अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
पिक विमा योजनेत सर्वाधिक भरपाई भेटणार्‍या कांदा खरीप हंगाम पिकाचे राज्यात सरासरी क्षेत्र कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार 75 हजार हेक्टर आहे. मात्र, पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत चालू वर्षी यंदा 2 लाख 63 हजार हेक्टर कांदा पिकाच्या क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. यात नगर जिल्ह्याची कांदा पिकाचे सरासरी लागवड क्षेत्र 23 हजार 500 हेक्टर असतांना चालू हंगामात 36 हजार 243 हेक्टरवरील कांदा पिकाचा विमा उतरवण्यात आला आहे. यामुळे नगरसह राज्यातील काही जिल्ह्यात कांदा पिकाचा बोगस पीक विमा उरतवल्याचा संशय आहे. दरम्यान, अन्य पिकांच्या तुलनेत कांदा पिकाला जागा नुकसान भरपाई आहे. हेक्टरी 80 हजार रुपयांची भरपाई मिळत असल्याने यंदा नगरसह राज्यात कांदा पिकाचे पिक विमा उतरवण्यात बनवेगीरी असल्याचा संशय आहे.
याबाबत कृषी आयुक्तालयाकडे तक्रार आल्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाकडून याबाबत जिल्हास्तरावर संबंधीज जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पीक विमा योजनेत विमा उतरविलेल्या पिकाच्या क्षेत्राची तपासणी होत नसल्याने, तसेच कांदा पिकाला सर्वाधिक नुकसानभरपाई मिळत असल्याने असे प्रकार होत असल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकर्‍यांना केवळ एक रुपयात या योजनेत सहभागी होता येते. शेतकर्‍यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरते, त्यासोबत विमा उतरविताना शेतकरी स्वतःच पिकाची नोंद करतो व विमा उतरविलेल्या पिकाची कोणतीही पडताळणी होत नाही. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा उतरवलेल्या क्षेत्रानुसार शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई मिळते.
याचा गैरफायदा घेण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. कांदा पिकाचा विमा काढण्याचे प्रमाण जास्त का? अन्य पिकांच्या तुलनेत कांदा पिकाची विमा संरक्षित रक्कम सर्वाधिक 80 हजार हेक्टर आहे. त्यामुळे कांदा पिकाच्या नुकसानीच्या 50 टक्के नुकसानभरपाई मिळाली, तरी ही रक्कम अन्य खरीप पिकांच्या तुलनेत जास्त आहे, तसेच कितीही रकमेचे विमा संरक्षण घेतले, तरी राज्य सरकार 100 टक्के रक्कम भरते. त्यामुळे शेतकरी शेतात कांदा पीक नसतानाही विमा उतरवत असल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. यामुळे सोमवारी कृषी आयुक्तालयाकडून राज्यातील आठ जिल्ह्यात झालेली कांदा लागवड, पिक उतरवलेल्या शेतकर्‍यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच बनावट अर्ज करणार्‍या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात आठ जिल्ह्यांमध्ये कांद्याचे सरासरी क्षेत्र 75 हजार 312 हेक्टर असून प्रत्यक्षात पीक विमा उतरवणार्‍यांची संख्या ही 2 लाख 63 हजार आहे. नगर, नाशिक, पुणे, धुळे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर व बीड या जिल्ह्यात हा प्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
11 तालुक्यात कांदा लागवड
नगर जिल्ह्यात अकाले, जामखेड आणि शेवगाव तालुके वगळता सर्व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड होते. कृषी विभागाच्या भरपाईच्या अधिसुचित हे तीन तालुके वगळण्यात आलेले आहेत. उर्वरित तालुक्यात पिक विमा योजनेत कांदा पिकाला संरक्षण आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नगर, राहुरी, नेवासा, संगमनेर, श्रीरामपूर, पारनेर, राहाता, श्रीगोंदा, संगमनेर, कर्जत, पाथर्डी या 11 तालुक्यात कांदा लागवडी होत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
पेरणी अहवाल अंतिम होणे बाकी
यंदाचा खरीप हंगामाचा पेरणी अहवाल पूर्ण होणे बाकी आहे. अनेक तालुक्यता 10 ते 15 दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. या पेरणी अहवालात तालुकानिहाय सर्व पिकांच्या पेरणीची माहिती असते. यात कडधान्य, तेलबिया, भाजीपाला, कांदा आणि ऊस लागवडीची तालुकानिहाय झालेली पेरणी याचा तपशील असतो. तालुका पातळीवर असणार्‍या कृषी विभागाच्या माहितीच्या आधारे जिल्ह्याचा पेरणी अहवाल अंतिम होत असतो. त्यावर बरेच काही अवलंबून असते. नगर जिल्ह्याचा खरीप हंगामाचा पेरणी अहवाल अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तो पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील कांदा लागवडीवर अन्य पिकांच्या पेरणीचे कागदोपत्री चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यात कांदा लागवड क्षेत्र आणि उतरवलेल्या कांदा पीक विम्याचे क्षेत्र अधिक असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत चौकशीचे आदेश कृषी आयुक्तालयाच्यावतीने संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी देण्यात आले आहेत. राज्यात काही जिल्ह्यात कांदा पिकाचे क्षेत्र हे कमी तर काही ठिकाणी अधिक आहे. यामुळे लागवडीनूसार पिकाच्या पाहणीस वेळ लागणार आहे. मात्र, फॉलोअप घेवून कांदा पिकाची लागवड आणि काढण्यात आलेला पिक विमा याची चौकशी करण्यात येणार आहे.
– रवींद्र बिनवडे, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
