तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातल्या बहुमताचं नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातलं बहुमत हलताना दिसलं, तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे – – सरन्यायाधीश चंद्रचूडराज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवं होतंं की तीन वर्षं तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? – सरन्यायाधीश
सरकार नेहमी बहुमतात असणं गरजेचं असतं. पण आमदारांच्या पत्रामुळे सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झालं. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे ३४ आमदार ४० झाले असते. पण लोकशाही असंच काम करते. – तुषार मेहता
महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
पक्षातल्या एका गटाला नेतृत्वाशी मतभेद आहेत, तर मग अस्तित्वात असलेल्या सरकारला राज्य सरकार बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? – सरन्यायाधीशराज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत – सरन्यायाधीश
बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये – सरन्यायाधीश
राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर म्हणू शकतात का की तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा? – सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल
राज्यपालांसमोर तीनच गोष्टी होत्या. एक ३४ आमदारांनी पारित केलेला प्रस्ताव- एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी नियुक्ती, दुसरं ४७ आमदारांनी त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचं पाठवलेलं पत्र आणि तिसरं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ३४ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत दिलेलं पत्र – सरन्यायाधीश
राज्यपालांना पत्राच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानंतर घटनात्मक तत्वांचं पालन करण्यासाठी राज्यपासांनी बोम्मई, रामेश्वर प्रसाद, शिवराजसिंह चौहान अशा प्रकरणांच्या आधारावर बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले – तुषार मेहता
सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना विनंती केली की मुख्यमंत्र्यांना लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत – तुषार मेहता
राज्यपालांनी केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह विभाग आणि डीजीपींना या आमदारांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात पत्र लिहिले – तुषार मेहताएकूण ४७ आमदारांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यासंदर्भातली माहिती दिली – तुषार मेहता
यावेळी तुषार मेहतांनी केंद्रीय गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रतही तुषार मेहतांनी न्यायालयासमोर ठेवली.विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात फरक असतो. शिवसेना विधिमंडळ पक्षानेच एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळेच शिवसेनेत मतभेद निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी प्रथम एकनाथ शिंदेंना बोलावले.
तुषार मेहता म्हणाले, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचा अधिकार असतो. दुसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही. किंवा आधी विरोधकांनाच अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास सांगायला हवा होता.
राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला आहे. त्यांनी आपण सात मुद्दे मांडणार असल्याचे सांगितले. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी. तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद मर्यादित ठेवावा, अशा सूचना तुषार मेहता यांना केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात, तुषार मेहतांच्या युक्तिवादाला सुरुवात
आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करतील. तसेच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हेही युक्तिवाद करणार आहेत.राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुरुवात झाली आहे.
शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद संपला असून आता तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. उद्या सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू होईल. ११ ते १२ तुषार मेहता बाजू मांडणार असून त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.सर्वोच्च न्यायालयात लंच ब्रेक झाला असून लंच ब्रेकनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू राहणार आहे. एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करताना किंवा इतर आमदारांवर कारवाई करताना उद्धव ठाकरेंनी कोणताही संवाद साधला नाही – महेश जेठमलानी
३४ आमदारांनी शिंदेंना विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्त केलं. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड केली. याबाबत राज्यपालांना माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनीही त्याचा स्वीकार केला. याबाबत उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकार सचिवांना ईमेलवर माहिती देण्यात आली होती – महेश जेठमलानी
एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांना शिंदेंच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टीचा निर्णय माध्यमांकडून समजला – महेश जेठमलानी
२१ जून रोजी ठाकरे गटानं एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली. त्यामुळे कारवाईनंतर त्यावर काहीही करता येणं शक्य राहिलं नाही, चर्चा होणं शक्य झालं नाही महेश जेठमलानी
अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन न्यायालयाने सर्व घटनाक्रम उलट फिरवावा अशी मागणी केली गेली. २१ जून ते ४ जुलै या कालावधीत सगळ्या घडामोडी घडल्या. २१ जुलैला सर्वात आधी मतभेदांचा मुद्दा समोर आला. मविआ आघाडी पक्षाचं नुकसान करत असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं होतं. मविआमुळे मतदारांचा विश्वासघात झाल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं – महेश जेठमलानी
महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादाला सुरुवातशिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद संपला. आता महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादाला सुरुवात
राज्यपाल फक्त त्यांच्याकडे आलेल्या माहिती किंवा पुराव्यांवरच निर्णय घेऊ शकतात. ते निवडणूक आयोगाप्रमाणे यामध्ये चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाहीत. जर बहुसंख्य आमदारांनी पाठिंबा काढला असेल, तर राज्यपालांसमोर पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेण्याशिवाय अजून कोणता मार्ग राहातो? – नीरज कौल
उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं की त्यांच्या कडे बहुमत नव्हतं. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्याच्या दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत त्यांनी राजीनामा दिला – नीरज कौल
राज्यपालांसमोर आलेल्या माहितीनुसार जर त्यांनी निर्णय घेतला असेल, तर त्यात चुकीचं काय आहे? जर ४० हून जास्त सदस्यांनी सांगितलं की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, तर सरकारकडे बहुमत नसल्याचं याहून चांगलं निदर्शक कुठलं असू शकतं? – नीरज कौल
विधिंमडळ गट, ७ अपात्र आमदारांनी दावा केला की त्यांना आघाडी सरकारबाबत समस्या आहेत. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा. जर हा निर्णय कोणत्याही कायद्याला धरून नसेल, तर त्यासंदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद होऊ शकेल. पण कुणीतरी अविश्वासाबाबत राज्यपालांना सांगितलं, तरच त्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात, असं कुठल्या कायद्यात म्हटलंय? – कौल
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेवर घेतलेला निर्णय किंवा न घेतलेला निर्णय यावरही न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते – नीरज कौल
ही पक्षांतर्गत फूट नाही, तुम्हाला दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण आहे असं विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात का? – न्यायमूर्ती नरसिम्हा
आमचा पक्षच मूळ शिवसेना आहे. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही एकमेकांशी अंतर्गत जोडलेले आहेत – नीरज कौल निवडणूक आयोगाकडे पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार आणि यंत्रणा आहे. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही – कौल
पक्ष फुटीचं हे प्रकरण नसून विधिमंडळ गटच मूळ पक्ष आहे हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात असं कोणत्या आधारावर तुम्ही सांगता – सर्वोच्च न्यायालय
विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्षाचाच भाग असतो – कौल
विधानसभा अध्यक्ष त्यांंच्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या पक्षाच्या पक्षांतर्गत राजकारणात पडण्याची अपेक्षा इथे केली जात आहे. पण विधिमंडळ गटनेतेच अध्यक्षांना कोण प्रतोद असतील, याविषयी कळवतात – कौल
प्रतोदला मान्यता देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळ नेत्यावरच अवलंबून असणार. विधिमंडळ अध्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा नेता असतो – नीरज कौल
विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष एकमेकांशी संबंधितच असतात. दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत – नीरज कौलविधानसभा अध्यक्षांचा अंतिम निकाल आल्याशिवाय, त्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही – नीरज कौल
अंतर्गत मतभेद हे लोकशाहीचं महत्त्वाचं तत्व आहे. पक्षात जर लोकांनी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केलं, मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले तर त्याचा अर्थ ते पक्षाविरुद्ध गेले असा होत नाही – नीरज कौल
नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाला सुरुवातहरीश साळवेंचा युक्तिवाद संपलासर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्याकडच्या प्रलंबित प्रकरणांवर विहीत वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकतात – हरीश साळवे
जर विधानसभा अध्यक्ष काही ठरवत नसतील, तर त्यात भीतीचा प्रश्नच येत नाही. ते वास्तव आहे – हरीश साळवे
राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना हे न्यायालय पुन्हा बोलवू शकत नाही – हरीश साळवे
उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी पाचारण करून राज्यपालांनी काहीही चुकीचं केलेलं नाही – हरीश साळवे
नबाम रबिया प्रकरणाचा विचार केला जात असेल, तर तो योग्य पद्धतीने व्हायला हवा – हरीश साळवे
बहुमताची मोजणी राजभवनात होऊ शकत नाही. ती विधानसभेतच व्हायला हवी – हरीश साळवेखरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे – हरीश साळवेसत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले – हरीश साळवेविधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे – हरीश साळवेपक्षात अंतर्गत फूट पडली आहे – हरीश साळवेमहाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात थोड्याच वेळात सुनावणी सुरू होणार आहे. आज राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या वतीने युक्तिवाद केला जाईल. त्यानंतर कपिल सिब्बल ठाकरे गटाच्या वतीने रिजॉइंडर सादर करतीलमहाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीकडे राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार? याची सातत्यानं चर्चा होत असून, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला असून, आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे.उद्या सकाळीही पहिला एक तास नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग युक्तिवाद करतील. दुपारी लंचपूर्वी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद होईल. लंचनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल रिजॉइंडर सादर करतील.सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली. सरन्यायाधीशांनी कौल यांना युक्तिवाद संपवायला सांगितलं. आपल्याला हा युक्तिवाद होळीच्या सुट्टीनंतरही सुरू ठेवायचा नाही असं सरन्यायाधीशांनी कौल यांना सांगितलं.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र विकास आघाडीचेच १३ सदस्य गैरहजर होते. त्यांच्या स्वत:च्या लोकांचाच त्यांच्यावर विश्वास नव्हता राहिला – शिंदे गटाचे वकील नवीन कौल
विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंना तेव्हा अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला हा त्यांचा दावा एका अर्थाने बरोबर आहे – सरन्यायाधीश चंद्रचूडजर विधानसभा अध्यक्षांनी ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर कदाचित मविआ आघाडीचं सरकार सत्तेत राहिलं नसतं, पण तसं झालं असतं, तर आज महाराष्ट्रातल्या सत्तेचं चित्र वेगळं काहीतरी दिसलं असतं – सरन्यायाधीश चंद्रचूडअपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या ४२ आमदारांना वगळलं, तरी उद्धव ठाकर सरकारकडे बहुमत नव्हतं. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? – नीरज कौलशिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली. तसेच 42 आमदारांविरोधातली अपात्रतेच याचिका प्रलंबित आहे. या आमदारांना वगळले तरी उद्धव ठाकरे सरकारडे बहुमताचा आकडा नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसलेला व्यक्ती कसा काय मुख्यमंत्रीपदी राहू शकतो. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.मतदानाची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. जर आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी घेतलेले निर्णय किंवा निर्णयांवर दिलेलं मतदान अपात्र कसं ठरवणार? – नीरज कौल
तुमच्या दाव्यानुसार विधिमंडळ पक्षानं नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा. पण इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा? – सर्वोच्च न्यायालय
जर विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोदाची नियुक्ती करतात, तर मग आम्ही त्याच प्रतोदाने जारी केलेला व्हीप फॉलो करणार – नीरज कौलशिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आम्हाला 21 तारखेला नोटीस पाठवली होती. त्यात बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आम्ही या बैठकीला उपस्थित नव्हतो. इतकाच आमच्याविरुद्ध आरोप आहे. आम्ही दोन बैठकींना गैरहजर राहिलो. त्या आधारावर ते आम्ही स्वेच्छने सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे सांगत आहेत.अजून आमदारांवर कसलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. ते अपात्र ठरले तर त्यांनी निर्णय किंवा त्या निर्णयावर केलेले मतदान अपात्र कसे ठरवणार, असा सवाल कौल यांनी केला.शिवसेनेने महाविकास आघाडीमध्ये जाऊ नये, अशी आमची सुरुवातीपासून भूमिका होती. मात्र, आम्ही कधीच शिवसेनेने सरकार स्थापन करू नये, असे म्हटले नाही, अशी बाजू शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी मांडली. त्यांनी यावेळी येडियुरप्पा प्रकरणाचा दाखलाही दिला. यावर सर्वोच्च न्ययालयाने कोणता व्हीप पाळणार, असा सवाल केला. खरे तर विधिमंडळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हावे लागते. मात्र, इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. मग तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीपचे पालन व्हायला हवे का, असा सवालही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद केला. विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य त्यांच्या राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोद नियुक्ती करतात. त्यानुसार आम्ही त्याच प्रतोदाचा व्हीपचे पालन केले, असे सांगितले.नीरज कौल म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. आपल्या राज्यघटनेने त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. फक्त अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.कौल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतात तेच पाहतात. पक्षाची भूमिका हीच आहे की नाही, हे पाहण्याचे मार्गही त्यांच्याकडे नाहीत. ठाकरे गट फक्त आपण विधिमंडळ गट असल्याचे म्हणतो. मात्र, हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयागाचे आहे. तरीही ठाकरे गट हे काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे म्हणतो, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी कौल यांनी विधिमंडळातील नियम वाचून दाखवले.नीरज कौल म्हणाले, विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना व्हीपबाबत कळवतात. विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे नसतात. विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षासंदर्भातले निर्णय विधिमंडळात घेतो. फूट पडली असली, तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रतोद कोण आहे हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो, असा दावा द्यांनी यावेळी केला.कौल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, पक्षात फूट पडली. मात्र, ती ज्या लोकांनी फूट पाडली, ते पक्षात राहतील. बाहेर पडतील. मात्र, तो गट त्याच पक्षात राहून काम करू शकतो. तुम्ही ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हणत आहात. मात्र, दहाव्या परिशिष्टानंतर त्याला काही अर्थ राहात नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ घेतला. आणि विरोधी गटाने पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्याने काही फरक पडत नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार 21 जूनपासूनच शिवसेनेत फूट पडल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आम्ही शिवसेनेत फूट पडल्याचे म्हटले नाही.