नवी दिल्ली | New Delhi –
यूपीआय अर्थात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस व्यवहार पूर्णपणे मोफत असेल अशी ग्वाही मोदी सरकारने दिली आहे. पण काही बँका ठराविक व्यवहारानंतर
त्याचे शुल्क आकारत आहेत. अशा बँकाना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बँकांनी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात आलेल्या यूपीआय व्यवहारांवर घेतलेले शुल्क ग्राहकांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबातचेे पत्रक सीबीडीटीने काढले आहे.Unified Payments Interface (UPI)
या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सीबीडीटीला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानुसार बँकांनी यूपीआयच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले आहे. युपीआय व्यवहाराच्या देवाण-घेवाणीची एक संख्या निश्चित केलेली आहे. यानुसार या लिमिटमधील व्यवहार निशुल्क आहेत. मात्र, त्यापुढील व्यवहारांना शुल्क आकारले जात आहे. एका व्यक्तीने यूपीआयच्या माध्यमातून एका महिन्यात 20 व्यवहार केल्यानंतर खासगी बँक प्रतिव्यवहार 2.5 ते 5 रुपये आकारत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात खासगी बँकांनी यूपीआय च्या नावाखाली ग्राहकांकडून 8 टक्के शुल्क आकारले आहे.
भारत सरकारचे अप्पर सचिव अंकुर गोयल यांनी सांगितले, पीएसएस कायद्याच्या कलम 10ए आणि आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम 69एसयू नुसार याचे उल्लंघन बँकांनी केले आहे. अशा प्रकारचे नियमबाह्य शुल्क वसुलने आयटी कलम 271 डीएस आणि पीएसएस कलम 26 नुसार दंडात्मक शिक्षेस पात्र ठरते.
