राज्याच्या विविध भागांमध्ये पाणीटंचाईची चाहूल लागली आहे. माध्यमात त्याचे वृत्त वेळोवेळी प्रसिद्ध होत आहे. हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या महिला हे दुर्गम भागातील अनेक गावांमधील सामान्य चित्र आहे. नाशिकच्या बोरधापाडा गावातील दोनही विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. विहिरीच्या तळाशी थोडेतरी पाणी मिळेल या आशेने महिलांना जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरावे लागते. पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती करण्यातच बहुतेक महिलांचा दिवस मावळतो. हंगामी पाऊस सरासरी गाठेल अशी लोकांना आणि सरकरला देखील आशा वाटते. शेतकरी तर वर्षभर पावसाकडे डोळे लावून बसतात. तथापि यंदा हवामान विभाग, तज्ज्ञ आणि संस्थांनी अल निनोचा इशारा दिला आहे. त्याचा थेट परिणाम हंगामी पावसावर होतो. पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असते. अशी परिस्थिती निर्माण झालीच तर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार नियोजन करत असेल अशी अपेक्षा लोकांनी करावी का? महाराष्ट्राला अनेकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. टँकरने पाणीपुरवठा हा एक उपाय योजला जातो. तथापि काहीवेळा पाण्याचे सरकारी आणि खासगी स्रोत सरकार ताब्यात घेते. भूतकाळात घेतलेही आहेत. विहिरी, बावडी, बारव यांचा त्यात समावेश असतो. तशा स्रोतांचा शोधही प्राधान्यक्रमाने घेतला जातो. पण अनेकदा अशा उपायांची अवस्था ‘तहान लागल्यावर विहिर खोदण्यासारखी’ असते. केंद्र सरकारने मात्र त्यापुढचे पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जलगणना अहवाल सरकारला सादर केला. २०१८-१९ दरम्यान मंत्रालयाने देशातील पाण्याच्या साठ्यांचा शोध घेतला गेला. जिथे जिथे पाणी साठवले जाऊ शकते अशा सर्व जागांची गणना आणि सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचाच अहवाल गेल्या महिन्यात सरकारला सादर झाला. अशा प्रकारचे देशातील हे पहिलेच सर्वेक्षण असल्याचा मंत्रालयाचा दावा आहे. सर्वाधिक तळी पश्चिम बंगालमध्ये, जलाशये आंध्रप्रदेशात तर सर्वाधिक जलसंधारण योजना महाराष्ट्रात असल्याचे निष्कर्ष माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत. या अहवालातून विविध प्रकारची आकडेवारी उपलब्ध झाल्याचे सांगितले जाते. या माहितीचा वापर पाणी संवर्धनावाच्या योजना राबवण्यासाठी, भूजल पातळी उंचावण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी करण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. सर्वेक्षण केल्याबद्दल जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. भविष्यात पाण्याचं नियोजन करण्यास मदतही होऊ शकते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली आहे. सरकारला हवामान आणि पाऊसही लहरी होत आहे. कमी दिवसात जास्त पाऊस पडत असल्याचा अनुभव आहे. पाणीटंचाई हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. काही शहरांमधील पाण्याचे साठे कायमचे कोरडे पडतील असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे. पाऊस कमी झाल्यास तातडीच्या उपाय योजना सरकार अमलात आणतेच. तथापि भविष्यकालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्यातही पाणीसाठ्यांचा आणि भुजल पातळी उंचावली जाऊ शकेल अशा जागांचा शोध घेतला जाऊ शकेल का? यानिमित्ताने राज्याकडे पुरेसे पाणीसाठे आहेत की नाही हे समजू शकण्याची शक्यता ही मोठीच उपलब्धी ठरेल.
ReplyForward