मात्र, बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात राज्यपालांचे काय चुकले, असा प्रश्न त्यांनी केला.सर्वोच्चच न्यायालयाने कौल यांना विचारले की, जर 4 तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर याचा अर्थ त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती असा होत नाही का, असा सवाल केला. तेव्हा नीरज कौल यांनी तसाच अर्थ होतो, असे सांगितले.शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी 4 जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले आणि तो ठराव शिंदे सरकाराने जिंकल्याचे सांगितले. त्यात शिंदेंच्या बाजून 164 आणि विरोधात 99 मते पडल्याचे ते म्हणाले.३० जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पक्षांतर्गत बदलांची माहिती देणारं पत्र लिहिलं. त्यांना पक्ष नेतेपदावरून हटवल्याची माहिती दिली. २ जुलैला सुनील प्रभूंनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना व्हीप बजावला. बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. पण २१ जून रोजीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं – कौल
२९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं. कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांनी आणखीन काय करायला हवं होतं? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिल्यानंतर पुढच्या १० मिनिटांत उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी युतीचं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. ३० तारखेला शपथविधी झाला आणि नव्या युतीला ४ जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. – कौलपण २७ जून रोजी दुसरी अपात्रतेची नोटीस २२ आमदारांविरोधात उपाध्यक्षांनी जारी केली. पण आजपर्यंत तशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. २८ जून रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सांगितलं की बहुमत चाचणी घेतली जावी कारण आघाडी सरकारकडे बहुमत उरलेलं नाही. राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. त्यामध्ये शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी सही केलेलं पत्र आणि २१ जूनच्या बैठकीतील ठरावाचा संदर्भ होता – कौल
त्यानंतर २७ जून रोजी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या सगळ्या बाबतीत याचिका दाखल केली. अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली ,आमच्या जीविताला धोका असल्यामुळे आम्ही बाहेर गेलो असं आम्ही तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं – कौल २५ जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. पक्षात एक विरोधी गट तयार झाला असून त्यांनी पक्ष स्थापन केला असून आम्ही खरी शिवसेना आहोत असं त्यात नमूद केलं – नीरज कौल
२५ जूनला उपाध्यांनी अपात्रतेची नोटीस १६ आमदारांंना नोटीस बजावली. २७ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. २६ आणि २७ हे सुटीचे दिवस होते. तो काळ उत्तर देण्यासाठी देण्यात आला – नीरज कौल
२२ जूनला संध्याकाळी ५ वाजता ठाकरे गटाकडून बैठकीसाठी नोटीस जारी करण्यात आली. त्याला हजर राहिलो नाही, तर कारवाई होईल असंही सांगितलं. त्याच दिवशी शिंदे गटानं प्रभूंच्या या नोटिसीला उत्तर दिलं की त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना बैठक बोलावण्याचा अधिकार नाही – कौल
२१ जूनलाच विधिमंडळ सचिवालयाने शिंदे गटाला कळवलं की त्यांनी अजय चौधरींना गटनेते म्हणून मंजुरी दिली आहे. पण आमच्या पत्रव्यवहाराला त्यांनी प्रतिसादच दिला नाही – नीरज कौल
२१ जूनलाच ठाकरे गटाच्या २४ जणांनी बैठकीत एकनाथ शिंदेंना पक्षा नेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर केला. अजय चौधरींना विरोधी पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्त केलं. सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून नियुक्तीही या बैठकीच्या ठरावात मान्य करण्यात आली. २१ जूनलाच शिंदे गटाकडून उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विधिमंडळ गटाच्या ३४ आमदारांच्या सह्या होत्या – नीरज कौल२१ जूनला शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांची पहिली बैठक झाली. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाली. सुनील प्रभूंची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्यात आली. पक्षाच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह सरकार स्थापन करण्यावरून नाराजी आहे याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या आघाडीचा मतदार आणि पक्षावर परिणाम झाला, असंही यात ठरावात म्हटलं – नीरज कौलपक्षात मतभेद निर्माण होणे किंवा व्यक्त करणे म्हणजे तुम्ही पक्षविरोधी भूमिका घेत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानंच येडियुरप्पा प्रकरणात म्हटलं होतं, अशी भूमिका नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान मांडली आहे.पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नव्हे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची विचारधारा वेगळी आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. – नीरज कौल शिवसेनेत कधीही असंतोष नव्हता. आमचा महाविकास आघाडीला विरोध होता. आम्हीच शिवसेना आहोत. आम्हाला तशी मान्यता मिळाली आहे – नीरज कौल सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या सुनावणीला सुरुवात झाली असून शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी शिवराजसिंह चौहान प्रकरणाचा दाखला दिला आहे.
