अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
डॉ. विखे कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्ध (2004-05) 9 कोटी रुपयांच्या बोगस कर्ज प्रकरणासंदर्भात कलम 156 (3) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे पाटील व दादासाहेब पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे व 8 आठवड्यात तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिल्याची माहितीही प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू व एकनाथ घोगरे यांनी यावेळी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश व न्या. राजेश बिंदाल यांनी हा निकाल दिला.
याचिकाकर्ते यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सुधांशू चौधरी यांनी तर विखे कारखान्याच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काम पाहिले. 2004-05 मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांकडून 9 कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोस साठी घेतले होते. या रकमा शेतकर्‍यांना धनादेशाने किंवा त्यांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचे बंधनही बँकेने घातले होते. मात्र या रकमेचे वाटप सभासदांना केले नाही, त्याची माहितीही शेतकरी किंवा सभासदांना दिली नाही. विखे कारखान्याने 9 कोटी परत केले असले तरी ही रक्कम पाच वर्षे कारखान्याने वापरली. राज्य सरकारने त्यावर 6 टक्के व्याजाने भरण्याचे आदेश दिले. हे व्याज कारखान्याने भरलेले नाही व कारखान्याने ही व्याजाची रक्कम सभासदांच्या माथी मारू नये, त्याची जबाबदारी संचालक मंडळाने स्वीकारावी अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यावेळी एकनाथ घोगरे, अरूण कडू उपस्थित होते.
