्हणजे ‘अगोदरच दिवसाआड पाणी देता, मग पाणीपट्टी कशाला वाढवता’, ‘रात्री अपरात्री पाणी येते, मग वाढून पैसे कसे घेता’, ‘आमच्याकडे पाणी कमी दाबाने येते’ असे एक ना अनेक कारणे यात असतात.
या कारणांमध्ये तथ्य नाही का? तर आहेच. तथ्य आहे, पण आर्थिक परिस्थितीचा कोण विचार करणार, हा देखील तेवढा मोलाचा प्रश्न आहे. नगरला दिवसाआड पाणी येते म्हणून पाणीपट्टी वाढवायची नाही, याचे समर्थन करणार्‍यांनी इतर महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये जाऊन पहावे. तेथे किती दिवसांनी पाणी मिळते आणि पाणीपट्टीचा दर किती आहे, याची तपासणी केल्यास बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. लांब कशाला, शेजारीच असलेल्या भिंगारमध्ये जाऊन जरी माहिती घेतली तरी समज-गैरसमज दूर होण्यास मदत मिळेल.
पाणीपट्टीच्या दरवाढीचे समर्थन करण्याचा यामागे हेतू नाही. प्रशासनानेही दरवाढीचा प्रस्ताव देताना वास्तवात रहायला हवे. एकाचवेळी दुपटीने दरवाढ करणे कोणालाही अस्विकार्यच असतात. सोळा वर्षांपूर्वी पाणीपट्टी 800 रूपयांवरून दीड हजार करण्यात आली. त्यावेळची शहराची पाण्याची मागणी आणि आताची मागणी यात मोठा फरक आहे. विजेचे दर वाढत आहेत. कच्चे पाण्याचे दर देखील पाटबंधारे खात्याने मोठ्या प्रमाणात वाढविलेले आहेत.
त्यामुळे पाणीपट्टी वाढविण्याचे समर्थन प्रशासनाकडून केले जात असले, तरी सोळा वर्षे यात किरकोळ वाढ करत आले असते, तर पाणीयोजना आज एवढ्या आर्थिक तोट्यात गेली नसती. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तो मंजूर करणे किती आवश्यक आहे, याचे ठोस उत्तर प्रशासनाकडून कधीच सभेला दिले जात नाही. नगरसेवकांनी वरील अडचणीचे मुद्दे उपस्थित केले तर त्यात तथ्य असल्याचे सांगून अधिकारी गप्प बसतात.
प्रशासनालाच त्याचे एवढे महत्त्व वाटत नसेल, तर लोकानुनयाचे निर्णय घेणार्‍या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना त्याचे महत्त्व वाटण्याचे काहीच कारण नाही. विजेचे देयके जमा न केल्याने, पाटबंधारेचे पैसे वेळेत न दिल्याने एखाद्या दिवशी पाणी बंद झाले तरी राजकारणी महापालिकेसह या तिनही कार्यालयावर मोर्चे काढून आम्ही लोकांसाठी किती करतो, हे दाखवून रिकामे होतील. मात्र त्यातून प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही.
महापालिकेचे कोणतेही दर वाढवायचे असल्यास 20 फेब्रुवारीपूर्वी सभा घेऊन त्यात ते मंजूर करणे आवश्यक असते. आता ही तारीख ओलांडल्यामुळे पाणीपट्टी वाढणार नाही, असे सांगितले जाते. मात्र ही अट नवीन कर लावण्यासाठी आहे का, जुन्या दरात बदल करण्यास ती लागू पडते का, याची तपासणी सुरू आहे. त्यात जुने दरात बदल करता येऊ शकतो, असे उत्तर मिळाल्यास नगरकरांना दुपटीने पाणीपट्टीचा भूर्दंड पडण्याची शक्यता आहे.
त्यापूर्वीच सभेने काही प्रमाणात दर वाढवून दिल्यास नगरकरांना ते सहन होण्यासारखे राहतील. अन्यथा द्विवेदी यांनी आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली बडगा उगारल्यास नगरकरांच्या खिशाला दुपटीने पाणीपट्टी मोजण्याची वेळ येईल आणि त्यास महापालिकेतील राजकारणीच जबाबदार असतील, हे विसरून चालणार नाही.
– सुहास देशपांडे
9850784184