शिंदे गटाने गुरुवारपर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. तसेच तुम्हीच शिवसेना हे विधिमंडळ ठरवू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला सुनावले आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाचे वकील अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर, तर अॅड. देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षांतर बंदी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींना हरताळ फासून हे सत्तांतर झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुरुवात झाली आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण होणार आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य कालच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचा युक्तिवाद संपला असून वरीष्ठ वकील नीरज कौल उद्या सकाळी पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात करतील. त्यांच्यानंतर मनिंदर सिंग हेही युक्तिवाद करतील. त्यानंतर राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे युक्तिवाद करतील.
याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केले. शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
तुम्ही पक्षाकडे जाऊन सांगितलं का नाही की आता आम्ही मूळ पक्ष आहोत? सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गटाला विचारणा
बहुमत चाचणीचं कारण हे थेट अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे इथे खरी समस्या निर्माण झाली आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
७ अपक्ष आणि ३४ आमदार म्हणत होते की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. मग जर सरकार पाडण्यासाठी हे कारण ठरलं असेल, तर हे कारणच मुळात अपात्रतेचं मूळ ठरत नाही का? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
जर आमदारांची अपात्रताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर मग बहुमताचा प्रश्न कसा उभा राहातो? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल
राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता, मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता – नीरज कौलबोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला – नीरज कौल
न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता – कौलवरीष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडण्यास सुरुवात केली
आपत्रतेची कारवाई झाल्यास पुन्हा निवडणुका लढवावी लागते – अभिषेक मनु सिंघवी10 व्या सूचीतील अधिकारांचा गैरवापर; मनु सिंघवी यांचा युक्तिवादराज्यपालांचा पत्रव्यवहार रद्द ठरवल्यास २७ जूनपूर्वीची परिस्थिती पुन्हा लागू होईल. – अभिषेक मनू सिंघवी
बहुमत चाचणीत शिंदेंच्या 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केले असते व त्यामुळे ठाकरे सरकार पडले असते तर आम्ही त्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकलो असतो. बहुमत चाचणीही रद्द केली असती. पण ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही व तुम्ही (ठाकरेंनी) हा अधिकार गमावला,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, आजदेखील ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करणार आहेत. या आठवड्यात शिंदे गटालाही युक्तिवादाची संधी मिळेल.
सत्तासंघर्षावर मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सलग ३ दिवस युक्तिवाद केला. सत्तासंघर्षात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरच सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे सहकारी अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही व्हीपचे उल्लंघन करणाऱ्या शिंदे गटाच्या 39 आमदारांना अपात्र घोषित करा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा का दिला, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. आत्तापर्यंत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड कपील सिब्बल, ॲड अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. आता ठाकरे गटाने बाजू मांडल्यानंतर आज शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडणार आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ॲड हरीष साळवे, ॲड निरज किशन कौल, ॲड मनिंदर सिंह बाजू मांडणार आहेत. तसंच राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता बाजू मांडतील. त्यामुळे आता शिंदे गटाचे वकील काय युक्तिवाद करतात याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. ३९ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना वगळले, तर सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत कमी होते : न्यायमूर्ती चंद्रचूडराज्यपालांचे पहिले काम आहे की त्यांनी हे ठरवावे की सभागृह नेते अर्थात सरकारने बहुमताचा विश्वास गमावला आहे. इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितले, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. राज्यपाल बहुमत चाचणीची मागणी करू शकतात का? कपिल सिब्बलांचा तीव्र आक्षेप, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून नियमांचा घेतला जात आहे आढावा.राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीचा तिसरा दिवस असून आजही ठाकरे गटाचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत.बहुमत चाचणीवरील न्यायालयाच्या निकालावर कपिल सिब्बल यांचा आक्षेप, पुरेसा वेळ न दिल्यानेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याचा सिब्बल यांचा दावाएकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे कोणत्या अधिकारात गेले? राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ द्यायला नको होती, घटनेने राज्यपालांना काही अधिकार दिले आहेत, तसेच तीन अटीही घातल्या आहेत, अपात्रतेच्या नोटीसवर राज्यपालांनी उत्तर का मागितलं नाही? कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवादउद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचं पक्षाने निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं – कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा सुरू, दुपारच्या ‘लंच ब्रेक’नंतर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद
