पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav
आम्ही सत्तेवर आलो तर शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांना दिले होते. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या निधीची तरतूद केलेली नाही. 31 मार्चपूर्वी कर्जमाफी देण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विचार करून पुरवणी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतकरी संघटनेने केली आहे. नेवासा तालुक्यात 131 सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यात जवळपास 28 हजार 204 शेतकर्‍यांकडे 299 कोटी रुपये थकीत असल्याचा अंदाज आहे.
दोन ते तीन वर्षांपासून शेतीपिकाला सुगीचे दिवस नसल्याने, आहे त्या भांडवली खर्चात खुडबूड करणार्‍या नेवासे तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या पाठीमागे सध्या मार्च एंड लागला आहे. काही शेतकर्‍यांच्या दारात पतसंस्था, बँका आणि काहींना खासगी सावकारांनी मार्च एंडच्या नावाखाली तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने कर्जमाफीचे गाजर दाखविले असल्याने कर्ज भरण्याची मनस्थिती अनेकांत नसल्याचे चित्र सर्वत्र पाहण्यास मिळत आहे. मागील वर्षी वरील भंडारदरा व निळवंडे धरण पाण्याने काठोकाठ भरले असताना देखील नेवासे तालुक्यात जेमतेम पाऊस झाला होता. मागील पावसाळ्यात परिसरातील ओढेनाले व नद्या वाहत्या झाल्या नसल्याने विहीर व कूपनलिकेची अवस्था वाईट आहे. पाण्याचे स्रोत कमी झाल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी एकरकमी पैसा मिळवून देणारेउसाचे पीक न करता सुरुवातीला कपाशी, सोयाबीन तर त्यानंतर हरभरा व कांद्याची लागवड केली आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा मोठ्या दिमाखात केली होती. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील 2 लाख 88 हजार शेतकर्‍यांचे 1752 कोटींचे कर्ज माफ झाले होते.त्यात शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज प्राप्त झाले. याशिवाय काही शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेतूनही कर्ज उचलले. हजारो शेतकरी थकबाकीत गेलेले आहेत. 2021 पासून बहुतांश कर्ज थकीत आहे. सातबार्‍यावर कर्जाचा बोजा तसाच आहे. नवं-जुने करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पैसे नाही. त्यात मार्च एंडच्या वसुलीने ग्रामीण भागातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पण शेतकर्‍यांच्या कांदा वगळता कोणत्याच पिकांना भाव मिळाला नाही. शेतकर्‍यांनी पिकांना जो भाव मिळेल त्या भावात आपली पिके विकली. त्यात शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसला, शेतकर्‍यांना खर्च वजा जाता मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे नुसते कर्जमाफीचे आश्वासन न देता पुरवणी अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या ठरलेल्या कर्जमाफीसाठी तरतूद करून शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
परिसरातील सर्व कारखान्यांनी हंगाम पूर्ण केला आहे. कारखान्यांचा गाळप हंगाम बंद होऊन देखील शेतकर्‍यांना उसाचे पैसे मिळाले नाही. पण मार्च एण्डच्या नावाखाली सहकारी सोसायटीच्या थकबाकीच्या रकमा मात्र कारखाने लगेच सोडवित असल्याचा शेतकरी आरोप करत आहेत. त्यामुळे थकबाकी रकमेतून उर्वरित उसाचे पैसे व ज्या शेतकर्‍यांनी स्वतः खर्च करून आपला ऊस आणून कारखान्याला दिला, अशा शेतकर्‍यांचे पेमेंट लवकरात लवकर जमा करावे.
