मुंबई | Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्दबातल ठरवलं आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh govt) आणि महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Govt) पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातली आजची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आता या प्रकरणी १९ तारखेला महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवर न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी होणार होती. मात्र, १५ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं की, ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागा निवडणूक आयोगानं पुन्हा एकदा नोटिफाय कराव्यात आणि त्या खुल्या प्रवर्गाला उपलब्ध करुन द्याव्यात. यानंतर यासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षण जोपर्यंत नियमित होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका (Local body elections) घेतल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. मात्र सध्या तरी निवडणूक आयोगाकडून याबाबत कोणताही दिलासा मिळेळला नाही.