लोकपाल विधेयक सादर झालं तेव्हा घडलेल्या घटनेवरून पक्ष कसा काम करतो हे स्पष्ट होतं. २०११ मध्ये मी संसदीय समितीचा प्रमुख होतो. ३१ सदस्यांच्या समितीपैकी तिघांनी सोडून सर्वांनी पाठिंबा दिलेला अहवाल होता. १७ राजकीय पक्षांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे विधयेक राज्यसभेत गेल्यावर सर्वांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला, कारण त्यांनी अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, रात्रीतून एका पक्षाची भूमिका बदलली आणि त्यांनी अहवालाला पाठिंबा देत स्वाक्षऱ्या केल्या असताना त्या विधेयकाला लोकसभेत विरोध केला. तसेच लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर आहे. यावरून कोणत्या विधेयकावर काय भूमिका असावी हे पक्ष ठरवतं हे स्पष्टपणे दिसतं
– अभिषेक मनु सिंघवीविधिमंडळात कोणत्याही विधेयकावर मतदान करायचं असेल तर कुणाला मतदान करायचं हे केवळ विधिमंडळ पक्ष ठरवू शकत नाही. नैसर्गिकपणे असा निर्णय घेताना पक्षाशी चर्चा करावी लागते. कारण ते विधिमंडळात स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करत नसतात, तर ते विधिमंडळात पक्षाचा आवाज म्हणून काम करत असतात – कपिल सिब्बल
विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठं संकट असेल. असं झालं तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं – कपिल सिब्बलअसा गट दहाव्या सूचीनऊसार अपात्र ठरेल का? – सिब्बल
शिवसेना पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रयत्न – सिब्बल
बहुमत चाचणीवरील न्यायालयाच्या निकालावर सिब्बल यांचा आक्षेप
शिंदे यांचा नियम लावला तर पक्ष आणि आमदार यांच नात उरत नाही – सिब्बल
आमदार पक्षाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतात- सिब्बल
ठाकरे गटाचे व्हीप परिपूर्ण, कपिल सिब्बल यांचा दावा 2019 च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या नव्या आमदारांची सेना भवनात बैठक झाली. सेना भवनावरील बैठकीत सर्व अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्याचा ठराव झाला होता. सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नेमणूक झाली होती. 24 नोव्हेंबर 2019 ला ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हते तर केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते. – कपिल सिब्बलपक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंची त्यासाह इतर पदाधिकाऱ्यांचीही निवड झाली होती. पदाधिकारी नेमणुकीत एकनाथ शिंदे यांचं नाव चौथ्या क्रमांकावर होतं. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत काही नेत्यांची नेमणूक झाली तर काही जण निवडून आले. – कपिल सिब्बल2018 मधील शिवसेनेच्या अंतर्गत निवडणुकीची माहिती दिली होती – कपिल सिब्बलन्यायमूर्ती कोहलींकडून सरन्यायाधीशांना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचं मराठी पत्र वाचण्याबाबत विचारणा, धनंजय चंद्रचुड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पत्राचं वाचन, पत्रानुसार निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचं सरन्यायाधीशांची टिपण्णी
शिवसेनेचे काही नेते राष्ट्रीय कार्यकारणीवर निवडून आले आहेत, तर काहींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर नव्हते, ते केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते – कपिल सिब्बलसर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कागदपत्रं पाहावेत. यात पहिलं कागदपत्र २७ फेब्रुवारी २०१८ चं आहे – अॅड. कपिल सिब्बलअनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबत ठाकरे गटाची बाजू स्पष्ट केली. आज सकाळी पत्रकारांनी त्यांना दहावी सूची आणि त्यावर आज होणारी सुनावणी याबाबत प्रश्न विचारला असता २१ जुलैपासूनच (शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर) दहावी सूची लागू होते, असं देसाई म्हणाले. “तोच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दहाव्या सूचीचं उल्लंघन हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. २१ तारखेपासूनच दहावी सूची लागू होते. त्याप्रमाणे जी घटना आधी झाली, त्या घटनेबाबतचा न्याय आधी हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयही त्याच क्रमाने जातं. त्यामुळे त्या त्या गोष्टींना त्या त्या संदर्भातला कायदा लागू करावा. कायद्याचं उल्लंघन झालं असेल, तर त्यानुसार जी काही कायद्यात तरतूद आहे ती लावण्यात यावी आणि अपात्रतेची कारवाई व्हावी”, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.आज दुसऱ्या दिवशी सुद्धा कपिल सिब्बल युक्तीवाद करणार आहेत.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवडच चुकीची असल्याचा दावा केला.
