दिल्ली । Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
दरम्यान, महागाईचे चटके सोसणाऱ्या सर्वसामन्यांची नजर काय स्वस्त आणि काय महाग होणार? याकडे लागली होती. या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. तर, कोणकोणत्या गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत? तर कोणत्या वस्तू महागल्या आहेत? यावर एक नजर टाकूयात. (Union Budget 24: What’s cheaper and what’s costlier)
काय झाले स्वस्त?
एक्स-रे मशीन्स, कर्करोगाची औषधे, मोबाईल फोन, मोबाईल फोनचे भाग, मोबाईल फोन चार्जर, सोलर सेल, सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने, पादपात्रे, सोने आणि चांदी, प्लॅटिनमपासून बनवलेल्या वस्तू, आयात केलेले दागिने.
काय झाले महाग?
स्फोटक बनवण्यासाठी वापरले जाणारे अमोनियम नायट्रेट महागणार आहे. त्‍याबराेबरच जाहिरातींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फ्लेक्स किंवा बॅनरवरील कस्टम ड्युटी आणखी महाग होईल त्यावरील बीसीडी १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
पाच राज्यांसाठी नवीन किसान क्रेडिट योजना आणणार
६ कोटी शेतकऱ्यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीवर नोंदवली जाणार
पूर्वेकडी राज्यात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा उघडणार
ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटींची तरतूद
आंध्रप्रदेशाला १५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
पहिल्यांदाच सरकारी नोकरी लागलेल्या ३० लाख युवकांचे एक महिन्याचे पीएफ आंशिकरित्या सरकार भरणार
भाजीपाला उत्पादन आणि वितरणासाठी आणखी एफपीओ स्थापन करण्यात येणार
पंतप्रधान इंटर्नशीप योजनेनुसार ५ हजार रुपये मासिक भत्ता मिळणार आहे.
आसाममधील पूर नियंत्रणासाठी केंद्र आर्थिक मदत करणार आहे
बिहारच्या कोसीसाठीही योजना राबवणार आहे.
सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि बदलासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. १.८ कोटी लोकांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे.
पीएम आवास योजना- शहरी २.० साठी एक कोटी कुटुंबाला घरे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
सरकार शहरी घरांसाठी स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी व्याज सबसिडी योजना आणण्यात येणार आहे.
राज्यांसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे
टॅक्स प्रकरणे सहा महिन्यात सोडवणार
इन्कम टॅक्स अॅक्ट १९६१ ची सहा महिन्यात समीक्षा केली जाणार
स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी एंजल टॅक्स प्रणाली रद्द
परदेशी कंपन्यांवरील कार्पोरेट टॅक्स दर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करणार
बिहारमध्ये हायवेसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद
