मुंबई | Mumbai
दादरसह मुंबईतील कबुतरखान्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली असून एक समिती नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत. दादरमधील कबुतरखाना परिसरात पोलीस आणि नागरिकांमध्ये झटापट झाली होती. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मवाळ भूमिका घेत कबुतरांना मर्यादित स्वरुपात खाद्य पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दणका दिला आहे.
पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कबुतराच्या विष्ठेमुळे दुर्मिळ आजार होत असल्याच्या मुद्द्यानंतर मुंबईतील कबुतरांना खाद्य टाकण्यास आणि कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण, त्याला आता विरोध सुरू झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर डॉक्टरांचा अहवाल वाचून दाखवण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, कबुतरखाण्यासंदर्भात डॉक्टरांची समिती तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. एनिमल वेलफियर असोशिएशनने आपले उत्तर न्यायालयात दिले आहे. कबुतरांना खायला घालण्याची नियमावली न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत.
याशिवाय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी विठ्ठल यादव यांचेही कबुतरखाना ऐतहासिक असल्याने म्हणणे आहे. परंतु आम्ही डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित कबूतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिला होता, तरी याच्याविरोधात जाऊन सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्याच काय? तिथून हजारो लोक रोज प्रवास करतात त्यांच्या आरोग्यच काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालात गंभीर आजाराची लक्षणे
“वैद्यकीय अहवाल मागवण्यात आला होता. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालात गंभीर आजाराची लक्षणे दिलेली आहेत. त्याचा विचार करून नागरिकांचे आरोग्य सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय दिला. हाच निर्णय कायम असेल. आमच्या निर्णयाचा अवमान कुणीही करू नये. यावर आक्षेप असेल, तर तुम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकता”, असेही न्यायालयाने सुनावले. आमच्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. कबुतरखान्यांवर बंदीचा आधीचा निर्णय कायम असेल”, असे सांगत कबुतरांना खाद्य आणि पाणी देण्याची बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
न्यायालयाने सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कबुतरांमुळे होणाऱ्या शारीरिक त्रासाशी संबंधित तपशील महापालिकेने सादर करणे अपेक्षित होते. महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयांमधील सविस्तर तपशील पालिकेने न्यायालयापुढे ठेवणे अपेक्षित असताना केवळ १ ते २ रुग्णालयांमधील तपशीलच सादर करण्यात आला. याबद्दल न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो
नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, यासंदर्भाने एक्स्पर्टचा सल्ला घेऊन पालिकेला आणि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेण्यास समर्थता दर्शवण्यात आली आहे. येथील पक्ष्यांसाठी पर्यायी जागेचा देखील विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी, पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दादरमधील कबुतरखान्याच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. इथे तैनात करण्यात आलेला फौजफाटा आताही तैनात आहे. दंगल नियंत्रक पथकही कबुतरखाना परिसरात बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आलेलं आहे. या कबुतरखान्याच्या समोरच जैन मंदिर आहे. कालसारखी घटना घडू नये यासाठी पोलिसांनी पूर्ण खबरदारी घेतली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