त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले सर्व निर्णय, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी केलेली निवड, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीही नियमबाह्य आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांबाबत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. त्यामुळे आज घटनापीठासमोर ठाकरे गटाचे वकील आणखी कोणते मुद्दे मांडणार?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 10 व्या सुचीचे अधिकार म्हणजेच कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्टाला तो अधिकार नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. कोर्ट त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. दहाव्या सूचीतील तरतुदींचा वापर सरकार पाडण्यासाठी – सिब्बल
नार्वेकरांना बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडलं – सिब्बलराहुल नार्वेकरांच्या निवडीवर चर्चाच नको – सिब्बलशिंदे गटाला वगळलं तरी नार्वेकर बहुमतात निवडुन आले- कौलठाकरे गटाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर आता शिंदे गटाचे गविक कौल आणि जेठमलानी यांचा युक्तिवाद आता सुरूपक्षांतील बंडखोरीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.दुसऱ्या राज्यात बसून एकनाथ शिंदे मुख्य नेते कसे बनले – सिब्बल
पक्षांतर्ग वादाची समीक्षा कोर्टाकडून होऊ शकते का? -सिब्बल
आधी सदस्यांच्या आपत्रतेबाबत निर्णय व्हावा – कपिल सिब्बल पक्षात 2 गट झाल्याने चिन्हाच प्रकरण आयोगाकडे पाठवणं योग्य नाही – कपिल सिब्बलनिवडणूक आयोगाची या प्रकरणात भूमिका काय? – कपिल सिब्बल पक्षात 2 गट झाल्याने चिन्हाच प्रकरण आयोगाकडे पाठवणं योग्य नाही – कपिल सिब्बललोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आलं. राज्यपालांकडून त्यांनाच शपथ देण्यात आली. अध्यक्षांकडे न जाता कोर्ट याचा निर्णय देऊ शकत का? – कपिल सिब्बलअपात्रतेची तलवार असेल तर राज्यपाल शपथ देऊ शकतात का? – कपिल सिब्बलसभागृहाबाहेर व्हीप बजावला ज्याच पालन सभागृहात व्हायला हवं होतं. – कपिल सिब्बलठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरूसर्वोच्च न्यायालय हा आशेचा शेवटचा किरण उरलेला आहे. अशी प्रतिक्रिया राऊत यांनी सुनावणीपूर्वी दिली. तसेच सरकारवर निशाणा साधत देशातील यंत्रणा गुलामी करतात असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.आजपासून सलग सुनावणी होणार आहे. कोर्टाला काय अधिक मुद्दे हवेत. आमचा आग्रह हाच आहे की 21 जून पासूनच्या घटनाक्रम पाहा. यातून कायद्यात्मकरित्या कारवाई कशी होते पाहावे. संविधानाच्या तरतूदी धरून या कारवाई पाहाव्यात. पक्षविरोधी त्यांनी काम केलंय का हे पाहावं. प्राथमिक सदस्यत्व सोडलंय का व्हीप कसा काढला. अधिवेशन बोलवणे राज्यपालांच्या अधिकारात होते का मोठा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल धक्कादायक होता. सुनावणी दरम्यान हा मुद्दा येऊ नये. याचा वेगळा परिणाम होऊ शकतो. जे प्रतिज्ञापत्र होते तर खटाटोप का करायला लावला, असा सवाल ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी केला आहे.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आजपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. सलग तीन दिवस ही सुनावणी (Supreme Court) सुरू राहणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या दोन्ही बाजूचे वकिल आजपासून तीन दिवस युक्तिवाद करणार आहेत. खरंतर यापूर्वीही मागील आठवड्यात सलग तीन दिवस युक्तिवाद झाला आहे. त्यामध्ये 16 आमदार अपात्रतेचा मुद्दा, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव की नोटिस यांसह उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा याविषयी युक्तिवाद पार पडलेला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व याचिका एकत्रित करून पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे जावे अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरण आता पाच न्यायमुर्तीच्या खंडपीठासमोरच होणार आहे. यामध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा हा 16 आमदार अपात्र होणार आहेत का ? यासाठी नेमका काय युक्तिवाद पुन्हा केला जाईल याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून आहे. याबाबतची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर…उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ३ दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आग्रही मागणी ठाकरे गटाने केली. आज याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन करण्यात आले. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून लोकसभेच्या नियमाचे सर्वोच्च न्यायालयात वाचन सुरु. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले, गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही. आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला. नबाम राबिया प्रकरण लागू होऊ शकत नाही. शिंदे गटाचे आमदार 34 असले तरी त्यांच्याकडे विलीकरणाशिवाय पर्याय नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते, शिंदे गटाकडून जेठमलानींचा युक्तिवाद. मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचाही दिला दाखला.