‘डॉक्टरांची कट प्रॅक्टिस ही समाजाला लागलेली कीड आहे. त्या विरोधात कायदा करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. वैद्यकीय व्यवसायात कट प्रॅक्टिस चालते अशी कुजबुज समाजात अनेक वर्षांपासुन सुरु आहे. त्यावर आता सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. रुग्णांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेणार्‍या या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सरकार कायदा करणार असेल तर जनता त्याचे स्वागतच करेन. अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा हक्क पीडितांना कायदा मिळवून देतो. तथापि फक्त कायद्याने प्रश्न सुटतात या भ्रमात सरकारही नसावे. कट प्रॅक्टिस संपुष्टात आणण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोनातून उपाययोजना केली जायला हवी. वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून हे चक्र सुुरु होते असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. वैद्यकीय शिक्षण कमालीचे महागडे झाले आहे. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश न मिळू शकलेले विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयातून शिक्षण घेतात. कागदावर दिसणार्‍या शुल्कापेक्षा विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्षात होणारा खर्च कैकपटीने अधिक असतो. बहुसंख्य डॉक्टरांना स्वत:चे रुग्णालय सुरु करण्याची महत्वाकांक्षा असते. झालेला खर्च या ना त्या मार्गाने वसुल करणे हा मानवी स्वभाव नाही का? वैद्यकीय व्यवसाय त्याला अपवाद ठरु शकेल असे सरकारला वाटते का? सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही याचा अनुभव रुग्ण सातत्याने घेतात. करोना काळातही याची प्रकर्षाने जाणीव झाली. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी दिली होती. सरकारी रुग्णालयातून शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक आहे. ठराविक रकमेचा दंड भरुन ते बंधन नाकारण्याची सवलत दिली जाते. बहुसंख्य विद्यार्थी त्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन ग्रामीण भागात जाणे नाकारतात. या प्रवृत्तीला सरकार अद्यापही आळा घालू शकलेले नाही. आरोग्य व्यवस्थेतील 17 हजार पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी उपचारांसाठी सहाय्यभूत ठरणारी यंत्रे आहेत पण कुशल मनुष्यबळ नाही. रुग्ण आहेत पण डॉक्टर नाहीत. औषधे नसतात. सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसल्याने परवडत नसतानाही अनेकांना नाईलाजाने खासगी वैद्यकीय सेवा घ्यावी लागते. सरकारी आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणाचे मोठेच आव्हान सरकारपुढे आहे. समाजात कट प्रॅक्टिस वाढण्याची ही देखील कारणे असावीत. कट प्रॅक्टिस विरोधात कायदा करता येऊ शकतो का याची चाचपणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली गेली होती. या समितीने मसुदाही तयार केला होता असे सांगितले जाते. त्याचे पुढे काय झाले? अशा विविध कारणांमुळे अनेकदा डॉक्टर आणि रुग्णांमध्ये कटुप्रसंग उद्भवतात. काहीवेळा प्रकरण मारामारीपर्यंत जाते. डॉक्टर आणि रुग्णांमध्ये परस्पर संवादाची गरजही वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली. तशी परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच प्रामुख्याने डॉक्टर आणि रुग्णांची देखील आहे. रुग्णावर केले जाणारे उपचार, तपासण्या आणि त्यासाठीचा संभाव्य खर्च यात पारदर्शकता ठेवली जायला हवी. त्यातुनच रुग्णांची डॉक्टरांवरची विश्वासार्हता वाढत जाईल. डॉक्टरांना रुग्ण जीवनदाता मानतात. पण त्या भावनेचा अतिरेक योग्य नाही याचे भान रुग्णांनी देखील बाळगायला हवे. समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी डॉक्टर आणि रुग्णांमध्ये परस्पर संवाद अपरिहार्य आहे याची खुणगाठ सर्वांनीच मारलेली बरी.
- Advertisment -
