अकोले |प्रतिनिधी| Akole
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांची मते मिळवण्यासाठी आपले सरकार आले तर शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल व सोयाबीनला 6 हजार रुपये भाव देऊन सोयाबीनचा दाणा न दाणा खरेदी केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. किसान सन्मान योजनेच्या अनुदानात 3 हजारांची वाढ केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. दीर्घकालीन उपाय करून दूध व कांदा उत्पादक शेतकर्यांना किमान रास्त भावाची हमी देण्यासाठी धोरणे घेतली जातील असे आश्वासनही सरकारने वारंवार दिलेले होते. मात्र अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत कोणत्याही प्रकारची घोषणा न झाल्यामुळे शेतकर्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचीव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावर डॉ. नवले म्हणाले, 6,06,855 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी विभागाला केवळ 9,710 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा खर्च केवळ 1.6 टक्के इतका अल्प आहे. जनतेच्या व शेतकर्यांच्या भावनांना काडीचीही किंमत नाही हेच दाखवण्याची कृती या निमित्ताने राज्य सरकारने केली आहे. पीक विमा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे स्वतः कृषी मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. योजनेतील हा भ्रष्टाचार दूर करून शेतकर्यांना योग्य तो दिलासा दिला जाईल, असे सुतोवाच या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्र्यांनी केले होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यानुसार राज्य सरकार स्वतःची पीक विमा कंपनी स्थापन करेल, गाव केंद्रबिंदू धरून पीक विमा योजनेत ठोस बदल करेल व या अनुषंगाने कंपन्यांना नव्हे तर शेतकर्यांना पीक विमा योजना फायद्याची कशी होईल? याबाबत ठोस तरतूद करून घोषणा करेल असे शेतकर्यांना अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात मात्र याबाबत सुद्धा संपूर्ण मौन बाळगण्यात आले आहे.
राज्यातील व देशभरातील कामगारांचा या श्रम संहितांना तीव्र विरोध आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकार या श्रमसंहितांची अंमलबजावणी राज्यांमध्ये करेल व त्यासाठी नियमावली तयार करेल असे जाहीर केले आहे. कामगारांचे हक्क व त्यांच्या भावना पायदळी तुडवत कॉर्पोरेट भांडवलदारांना खुश करण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण विभागामध्ये आरोग्य, शिक्षण व पोषण क्षेत्रात अहोरात्र परिश्रम करणार्या आशा, अंगणवाडी व शालेय पोषण आहार कर्मचार्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते. आपल्याला आपल्या श्रमाचा रास्त मोबदला मिळावा, यासाठी हे कर्मचारी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदान येथे मोर्चे काढून या सर्व कर्मचार्यांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे पोहोचवल्या आहेत.
अर्थसंकल्पात या पार्श्वभूमीवर या कर्मचार्यांना दिलासा दिला जाईल व त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात भरीव वाढ केली जाईल असे वाटले होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत सुद्धा काहीही करण्यात आलेले नाही. कृषी आरिष्ट व सरकारच्या धोरणांमुळे ग्रामीण रोजगार सातत्याने घटतो आहे. ग्रामीण श्रमिकांना या पार्श्वभूमीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीमध्ये मोठी भर टाकण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद या पार्श्वभूमीवर खूपच तोकडी आहे. मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प श्रमिक जनतेला संपूर्णपणाने निराश करणारा अर्थसंकल्प आहे.
