नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
उत्तर प्रदेश व आसपासच्या भागामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यात आली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले असून तिथे सविस्तर सुनावणी चालू आहे. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असून यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम घातला. या संदर्भातील पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार, देशभरात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही पाडकाम केले जाणार नाही असे न्यायालयाने बजावले. मात्र, हे आदेश सार्वजनिक मालकीचे रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तांवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमित जागांवरील बांधकामांबाबत लागू नसतील, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशावर सरकारी पक्षाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हरकत घेतली. “प्रशासनाचे हात अशा प्रकारे बांधून ठेवता येणार नाहीत”, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. मात्र, तो फेटाळून लावत न्यायालयाने उलट मेहता यांनाच सुनावले. “दोन आठवडे पाडकामाची कारवाई केली नाही म्हणून काही आकाश कोसळणार नाहीये. तुमचे हात शांत ठेवा. असे काय होणार आहे १५ दिवसांत?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
काही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्या खटल्यातील आरोपी असल्यामुळे त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही. आरोपी दोषी आहे की नाही, म्हणजेच त्याने गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही.
दरम्यान, सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमणांना या अंतरिम आदेशातून वगळण्यात आले असताना त्याचवेळी पुढील आदेश येईपर्यंत हे आदेश लागू असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
