अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
बदलीसाठी संवर्ग एकमध्ये वेगवेगळी कारणे दाखून बनावट अंपग, घटस्फोटीत, परिक्त्याचे कारण पुढे करणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांची झोप आता उडाली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने आता या संवर्गातून वेगवेगळी कारणे पुढे करून बदलीसाठी अर्ज केलेल्या गुरूजींची घरी जाऊन तपासणी (गृह तपासणी) करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे बोगस दाखले आणि बदलीसाठी अपंग होणार्‍या शिक्षकांना भंबेरी येणार आहे. अधिकार्‍यांच्यावतीने गुरूजींची घरी जाऊन करण्यात येणारी तपासणी ही एका प्रकाराचा पंचनामाच ठरणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात बदलीसह अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांकडून बोगस अपंगसह अन्य दाखले देण्यात येवून लाभ घेण्यात येत आहे. यंदा देखील जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांनी संवर्ग एकमधून बदलीचा लाभ मिळावा, यासाठी बोगस अंपगत्वाचे दाखल सादर केल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदे वाढल्या आहेत. तसेच शासन पातळीवर देखील याची दखल घेण्यात आली असली असल्याने राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचे आदेश काढून संबंधित शिक्षकांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश काढले आहेत.
त्यानूसार शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी मागील पंधरवड्यात गटशिक्षणाधिकार्‍यांना आदेश काढत संवर्ग एकमध्ये बदलीसाठी अर्ज केलेल्या शिक्षकांची पडताळणी करण्याचे आदेश काढले होते. सुरूवातील यात तालुक्याच्या ठिकाणी असणार्‍या गटशिक्षणाधिकारी यांच्या पथकावरावर ही मोहिम सोपवण्यात आली होती. मात्र, आता स्वतंत्रपणे गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पातळीवर टीम तयार करून त्याव्दारे बदलीसाठी अर्ज केलेले अपंग शिक्षक, घटस्फोटीत, परिक्त्या, अपंग पालकांचे संगोपन करणे अथवा पालक असणार्‍या शिक्षकांचा घरी जावून अधिकारी पंचनामा करणार आहेत.
अपंग प्रमाणपत्र घोटाळ्याची पुनरावृत्ती
जिल्हा परिषदेत रुबल अग्रवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतांना जिल्ह्यातील 77 शिक्षकांच्या अपंग प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचे समोर आले होते. ही घटना साधारण 2010-11 मधील असून त्यावेळी प्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षकांच्या अपंग प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यास पुन्हा तसाच प्रकार समोर येणार असल्याची चर्चा शिक्षकांच्या वर्तुळात सुरू आहे. यामुळे बदलीसाठी नको ते झंझट मागे लावून घेणार्‍या शिक्षकांची आता पाचावर धारण बसली आहे.
दरम्यान, याबाबतचे आदेश तयार करून ते अंतिम मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर ठेवण्यात आले आहेत. याबाबत येत्या दोन दिवसात आदेश निघणार असल्याची माहिती सुत्रांच्यावतीने देण्यात आली. याबाबत शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.