ठाकरे गटाने अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली नाही. उलट ते सात सदस्यीय खंडपीठासाठी आग्रही आहेत. शिवाय नबाम राबियाच्या प्रकरणावर आधी सुनावणी घ्यावी अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. हे सर्व करताना सत्ता संघर्षाच्या मूळ अपात्रतेच्या केससंदर्भात ठाकरे गटाने कुठेही जोर दिलेला नाही. आता अशात सात सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण गेल्यास त्यातून महाराष्ट्राची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात जायचे नव्हते. तो प्रश्नच येत नाही. या सर्व आमदारांना पक्षात स्वातंत्र्य उरले नव्हते. ते ठाकरेंवर नाराज होते – ॲड नीरज कौल5 जजेस बेंचकडेच सुनावणी व्हावी, शिंदे गटांची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणीउद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पसंख्याक आहे. त्यांच्याकडे आमदार कमी आहेत. मग ते गटनेता कसा काय नेमू शकतात – ॲड नीरज कौल नाबाम रेबिया केसवर युक्तिवाद करा – सरन्यायाधीशशिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद संपला. आता नीरज कौल युक्तीवाद करणार आहेत. नबाम रेबीया प्रकरण हा केवळअकॅडमिक मुद्दा आहे. या प्रकरणावरुन या वादाचा निर्णय होऊ शकत नाही. – हरीश साळवेउद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित झाले असते. आता उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच ठाकरे गटाच्या याचिकेला अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर बंडखोर आमदार त्यांच्या बाजूने होते की नाही?, हे स्पष्ट झाले असते. मात्र, तसे न झाल्याने आमदारांनी पक्षाविरोधात कारवाई केली, असे म्हणता येणार नाही. – – हरीश साळवे उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसेच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर 16 आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही?, हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही.- – हरीश साळवे 21 जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपाध्यक्षांचे हे कामकाज नियमबाह्य होते. अविश्वाच्या प्रस्तावानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. – हरीश साळवे शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही. – – हरीश साळवे देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेला नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही. – हरीश साळवे
शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे हे युक्तिवाद करत आहे. सुनावणीस लंडन येथून ते ऑनलाईन हजर झाले आहेत. युक्तिवादाला सुरुवातमंगळवारी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद पूर्ण केला अजून आज शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे युक्तीवाद करणार आहेत.
राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी आज ( १४ फेब्रुवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत शिवसेनेचे (ठाकरे गट ) वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. त्यानंतर उद्या (१५ फ्रेब्रुवारी) रोजी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. उद्या शिंदे गट आपली बाजू मांडणार असून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे युक्तीवाद करणार आहेत.न्यायालयात युक्तीवाद करतांना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, नबाम रेबिया प्रकरणाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. नबाम रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांना पदमुक्तीची नोटीस बजावल्यानंतर ते अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. विधानसभा अधिवेशनावेळीच अध्यक्षांच्या पदमुक्तीचा प्रस्ताव मांडता येतो. तसेच, राजकीय सभ्यता राखण्यासाठी दहावी अनुसूची देण्यात आली आहे, मात्र, दहाव्या अनुसूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी शंका येते, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले.सर्वोच्च न्यायालयात ‘नबाम रेबिया’चा दाखला, नेमकं काय प्रकरण?Nabam Rebia Case : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ‘नबाम रेबिया’चा दाखला, नेमकं काय प्रकरण?
आमचे वकील भूमिका मांडत आहेत. जरी प्रकरण सु्प्रीम कोर्टात सुरु असले तरी आम्ही भूमिका मांडत आहोत. आमचं लक्ष तिकडे आहेच. आमची परमेश्वराला विनंती आहे, सत्याच्या बाजूने अर्थात उद्धजींच्या बाजूने निकाल लागावा. कार्यकर्ते पक्ष असतात ते काहीही म्हणाले तरी पक्ष आमचा आहे. न्यायपालिकेवर आम्हाला विश्वास आहे, निकाल सत्याच्या बाजूने निकाल लागेल, असे मत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केले आहे.संपुर्ण प्रक्रिया अधिवेशन काळात व्हायला हवी होती का? न्यायूमर्ती हिमा कोहली यांचा सिब्बल यांना सवालराजकीय सभ्यता राखण्यासाठी दहावी सूची दिली. पण, या सूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी शंका – कपिल सिब्बलअरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचं पत्र दिली होती. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर काँग्रेसच्या २१ आमदारांचा अपात्रतेची नोटीस बजावली होती – कपिल सिब्बलअध्यक्षाऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं. आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराच पत्र दिलं होतं. – कपिल सिब्बल विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये – कपिल सिब्बल
शिंदे गटकडून हरिश साळवे तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी होणार आहे. या घटनापीठात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस.नरसिंमा यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी सुरु होणार आहे. शिवसेना कोणाची यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला वाद आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. या प्रकरणी १४ फेब्रुवारी पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
